सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै अध्यादेशबाट निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना टरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न तयार पारिएको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगबाट परामर्शसहित प्राप्त निजामती विधेयकलाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको रायसहित मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक पठाएको भोलिपल्टै त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट ऐनमा परिणत हुने छ।

कानुनविद्हरू सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि त्यसलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउन नसक्ने बताउँछन्। अध्यादेशबाट ल्याउन संसद्मा दर्ता विधयेक फिर्ता लिनुपर्ने कानुनविद भनाइ छ। ‘कानुन, संविधान, अध्यादेशसम्बन्धी शास्त्र, संसदीय परम्पराअनुसार संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन सक्दैन’, वरिष्ठ कानुनविद् भिमार्जुन आचार्यले भने, ‘संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशबाट ल्याउने हो भने त्यसमा बदनियत देखिन्छ। त्यसरी ल्याउनु हुँदैन।’

उनका अनुसार संसदीय परम्परामा अति नै आवश्यक अवस्थामा मात्र अध्यादेशबाट ऐन ल्याउन सकिन्छ। ‘नभए संसदीय प्रक्रियाबाटै ऐन ल्याउनुपर्छ’, उनले भने।

संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट निजामती सेवा ऐन आउन कम्तीमा पुस/माघ महिनासम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ। विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवावधि पुगेका कर्मचारी एक पटकका लागि स्वतः अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था राखिएको छ।

यसैगरी विधयेकमा निजामती सेवामा सहसचिव, सचिवसरहका कर्मचारीलाई छड्के प्रवेश गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यी दुवै व्यवस्थाप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ।

मन्त्रालयले आयोगको असहमतिसहित उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। विधेयकमा राखिएको ५५ र ३० को व्यवस्थामा अर्थ र कानुन मन्त्रालयले भने सहमति दिएका छन्।

उक्त व्यवस्थासहितको निजामती सेवा ऐन अध्यादेशका रुपमा आएको भए तत्काल करिब १३ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए। यसरी अवकाशमा जानेमा माथिल्लो तहका धेरैे कर्मचारी पर्थे।

विगत १० वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने प्रयास भए पनि त्यसले अहिलेसम्म मूर्तरुप पाएको छैन। मुलुक संघीयतामा गएपछि सोहीअनुसार निजामती सेवा ऐन नबन्दा निजामती सेवा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट सञ्चालित छ।