सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटा (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी) जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालको कानुन मान्न अटेरी गरेको बताएका छन्।

उनले सरकारले पटक-पटक दर्ता प्रक्रियामा आउन र सम्पर्क कार्यालय खोल्न आग्रह गर्दा पनि ‘तेरो संविधान मान्दिनँ, तेरो कानुन मान्दिनँ’ भनेर जवाफ दिने गरेको सुनाए।

राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्।

“हामीले उनीहरूलाई तीन पटक भन्यौं, कम्तीमा दर्ता हुन आऊ, सम्पर्क व्यक्ति तोक। तर उनीहरूले मानेनन्,” मन्त्री गुरुङले भने, “त्यस्ता संस्थाहरूलाई नियमन गर्न यो कानुन अत्यावश्यक छ।”

उनले यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न नभई सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट फैलिरहेको विकृति, अराजकता र अपराधलाई नियमन गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारे।

“यो विधेयकले कसैको आलोचनाको मुख थुन्न खोजेको होइन, तर सामाजिक सद्भाव भड्काउने, जातीय दंगा फैलाउने, कसैको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता अपराधपूर्ण कार्यलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो,” उनले भने।

मन्त्री गुरुङले फेक आईडी, ह्याकिङ, सेक्सटर्सन, ब्ल्याकमेलिङ जस्ता साइबर अपराध बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनको अभाव रहेको बताए। “अर्कैको आईडी चोरेर अपराध गर्ने, गोप्य कुराहरू सार्वजनिक गरिदिने, यौन शोषण गर्ने जस्ता गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्दैनन्,” उनले भने।

उनले विधेयकमा भएका कुनै शब्द, वाक्य वा दफाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने देखिएमा समितिमा छलफल गरेर सच्याउन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न सांसदहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।