शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महाविर पुनले आफ्नो सुधार योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले सतही मर्मतसम्भारभन्दा पनि शैक्षिक क्षेत्रका संरचनागत र प्रणालीगत समस्यामाथि नै प्रहार गर्ने संकेत दिएका हुन्।
मन्त्री पुनले विशेषगरी विश्वविद्यालयहरूमा व्याप्त राजनीतिकरणलाई आफ्नो प्रमुख निशाना बनाएका छन्। विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउने हो भने त्यहाँको राजनीतिकरण निर्मूलै पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यसको जरो उखेल्न प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था नै अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘सबै उपकुलपतिहरूको एउटै आवाज छ, विश्वविद्यालय सुधार्न राजनीतिकरण हटाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाएर गर्नुपर्छ।’
यसको विकल्पमा उनले एक निष्पक्ष ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गरी त्यसैमार्फत कुलपति छनोट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यद्यपि, यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र तत्काल त्यो सम्भव नभए पनि यसको प्रक्रिया थाल्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
आफ्नो योजना सुनाउने क्रममा मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयहरूको गैरजिम्मेवारीप्रति पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भए। परीक्षाफल प्रकाशनमा ८-९ महिनासम्म ढिलाइ हुने गरेकोप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले अबदेखि ३ महिनाभित्र नतिजा ननिकाल्ने विभाग वा विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, उनले हाल आफूले सम्हालिरहेको मन्त्रालयको संरचनाप्रति नै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई हेला गरिएको र कुनामा थन्क्याइएको जस्तो भएको उनको टिप्पणी थियो।
देशको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन अपरिहार्य रहेको भन्दै उनले यसका लागि छुट्टै शक्तिशाली र बजेटसहितको मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि व्यापक सुधारको घोषणा गर्दै उनले नैतिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास र जीवन विज्ञान जस्ता विषयहरू समावेश गरिने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘अहिलेको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, अब समयसापेक्ष नयाँ विषयहरू थपिनेछन्।’
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८२ १५:४३ सोमबार
