नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारबाट भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता जेल हाल्नेदेखि दललाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने किसिमका गतिविधि हुनसक्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको बिहीबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावमा उक्त बुँदा उल्लेख छ। 

‘जेन–जी आन्दोलनपछि गैर दलीय सरकार बने पछि हाम्रा उपलब्धिहरू माथिको संकट भने टरेको छैन,’ दाहालको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठपुतली पात्रमार्फत स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरू बाँकी नै रहेका छन्।’ 

यी सबै परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरेर फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘यस क्रममा विचार मिल्ने पक्षहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरूसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्ने गरी पार्टीले नयाँ ऐतिहासिक पहल र भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ। 

यतिखेर नेपालको राजनीतिक इतिहासकै अत्यन्तै कठिन परिस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले अगाडि लेखेका छन्, ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको दोसाँधमा रहेको यो समयमा ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर नेपाली क्रान्तिको नयाँ कार्यभार पूरा गर्न सकिने अवसर र चुनौती हाम्रा सामु रहेको छ।’