जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
संघीय संसदको दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको सो विधेयक संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको मान्यताको आधारमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नागरिकतासम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि औंजारको रुपमा आएको सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण नभए मुलुकमा दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने चेतावनी समेत दिए।
सो विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ कार्यान्वयनको मात्रै व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि दोस्रो पटक सो सुविधा नभएको पनि उनले पटकपटक दोहोर्याए।
अध्यक्ष त्रिपाठीले सो विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार दिने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था पनि संवैधानिक भएकाले त्यसलाई अन्यथा ठान्ने र राजनीतिकरण गर्न खोज्न नहुने बताए। त्यस अवसरमा उनले प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित सांसद रेशम चौंधरीलगायतका टिकापुर घटनाका बन्दीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न गर्न सरकारलाई दवाव दिए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ १०:२७ सोमबार
