त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शैक्षिक शुल्कको विषयलाई लिएर विद्यार्थी र प्रशासनबीच विवाद चर्किएको छ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु), कीर्तिपुरले मनपरी ढंगले शुल्क निर्धारण गरिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल पुनर्मूल्याङ्कन गर्न माग गर्दै बुधबार विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

स्ववियुले माग पूरा गर्न ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा शृङ्खलाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।

स्ववियुले शुल्क पुनर्मूल्याङ्कनका लागि तत्काल एक समिति गठन गर्नुपर्ने र छात्रवृत्तिका नियमहरूलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउनुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ।

‘तीन दिनभित्र शुल्क पुनर्मूल्याङ्कन समिति गठन गरी ठोस पहल नगरेमा स्ववियु बाध्य भएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछ,’ स्ववियु अध्यक्ष दिपक राज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनबाट सिर्जना हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्वयंले लिनुपर्नेछ।’

सरकारको नीतिले उच्च शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि विश्वविद्यालयले लागू गरेको शुल्क संरचना त्यसको ठीकविपरीत रहेको स्ववियुको आरोप छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विश्वविद्यालयलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख भए पनि विश्वविद्यालयले शुल्क संकलनलाई मात्र प्रमुख आधार बनाउनु अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भएको ठहर गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अपारदर्शी भएको र एउटै संकायभित्रका विभिन्न विभागमा अनावश्यक शुल्क लिइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

‘शुल्क शीर्षकसहितको विवरण माग गरी अध्ययन गर्दा एउटै संकायमा परीक्षा लगायत विभिन्न नाममा अनावश्यक शुल्क लिइएको पाइयो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुनै शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा वस्तुगत आधारबिना शुल्क घटाएको भनी कागजको सम्झौताले विद्यार्थीलाई थप अन्यायपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याइएको छ।’

यसका साथै, स्ववियुले हालको छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि अन्यायपूर्ण र विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ।

विद्यार्थीको योग्यता र प्रतिफलको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्न एक ‘सेन्ट्रल स्कलरशिप पोर्टल’ निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्ववियुले शुल्क निर्धारण प्रक्रियामा विद्यार्थीको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेको छ।