संविधान बनेको १० वर्षमा मुलुक राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक रुपमा प्रगतिउन्मुख भए पनि संविधानमा चोट लागेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखेर जेन-जीले गरेको आन्दोलनबाट सत्ता उलटपुलट भएपछि नयाँ सरकार गठनका क्रममा संविधान मिचिएको दाबी एकथरीको छ । 

संविधान राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो । १० वर्षअघि जारी संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै यसमाथि प्रहार हुन थालेको छ । संविधानअनुसार कतिपय कानुन बन्न बाँकी छन् । ती कानुन नबन्दासम्म संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको मानिँदैन । नयाँ संविधानबमोजिम निजामती सेवा, शिक्षा, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहित २२ भन्दा बढी कानुन बन्न बाँकी छन् ।

संविधानले परिकल्पना गरेका कानुन निर्माण नहुँदै संविधान संशोधनको माग उठेको छ । यसैकारण संविधान संशोधन राष्ट्रिय अजेन्डा बनिसकेको छ । जेन-जी आन्दोलनले पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । विज्ञहरुले पनि संविधान संशोधन गरी नमिलेका विषय मिलाउनुपर्ने बताइसकेका छन् । जनताको माग, विगतको अभ्यास र भावी दिनमा आउन सक्ने समस्या पहिचान गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र अहिले त्यसका लागि उपयुक्त समय आएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार संविधानमा राखिएका कतिपय व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेकै कारण अहिले समस्या आएको हो । राजनीतिक दलहरुले संविधान राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्दा, आफूअनुकूल संविधानको व्याख्या गर्दा र जनगुनासोलाई बेवास्ता गर्दा समस्या भएको उनको ठहर छ । संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि प्रदेशहरु अधिकारविहीन भएकाले पनि संविधान संशोधनको विषय उठेको उनको बुझाइ छ । ‘संविधान संशोधनलाई ठुला दलहरुले हात्तीको देखाउने दाँत बनाए, सत्तारोहण र भागबण्डा मिलाउनका लागि संविधान संशोधनको विषय उठाए तर भनेअनुसार काम गर्न सकेनन् । जसका कारण जनतामा असन्तुष्टि उत्पन्न भयो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।

पोखरेलका अनुसार संविधानमा पुनरावलोकन स्वाभाविक छ, जेन-जी आन्दोलनले पनि यसमा पुनरावलोकनको आवश्यकता देखाएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकार अन्तरिम भएकाले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अन्तरिम सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र समयमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी मात्रै छ । त्यसकारण यो सरकारबाट संविधान संशोधनको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन । विज्ञहरुका अनुसार संविधान संशोधनको अजेन्डासहित चुनावमा जान सकिन्छ । ‘अहिले संविधान डिरेल हुन नदिने हो, अब संविधान संशोधनको अजेन्डासहित दलहरु चुनावमा जानुपर्छ । केके कुरा संशोधन गर्ने हो त्यो पनि जनताका माझ राख्नुपर्छ । जेन-जीहरुकै पहलमा राजनीतिक दलहरु बन्नुपर्छ’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदा पनि संविधान संशोधनको प्रयास गर्दा राजनीतिक दलहरूबिच असहमति देखिएको थियो । मधेस आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको थियो तर संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत पुग्ने अवस्था देखिएन । संविधान संशोधनले कतै राष्ट्रको एकता कमजोर बनाउने त होइन भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त भयो । विशेषगरी प्रदेश सीमांकन, नागरिकताको प्रावधानसहित केही विषय संवेदनशील भएकाले संशोधन गर्नुअघि घनीभूत छलफल आवश्यक रहेको भन्दै दलहरुले थाती राखेका थिए । संविधान संशोधन प्रक्रिया कानुनी रूपमा जटिल छ । यसमा न्यायालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संशोधन संविधानको प्रस्तावनासँग बाझिएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्न सक्ने भएकाले यसमा न्यायालयको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले संविधान संशोधन अब आउने संसद्बाट मात्रै हुने बताउँछन् । उनले अहिलेको संविधानअनुसार निर्वाचन हुने र त्यही निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै संविधान संशोधन हुने बताए । ‘अहिले निर्वाचन गराउनका लागि अन्तरिम सरकार बनेको छ, निर्वाचनपछि बन्ने संसद्को दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । त्यसका लागि दलहरु अजेन्डा बनाएर जनतामाझ जानु आवश्यक छ’, अधिकारी भन्छन् ।