नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील मोडमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

जेन–जी आन्दोलनको जगमा भदौ २७ गते गठन भएको सरकारले दुई पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नेतृत्वविहीन रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ। 

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८०औँ महासभा न्यूयोर्कमा जारी छ, जहाँ विश्वका राष्ट्रहरू आ–आफ्ना प्राथमिकता, चुनौती र समाधानका प्रस्ताव लिएर उपस्थित भएका छन्। नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको अनुपस्थिति र परराष्ट्र मन्त्रीको रिक्तता विश्व मञ्चमा नेपालको प्रभाव घटाउने कारक बनेको छ। 

न्यूयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत लोकबहादुर थापा महासभामा सहभागी भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अभावले नेपालको आवाज कमजोर भएको अनुभूति गराएको छ।

परराष्ट्रविद् टंक कार्कीले नेतृत्वविहीन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सरकारकै लापरबाहीको संकेत भन्दै गम्भीर कमजोरीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आदर्शमा आधारित भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन योग्य नेतृत्वबिना सम्भव छैन। कार्की भन्छन्, ‘नेतृत्व रिक्त रहँदा नेपालको क्रेडिबिलिटी र डिप्लोमेटिक भ्यालु लगातार घट्दै गएको छ।’

उनले कुनै मुलुकप्रति अनावश्यक झुकाव देखाउनु नेपालका लागि घातक हुने चेतावनी दिँदै सन्तुलित कूटनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता औँल्याएका छन्। संकटको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य हुने उनको तर्क छ। 

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तनको असर र विकासका चुनौतीहरू समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहकार्य आवश्यक छ, जसका लागि प्रभावशाली परराष्ट्र नेतृत्व अनिवार्य हुन्छ।

अर्का परराष्ट्रविद् निश्चल पाण्डेले ऐतिहासिक दृष्टान्त दिँदै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ सम्हाल्न सक्ने तर्क गरे पनि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सन्दर्भमा सल्लाहकारको भरमा मात्र प्रभावकारी कूटनीति सम्भव नहुने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले १७ वर्षसम्म आफैँ परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका थिए, बिपी कोइरालाले पनि परराष्ट्र मन्त्री नबनाई आफैँले जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि विदेश नीतिमा सल्लाहकारहरूको सहयोग लिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।’

नेपालले महासभामा शान्ति, समावेशी विकास, जलवायु न्याय, सामाजिक समावेशीताका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। बुद्धको देशको हैसियतले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा संवाद र सहकार्यको सन्देश प्रवाह गर्ने योजना छ।

जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुकको रूपमा नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्दै विकसित राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गर्नेछ। तर यस्ता सन्देशहरूलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सामाजिक न्याय, समावेशी शासन प्रणाली, र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता प्रस्तुत गर्नेछ। प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘नेपालबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यस पटकको महासभामा सहभागी हुने अवस्था नभएकोले न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि र राजदूत लोकबहादुर थापा महासभामा सहभागी हुनुहुनेछ।’ नेतृत्वविहीन मन्त्रालयले यी सन्देशहरूलाई विश्वसनीयता र प्रभावका साथ प्रवाह गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ।

अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट राजनीतिक दलसहित आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो भन्नेमा टंक कार्की स्पष्ट छन्। उनका अनुसार दीर्घकालीन नीति निर्माणको जिम्मेवारी अन्तरिम सरकारको होइन, त्यसैले निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। तर निर्वाचनसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा योग्य नेतृत्वको नियुक्ति अपरिहार्य छ। 

नेपाल दुई ठुला छिमेकी भारत र चीनसँग मात्र होइन, अमेरिका लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग पनि सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको सन्दर्भमा जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा सन्तुलित, सुझबुझपूर्ण र अनुभवी नेतृत्वले मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउन सक्छ। 

विज्ञका नजरमा अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व विहीनता तत्काल समाधान गर्नुपर्ने चुनौती हो। योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति सशक्त बनाउनु राष्ट्रिय हितको अनिवार्य आवश्यकता हो।