सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनले मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको गृहकार्य सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार दिउँसो बसेको सिट बाँडफाँट कार्यदलको पहिलो बैठकले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेको हो।  

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकले सिट बाँडफाँटको खाका बनाउन कांग्रेसबाट तीन र अन्य दलबाट दुई/दुई नेतासहित कार्यदल गठन गरेको थियो। कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री सिटौलाका साथै महामन्त्री गगनकुमार थापा तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव वेदुराम भुसाल र उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल सहभागी छन्।

जनता समाजवादी पार्टीबाट नेताद्वय रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य रहेको कार्यदल बैठकले संयोजकको टुंगो लगाउँदै पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर बिहीबार पुनः बैठकमा सहमति गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

शीर्ष नेताहरूले साउनभित्र सिट बाँडफाँटको खाका तयार गर्दै भदौ पहिलो साता बस्ने शीर्ष नेताको बैठकले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेगरी काम गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको १ सय ६५ तथा प्रदेशसभाको ३ सय ३० सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव कार्यदलले साउन मसान्तभित्र तयार गर्दै भदौ पहिलो साता त्यसलाई अन्तिम रूप दिन कठिन हुने नेताहरूको बुझाइ छ।

सिट बाँडफाँटको विषयमा कार्यदलले औपचारिक छलफल थाल्न बाँकी रहे पनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सहमतिका लागि आ–आफ्ना प्रस्ताव अघि सार्न थालेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिट नघट्ने गरी वार्ता र छलफलमा बस्न केही नेताले कार्यदलका सदस्यहरूलाई सुझाएका छन्। ३० हजार मत भएको पार्टीले ३ हजार मत भएका पार्टीलाई उम्मेदवार बनाएर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन नसक्ने भन्दै नेताहरूलाई स्थानीय तहको परिणाम र भौगोलिक अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर परिणाम आउनेगरी चुनावी तालमेलको प्रस्ताव तयार गर्न सुझाइएको हो ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाउँदा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दललाई ६५ भन्दा बढी सिट छाड्न नसकिने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ । त्यसरी अघि बढ्दा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले करिब ४०, नेकपा एस र जसपाले १० देखि १५ क्षेत्र प्रत्यक्षतर्फ पाउने नेताहरूको बुझाइ छ। स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्षहरूले पाएको मतका आधारमा मात्र ७६ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी मत पाएको छ। ती निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी एक्लैले आगामी निर्वाचनमा पनि जित निकाल्ने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ।

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो मत ल्याएको निर्वाचन क्षेत्र उनीहरूलाई नै छाडेर सहमति गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरूको तर्क छ। सम्पन्न निर्वाचनमा एमालेले बढी मत पाएका प्रतिनिधिसभाको ७१ क्षेत्रमा मतको अनुपातलाई आधार बनाउनुपर्ने कांग्रेस बुझाइ छ।

तर माओवादी केन्द्र आफूबाहेक अन्य दलसँगको सहकार्यबिना निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुनबाट रोक्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेसलाई ८५ देखि ९० निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्ने रणनीति उसको छ । बाँकी निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनका अन्य दललाई बाँडफाँट गर्ने पक्षमा माओवादी छ। त्यसका लागि उसले २०७४ सालको आम निर्वाचनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जुन पार्टीका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्, आगामी चुनावमा पनि सोही दललाई छाडिदिनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ। एमाले उम्मेदवार निर्वाचित क्षेत्रमा अवस्था र आवश्यकताअनुसार सिट बाँडफाँटको पक्षमा माओवादी छ।  

त्यस्तै माधवकुमार नेपाल नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सिट बाँडफाँटका लागि माओवादीको जस्तै सूत्र अघि सारेको छ। उसले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका क्षेत्र तिनै दलहरूलाई छाड्ने जनाएको छ। बाँकी (एमालेले जितेका) निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसलाई तीन दोब्बर अर्थात् ६९ सिट दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। नेकपा एसले अहिले प्रत्यक्षतर्फ आफूसँग भएको संख्याको दोब्बर सिट पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको निकट स्रोतको दाबी छ। 

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ०१:०७ मंगलबार