नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा रोक्न नहुने विषयमा घनीभूत छलफल भएको छ। शनिबार र आइतबार दुई दिन चलेको एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा नेताहरूले अहिले दुई कार्यकाल नेतृत्वको विषय उठ्नु तथा ७० वर्षे उमेरहद तथा पार्टी लोकतन्त्रीकरणको सवालमा विगतमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उठाएका विषयमै केन्द्रित रहेको स्मरण गरे।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी लोकतन्त्रीकरणको अभ्यास अध्यक्ष ओलीकै भएकाले यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनीहरूले विगतमा २०६७ देखि २०७१ सालसम्म ओलीले पार्टीभित्र जे अभ्यास गरेका थिए, अहिले भण्डारीको अग्रसरता त्योभन्दा बाहिर नभएको बताएका थिए।

‘सारमा पार्टी लोकतन्त्रीकरण पार्टी जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने विधि हो। पार्टी नेतृत्वमा पुगेपछि सिंगो पार्टी नभनेर संस्थापन भन्ने र आफ्ना अन्धसमर्थक र पक्षहरूको हितका निम्ति काम गर्ने, अलिकति असहमति वा फरक विचार राख्ने चिन्तनशील र सिर्जनशील साथीहरूलाई शत्रु ठान्ने, भजन सुन्न मन पराउने, आलोचना सुन्नुपरे कान टक्टक्याउने र भजनमण्डलीलाई स्थान दिन खोज्ने संकीर्णताले पार्टी जीवनलाई अस्वस्थ बनाउने भएकाले त्यस्ता तरिकाहरूलाई हटाउनु र स्वस्थ लोकतान्त्रिक विधि र व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ,’ मदन भण्डारी फाउन्डेसनद्वारा २०६७ मंसिर २२ र २३ गते काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र उद्धृत गर्दै नेताहरूले पार्टीभित्र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालाई रोक्न नहुने तर्क गरे।

बैठकमा एमालेका नेताहरूले उमेरहदको विषयमा जमेर छलफल गरे। अहिले ओली ७३ वर्ष पुगिसकेकाले पनि यो विषयमा छलफल गर्नुपरेको नेताहरूले बाहिर निस्केर बताउने गरेका छन्। एमाले पार्टी विधानमा ७० वर्ष उमेर पुगेपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन नपाउने प्रावधान थियो। जुन हाललाई स्थगित गरिएको मात्र छ, हटिसकेको छैन। समाजवादीबाट एमालेमा फर्केका मुकुन्द न्यौपानेलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो उमेरहद हटाइएको भनिए पनि अहिले आएर अध्यक्ष ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको अध्यक्ष बनाउन हटाइएको भन्ने स्पष्ट देखिएको छ।

७० वर्षको उमेरहदका पक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल खुलेर लागेका छन्। पोखरेल लगायतको एउटा समूह अहिले ओलीलाई तेस्रो कार्यकालको अवसर दिने पक्षमा देखिँदैन। तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने ओली इच्छालाई तगारो हाल्ने अभ्यास पनि एमालेमा समानान्तर रूपमा भइरहेको छ। त्यो भनेको विधानमै पदाधिकारीले तेस्रो कार्यकाल लम्ब्याउन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो। यो विषय पोलिटब्युरो बैठकमा गज्जबले उठाइएको थियो। ओलीलाई रोक्ने राजनीतिक अभ्यासमा भण्डारी पनि लागेकी छन् र भण्डारीलाई नरुचाउने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सक्रिय भएका कारण पोलिब्युरो बैठक विभाजित बनेको थियो।

बैठकमा ‘मदनको नीति: विद्याको नेतृत्व’ नाराले भण्डारी केन्द्रीय नेतृत्वका लागि आकांक्षी छिन् भन्ने स्पष्ट गरेको विषयमा कर्ण थापाहरूले जमेर वकालत गरे। असार १४ गते मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको साइत पारेर विद्याले पूर्वराष्ट्रपतीय ओहदाबाट ओर्लेर राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन्। ‘मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी छु,’ भण्डारीले भनिन्, ‘एमालेमा एक सदस्यका रूपमा पुनः जोडिएकी छु।’

तर एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले विद्याको सदस्यता नवीकरणबारे दोधारे अभिव्यक्ति दिए। यही विषयमा दुई दिनको पोलिब्युरो बैठक तातिएको थियो। ‘लामो राजनीतिक यात्राका सहयात्री, एकअर्काका अनन्य सहयोगी पनि भएका कारण उनीहरूबिचको गहिरो आत्मीय सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई केन्द्रमा राखेर केपी–विद्या आपसमा प्रतिस्पर्धामा आउँदैनन् भन्ने भाष्य यो पोलिटब्युरो बैठकबाट समाप्त भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले ७० वर्षे उमेरहद, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीति प्रवेशजस्ता विषयमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेको बताए। ‘बाहिर सार्वजिनक भएको ७० वर्षको उमेरहद, दुई कार्यकालको व्यवस्था, पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा प्रवेश गरेको र सदस्यतालगायत विषयमा कुरा आएका छन्,’ गौतमले भने।

पोलिटब्युरो सदस्यहरू गोकुल बाँस्कोटा, आनन्द पोखरेल, सुमन प्याकुरेललगायत नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति दुवै जनालाई विवाद समाधान गर्न आग्रह गरे। एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले बैठकमा मध्यमार्गी धारणा राख्दै राजनीतिमा कसैलाई रोक्न नहुने संकेत गरेका थिए।

बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा आगमनबारे पार्टीमा देखिएको विवादको समाधान छलफल गरेर टुंग्याउन सुझाव दिएका थिए। एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उनले यसका लागि अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिले आपसमा छलफल गरेर मिलाउनुपर्ने मत राखेका थिए। ‘अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिबिचको विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध एमालेजनलाई मात्र नभएर दुनियाँलाई थाहा छ। तपाईंहरू आपसमा छलफल गरेर राजनीतिक ढंगले यो विषय सुल्झाउनुस्, प्राविधिक कुराले होइन,’ उनले बैठकमा भनेका थिए। 

उनले पार्टीको नयाँ पुस्तालाई पनि नेताहरूलाई मिलाउने क्षमता देखाउन आग्रह गरेका थिए। एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा निषेध गर्न नहुने बताउँदै शनिबार बैठकको माहोल तताएका थिए।

उनले बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष केपी ओलीसँग भण्डारीलाई खुला स्वागत गरेर काममा लगाउन आग्रह गरे। ‘म अध्यक्ष कमरेड केपी ओली र सम्पूर्ण नेतृत्वपंक्तिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पार्टीमा विधिसम्मत काम गर्न चाहना पार्टीमा पुनः क्रियशील हुन चाहने पूर्वराष्ट्रपतिलगायत सबैलाई निषेध गरेर होइन खुला स्वागत गरेर काममा लगाउनुपर्छ,’ नेता पोखरेलले भनेका थिए।

उता महेश बस्नेतले भण्डारीको राजनीतिमा प्रवेशको विषयमा विरोध गरेका थिए। ‘विद्या कमरेड राष्ट्रपतिसम्मको गरिमा र जिम्मेवारी लिनुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। सक्रिय पार्टी पंक्तिमा फर्केर त्यो मर्यादा मेट्ने इथिकल र प्रक्रियागत गल्ती गर्नुहुन्न। जुन कुरा लोकतन्त्र र अन्तरिक जनवाद दुवैसँग मेल खाँदैन। पार्टीको पदीय दायित्व छनोट चाहनाले मात्र होइन, विधिसम्मत प्रक्रियाले हुन्छ,’ उनले भनेका थिए।

त्यसैगरी ७० वर्षे उमेरहदको मापदण्ड आफूहरूले नै बनाएकाले त्यसको पक्षमा नरहेको उनले बताएका थिए। ‘७० वर्षे उमेर मापदण्ड हिजो हामीले नै बनाएका हौं, बिचमा आवश्यकताले हटायौं। अब त्यसको औचित्य देखिएन। अवकाश स्वचालित होइन, क्षमता र स्वेच्छाले हुने विषय हो, मकुन्द न्यौपानेजस्ता व्यक्ति पार्टी प्रवेश गर्दा पद हटाऔं भन्ने पद पाएपछि चाहिँदैन भन्ने दोधारे परिस्थिति नहोस्,’ उनले भने, ‘दुई कार्यकालको सीमा महाधिवेशनले हटाएको हो। अर्को विधान छापेर पार्टी र नेतालाई जालझेल र षड्यन्त्रको आरोप नलगाऔं। क्षमता र योग्यताका आधारमा नेता छान्ने संस्कृति बनाऔं। अब हटाउने प्रस्ताव सचिवालयले ल्याएको छ। पास गरौं।’