सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये चारवटा निष्क्रिय गराइने भएको छ। बिहीबार चार अध्यादेश स्वीकृत भएपछि सोमबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्तासमेत भएका छन्।

निष्क्रिय गराउन लागिएका बाँकी चार अध्यादेशलाई साठीदिने अवधि सकिएपछि नयाँ विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। चार विधेयक विवादका कारण राष्ट्रियसभामा असहयोग हुने भएपछि अघि बढाइएको छैन। यही असार २६ भित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।

असार २६ मा अध्यादेश दुवै सदनमा पेस भएको ६० दिन पुग्दै छ। वैशाख २८ मा अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा पेस भएको थियो। संसदीय प्रक्रियाबमोजिम असार २६ पछि अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने हो भने सोही दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २(क) मा जारी भएका अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सरकारी स्रोतका अनुसार चार अध्यादेशलाई निष्क्रिय गराउने तयारी भएको छ। यी अध्यादेश संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट फेल हुने भएपछि तल्लो सदनमा पनि कार्यसूचीमा राखिएन। अब निष्क्रिय गराएर यही अध्यादेशको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ विधेयक तयारी सुरु गरिएको सरकारका एक अधिकारीले बताए। असारको २७ मै नयाँ तीनवटा विधेयक दर्ता हुने कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ लाई विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने तयारी भएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ लाई भने निष्क्रिय गराएर छाड्ने र नयाँ विधेयक दर्ता नगर्ने तयारी छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ ले विभिन्न एक सय १० वटा कानुन परिमार्जन गरेर एकैपटक एक हजार पाँच सय ९४ सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्तिका पदहरू खारेज गरेको छ। खारेज भइसकेकाले अब यो विधेयकका रूपमा ल्याइरहनुपरेन, कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे पनि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ, तर अध्यादेशको हकमा भने दुवै सभाले स्वीकार नगरेमा अघि बढाउन नमिल्ने कानुनविद् बताउँछन्।

यहाँको संसदीय इतिहासमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूलाई संसद्ले अस्वीकृत नै गरेको वा अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित भएको घटना दुर्लभ छ। सामान्यतः अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न वा असफल बनाउन संसद्ले औपचारिक रूपमा अस्वीकृतिको प्रस्ताव पारित गरिरहनु पर्दैन।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०४७ को र २०७२ सालको संविधानमा अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्ले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था पाइन्छ। दलहरूले अध्यादेशलाई रोक्न प्रायः यही स्वतः निष्क्रिय हुने बाटो रोज्ने गरेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

तत्कालीन सरकारले रेसम चौधरीलगायतका राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूलाई जेलमुक्त गर्ने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेपछि उक्त अध्यादेश अगाडि बढाउन सरकारले सकेन। नेपालमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने चलन बढी देखिन्छ।