मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएको छ। राजीनमा स्वकृतिसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छ।

प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मुख्यमन्त्रीबाट सिंहले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमाजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति प्रयोजनका लागि बुधबार अपरान्ह ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यभार सम्हाल्न भनेकी छन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले रोष्ट्रमबाट राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उनले आफ्नै पार्टी जनमतले आफूविरुद्ध प्रपञ्च रचेको र सरकारमा सहभागी दलहरूले पनि वचन फेरेको आरोप लगाएका थिए।

उनले भने, ‘म सत्ता र पदका लागि होइन, जनताका लागि काम गर्न चाहन्छु। जनताको हित र संविधानको रक्षाका लागि यहाँ उभिएको छु । वर्तमान परिस्थितिमा मार्गप्रशस्त गर्दै म मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्छु।’

उनले मंगलबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भनिएको थियो। प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने नेदेखेपछि उनले सो प्रक्रिया सुरु नहुँदै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। उनी जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले उनलाई विश्वासको मत नलिएको हुनाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। पछि उनले निर्देशनअनुरुप गरे। नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १४३ को उपनियम ४ अनुसार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामाको घोषणा भएकाले अब विश्वासको मत प्रक्रियामा जानुनपर्ने घोषणा गर्दै सभामुख मण्डलले बैठक स्थगित गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन तयार भए पनि पार्टीले आफूलाई बदनाम गर्न प्रपञ्चमाथि प्रपञ्च रचेको आरोप सिंहले रोष्ट्रमबाट लगाएका थिए। ‘राजीनामा दिने तयारी गरिरहँदा आफूलाई एक शब्द नसोधी फिर्ता बोलाएको पत्र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भयो,’ उनले भने, ‘यो तानाशाही प्रवृत्ति हो? मेरो चरित्र हत्या नै गरियो।’

उनले आफू पहिला नै राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको तर सरकारमा सहभागी दलका सांसदले नै रोकेको दाबी गरे। ‘अहिले तपाईंको राजीनामाले संघीयतामाथि खतरा आउन सक्छ। तपाईं राजीनामा नदिनुस्, नभए सबै जिम्मा तपाईंले लिनु पर्छ,’ सिंहले भने, ‘पहिला यस्तो भन्ने दल र सांसदहरूले नै पछि बोली फेरे।’

एमाले, कांग्रेस र सिंहकै पार्टी जनमतले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि सर्मथन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय सोमबार गरेको थियो। एमाले, कांग्रेस र जनमत पार्टीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरिसकेका छन्।

अब सिंहले तीन दलीय समीकरणमा बन्न लागेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने वा नदिने विषय सन्देहपूर्ण बनेको छ। उनले जनमतका पाँच सांसदलाई आफूतिर तान्न सके तीन दलीय समीकरण असफल हुने सम्भावना छ। यादव नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसमा पनि एकमत देखिँदैन।

जनमत र कांग्रेसका असन्तुष्ट सदस्यलाई तानेर जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले समीकरण बनाउने कसरत पनि चलिरहेको छ। कांग्रेस र एमालेलाई अलग्याएर एउटा समीकरण बनाउने कसरत भइरहेको छ। यो कसरत सफल हुन त्यति सहज देखिँदैन। कारण मधेस प्रदेशसभामा कांग्रेस र एमालेका गरी ४५ सांसद छन्। बहुमतको सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनमत पार्टीका १३ सांसद छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२ र एमालेका २३ (एक सभामुख र एक जना निलम्बनबाहेक) सांसद छन्।

२०८२ जेठ २५ मा नेकपा एमालेसहित ६ दलका ५५ सांसदको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जनमत पार्टीका मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाउँदै अध्यक्ष डा. सिके राउतले सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए तर जेनजी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका सिंहले परिस्थिति सहज बनेपछि निर्णय परिवर्तन गर्दै राजीनामा नदिने अडान लिए। जनमत पार्टीले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिए पनि उनले अस्वीकार गरेर सदन सामना गर्ने बताए।

त्यसपछि जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले २८ भदौमा प्रदेश प्रमुखलाई र ३१ भदौमा सभामुखलाई पत्र पठाउँदै आफ्नो दलबाट बनेका मुख्यमन्त्री सिंह र दुई मन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए।

गत असोज ८ मा नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह अल्पमतमा परेका थिए। असोज २२ मा नेकपा एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लियो। असोज २७ मा लोसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह एक्लिएका थिए। बहुमतको सरकार बनाउन १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा ५४ जनाको समर्थन चाहिन्छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रानुसार संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को (४) बमोजिम मंगलबार मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो। सिंहले वक्तव्यको अन्तिममा राजीनामा घोषणा गरेपछि विश्वासको मत विभाजन गर्न नपर्ने भन्दै सभामुख मण्डलले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।