नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहालले समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई सबैको साझा सङ्कल्प बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताएका छन्।  

७७औँ विश्वमानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले सामाजिक न्यायबिना कुनै पनि समाज सभ्य, समृद्ध र साँच्चै लोकतान्त्रिक बन्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे।  

 उनले भने, ‘द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय, सत्यको खोजी र परिपूरण पाउनु मानव अधिकारको अविभाज्य विषय हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गोमा पु¥याएर पीडितको घाउमा मलम लगाउने कामलाई हामी कुनै पनि हालतमा पछि सार्न सक्दैनौँ । यो हाम्रो राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्व हो।’

पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले मानव अधिकारको साँचो अर्थ आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाउने हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकारको प्रत्याभूति भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘तर विडम्बना, हाम्रो समाजको ठूलो हिस्सा (दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र तथा सम्पूर्ण उत्पीडित–उपेक्षित समुदाय) लामो समयदेखि राज्यसत्ताबाटै संरक्षित विभेद र उत्पीडनको सिकार बन्दै आएका छन्।’

नागरिकले समानतापूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण, जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिकसहित सबैखाले विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, थारूलगायत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना समावेशी लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ र मानव अधिकारको सार्थक प्रत्याभूति सम्भव नहुने उनको भनाइ छ।  

सन्देशमा भनिएको छ, ‘ऐतिहासिक विभेद र उत्पीडनविरुद्धको महान् जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन तथा विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको हाम्रो संविधानले यी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, तर अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन, ती अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र दायित्व हो।’