सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिलाई संसदीय दलको नेतासम्मलाई पदमुक्त गर्न सक्ने असाधारण शक्ति प्रदान गरेको छ।
चितवनमा गत असार ७ देखि १३ गतेसम्म सम्पन्न पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भई सोमबार मात्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको संशोधित विधानमा सभापतिको निर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने नयाँ प्रावधान थपिएको हो।
यसबारे रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘रास्वपाको महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानका बालेन सरकारलाई ५ वर्ष टिक्न नै नदिने गरि गम्भीर षड्यन्त्रमूलक प्रावधानहरू राखिएका रहेछन्।’
रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। यसअघि गत पुस १३ गते सभापति लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार पार्टीको नेतृत्व सभापतिले र सरकारको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शाहले गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमति अनुसार शाह संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। तर, नयाँ विधानले भने प्रधानमन्त्री शाहलाई पार्टी सभापति लामिछानेको नीतिगत इसारामा चल्नुपर्ने गरी बाँधेको छ।
संशोधित विधानको दफा ११ (क) मा पार्टी सभापतिलाई सङ्गठनको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख, वैचारिक मार्गनिर्देशक र पार्टी एकताको प्रतीकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
यसै दफाको उपदफा ‘अ’ को ३ मा पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसद्मा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने अधिकार दिइएको छ।
विधान अनुसार यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ।
यसैगरी, विधानको दफा ६८ मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने र प्रत्याह्वान सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपदफा १ मा देहायका कुनै अवस्थामा संसदीय दलको नेताको पद स्वतः रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ।
यसै उपदफाको खण्ड ‘ङ’ मा भनिएको छ, ‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।’ अर्थात्, सभापति लामिछानेले आफ्नो नीतिगत निर्देशन पालना नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसदीय दलको नेताबाट बर्खास्त गर्न सक्नेछन्।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भएकाले दलको नेताबाट हटाइएमा बालेन शाहको प्रधानमन्त्री पद स्वतः प्रक्रियागत रूपमा गुम्नेछ।
बालेन रास्वपाको संसदीय दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। दलको विधानअनुसार उनलाई नेताबाट हटाएमा उनी बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता रहँदैनन् र प्रधानमन्त्री पदबाट पनि स्वतः बाहिरिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था सिर्जना हुन्छ।
यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को उपदफा २ ले पनि संसदीय दलको नेताको निर्वाचन तथा त्यस सम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले विधानलाई नै मान्यता दिएकाले दलको नेता पदमुक्त गर्ने सवालमा पार्टीको विधान नै निर्णायक हुने देखिन्छ।
यसैगरी, रास्वपाको संशोधित विधानले सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने विशेषाधिकार समेत दिएको छ।
केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायको निर्णय पार्टी सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हित विपरीत लागेमा सभापतिले पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्नेछन्। यस्तो प्रस्तावमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइले पुनः पारित गरेमा मात्र सभापतिले स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसका साथै, पार्टी हित विपरीत काम गर्ने जुनसुकै तहको सदस्यलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई सुम्पिइएको छ। जसको अनुमोदन भने पछि केन्द्रीय समितिबाट गराउनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ १९:५४ सोमबार
