नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेका बेला कानुनविद्हरुले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधता पाउने दाबी गरेका छन्। थापा पक्षले बिहीबार दलको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएपछि कानुनविद्हरुले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्वले नै वैधानिकता पाउने दाबी गरेका हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन भएका कारण वैधानिकतामा कुनै समस्या नभएको बताए। ‘विधानमा कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल छ। त्यसको समयअवधि मंसिरमा सकिएको छ तर विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउन पाउँछन्। सोहीबमोजिम ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरुले बोलाएको महाधिवेशनबाट छानिएको कार्यसमिति नै आधिकारिक हुन्छ’, घिमिरेले भने।

नेतृत्व चयनका लागि विशेष महाधिवेशनले ध्वनिमतबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाएको र सोहीअनुसार नेतृत्व चयन भएकाले निर्वाचन आयोगबाट पनि सोहीअनुसार निर्णय हुने घिमिरेको दाबी छ। ‘केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीअन्तर्गत रहन्छ, कांग्रेसको विधान महाधिवेशन जोसुकैले पनि नेतृत्व गरेर बोलाउन सक्छन्। त्यही भएर विधानअनुसार भएको विषयमा अलमल छैन’, उनले भने।

यसअघि १४औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी पार्टीको कुनै कार्यक्रम नरहेको भनेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमिति बिहीबार आधिकारिकता माग गर्दै आयोग पुगेपछि आयोगका पदाधिकारीहरू अनौपचारिक छलफलमा जुटेका छन्।

बुधबार राति सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गरेपछि आयोगले पार्टी विधान, विगतका नजिर, सम्बन्धित अन्य ऐन अध्ययनसहित कानुनी परामर्श थालेको छ।

२१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गत दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने काम यसअघि नै भइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन माघ ६ गतेका लागि तोकिएको छ।

यस्तो बेलामा कांग्रेसमा भएको विभाजनले निर्वाचन प्रभावित हुने आशंका पनि गर्न थालिएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा विशेष महाधिवेशनले सभापतिमा निर्वाचित गरेका थापाको हस्ताक्षर चल्ने गरी आयोगमा निवेदन दिइएको छ। थापा पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न आयोगमा निवेदन दिएको हो।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी पनि कांग्रेस विधानबमोजिम भएको विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको नेतृत्व नै आधिकारिक हुने बताउँछन्। ‘वैधानिक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनबाट छानिएको नेतृत्व आधिकारिक हुन्छ’, उनले भने।

थापा नेतृत्वको कार्यसमिति वैधानिक भएको दाबीसहित आयोगमा अद्यावधिक गर्न निवेदन परेपछि देउवा पक्षले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गरेको छ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास हात्तिगौडामा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारी, वर्तमान महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीसहितका कानुन व्यवसायीसँग देउवा पक्षले छलफल गरेको छ।