नेपाल सरकारले गणतन्त्र मौरिसससँग सन् १९९९ अगस्ट ३ मा सम्पन्न भएको द्विपक्षीय दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट (DTAA) खारेज गर्ने निर्णयको औपचारिक जानकारी दिएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएका सक्षम अधिकारीका रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यममार्फत DTAA को धारा २९ को उपधारा (१) बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन्।
सरकारका अनुसार यो निर्णय घरेलु कर प्रणाली तथा पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित भएको विश्वव्यापी कर वातावरणसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउने उद्देश्यले लिइएको हो।
नेपालमा लागू आयकर ऐन, २०५८ ले कर दुरुपयोग नियन्त्रणका आधुनिक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। ऐनको दफा ७३(५) अन्तर्गत रहेको सीमित लाभ सम्बन्धी व्यवस्थाले सन्धिको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाइएको छ।
यसैगरी, सन् १९९९ यता अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएका छन्। OECD नेतृत्वको कर आधार कटौती तथा नाफा स्थानान्तरण (BEPS) परियोजनाजस्ता पहलमार्फत कर पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणलाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारका अनुसार मौजूदा सम्झौता खारेजले यी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका समकालीन सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
नेपाल सरकारले मौरिसससँगको द्विपक्षीय आर्थिक तथा कर सहकार्यलाई निरन्तर प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ। यसअन्तर्गत नयाँ, आधुनिक दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (DTAA) र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता (BIPA) का विषयमा वार्ता गर्ने सम्भावनालाई खुला राखिएको छ। भावी सम्झौता पारस्परिक हित, उच्च पारदर्शिता र परिवर्तनशील घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक परिवेशसँग अनुकूल हुनेगरी अघि बढाइने जनाइएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल खारेज गरिएको DTAA धारा २९ मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ १५:१९ बुधबार
