अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले असार ७ गते बलेफी तेम्बाथान मोटरबाटो निर्माण गर्न नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन ६ कर्मचारी र उपभोक्ता समितिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर सुरेश पौडेल, सबइन्जिनियर रूपक घिमिरे, लेखापाल सतेन्द्र यादव, बलेफी तेम्बाथान उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शाक्य र कोषाध्यक्ष अनुषा लामाविरुद्ध अयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बलेफी–तेम्बाथान मोटरबाटो निमार्णमा नक्कली उपभोक्ता समिति बनाउन स्थानीय ठेकेदारहरूको भूमिका रहेको र उनीहरूले नै नक्कली उपभोक्ता समिति बनाई काम अलपत्र पारेका थिए। त्यसक्रममा ३६ लाख ४९ हजार ८९९ रुपैयाँ ६३ पैसा भुक्तानी लिएका थिए। झुटो विवरणका आधारमा रकम लिएको, मापदण्डबमोजिम निर्माण नगरी हचुवाका भरमा काम गराएको, डोर हाजिर साथै माइन्युट पनि किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। तेम्बाथान सडक विस्तारको डबल कटिङसमेतको कार्य गर्न उक्त गाउँपालिकाबाट विनियोजित रकमबाट उपभोक्ता समितिमार्फत लेबर लगाई सम्पन्न गर्ने गरी तयार भएको लागत अनुमानबमोजिम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौताविपरीत मेसिनरी सामग्री प्रयोग गरी सम्पन्न भएको कार्यलाई कामदारबाट गरेको झुटो विवरण पेस गरिएको छ।

अख्तियारले वैशाख २१ गते मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर सारुसहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सारु, सबइन्जिनियर हस्तबहादुर मल्ल, इन्जिनियर महेशसिंह कठायत, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राममाया मल्ल र कोषाध्यक्ष रत्नादेवी हमालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो। नगरपालिकाले वडा २ मा पर्ने पैदल बाटोमा पक्की सिँढी निर्माण गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन भएको रकममा उनीहरूले २९ लाख ७७ हजार ८ सय २१ रुपैयाँ ११ पैसा हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष रुबी गुप्ता, कार्यपालिका सदस्य हरिप्रसाद मोची, अधिकृत महेशकुमार यादव, शाखा प्रमुख रमेश मरिक यादव, सबइन्जिनियर सन्तोषकुमार रजक, सहलेखापाल सुभासचन्द्र लाल, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सुशीलकुमार यादव, कोषाध्यक्ष रम्भादेवी यादव र सचिव शिवशंकर मण्डलको मिलेमतोमा वडा ४ को भवन निर्माणमा वास्तविक लागतभन्दा बढी देखाई रकम भुक्तानी लिएको भन्दै अख्तियारले २०७८ असार २४ गते उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

सोही दिन अख्तियारले अर्घाखाँचीको साबिक ठाडा गाविस–१ का तत्कालीन गाविस सचिव हिमबहादुर भाट, सबइन्जिनियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत पाँचजनामाथि गैरकानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्र दायर गर्‍यो।

दुई वर्षअघि कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरेको विषयमा ठुलो विवाद भएको थियो। त्यति मात्र होइन, उपभोक्ता समितिबाट नियमविपरीत हेभी मेसिनरी प्रयोग गरी ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको विषयमा छानबिन समितिसमेत बनेको थियो। त्यो विषय अहिले अख्तियारको अनुसन्धानमा छ।

यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। स्थानीय विकासका लागि उपभोक्ता समिति गठन हुने र त्यसमा राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र ठेकेदारले आँखा लगाएपछि विकृति बढेको छ। स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र ठेकेदार हाबी हुन थालेपछि विकृति बढ्दै गएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर रकमान्तर गर्ने र स्थानीय उपभोक्ताका नाममा काम गराउँदा विकृति बढेको हो।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत निकायले गरेको अनुगमनअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुने रकमको ठुलो हिस्सामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, बिचौलिया र ठेकेदारको हालीमुहाली हुने गरेको छ। स्थानीय तहमा विकृति बढेकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो। त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम रोक्न निर्देशन दियो। तर सहरीमन्त्री परिवर्तन भएलगत्तै उपभोक्ता समितिले काम गर्न पाउने निर्णय भयो।

मन्त्रालयको निर्देशनअघि २०७७/७८ मा काठमाडौं उपत्यकामा मुस्किलले करिब ७६ वटा मात्रै काम भएका छन्। काठमाडौं जिल्लामा १६ वटा, भक्तपुरमा ५६ वटा र ललितपुरमा चारवटा काम भएका छन्। त्यो पनि सहरी विकास मन्त्रालयले रोक लगाउनुपूर्व सम्झौता भएका काम मात्रै सम्पन्न भएका हुन्। ‘अघिल्लो वर्ष जति काम भएका छन्, तिनीहरूमा विकिृत आएपछि मन्त्रालयल रोक लगायो, यस वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै काम भएका छैनन्, मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। त्यसकारण कुनै काम नभएका हुन्’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालयले रोक लगाउनुअघि सम्झौता भएका काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएका छन्, यो वर्ष कुनै काम भएका छैनन्।’

स्थानीय तहमा विकासका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र ठेकेदार घुसेपछि विकृति बढेको छ । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र ठेकेदार हाबी हुन थालेपछि विकृति बढ्दै गएको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियारले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई ध्यान दिँदै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकृतिको अन्त्यका लागि मन्त्रालयले रोक लगाएको हो। ‘संवैधानिक आयोगबाट आएको सुझाव कार्यान्वयन गरेका हौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

अख्तियारले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमितता रोक्न ६१ बुँदे सुझाव र निर्देशन दिएको थियो। ‘उपभोक्ता समितिबाट अनियमितता भएको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेशसमेतलाई केही सुझाव र निर्देशन पठाएका छौं’, अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले भने। उनका अनुसार पछिल्लोपटक उपभोक्ता समितिबाट भएका अनियमितताबारे अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले सहरी विकास मन्त्रालय पाएपछि त्यसको नेतृत्व गरेकी तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै काम रोक्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएकी थिइन्। उपभोक्ता आफैं संलग्न भएर गर्नुपर्ने काममा उपभोक्ता समितिमा रहेका केही टाठाबाठाले ठेकेदार परिचालन गर्दा ठुलो रकम दुरुपयोग भएपछि रोक लगाउनुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। महालेखाले पनि ८ मंसिर २०७८ मा पत्राचार गर्दै उपभोक्ता समितिलाई संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर मात्रै काम गर्नगराउन निर्देशन दिएको थियो। २०७८ कात्तिक १४ मा सहरील विकास मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपभोक्ता समितिबाट हुने काम रोक्नू भनी विभागीय कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७८ कात्तिक १६ मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिभिजन कार्यालयहरू तथा आयोजनाहरूलाई सर्कुलर गरेको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गरी कानुनअनुसार काम गर्न पाऊँ भनी जितबहादुर श्रेष्ठले २०७८ चैत २५ मा सर्वाेच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न माग राखेर रिट दर्ता गरेका थिए। रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर सर्वोच्चले छलफलका लागि तोकेको पेसी सर्दै आएको छ। वैशाख ५ गते अल्पकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले वैशाख १२ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। तर त्यो पेसी सर्दै आएकाले अहिलेसम्म दुवै पक्ष उपस्थित भएर सुनुवाइ हुन सकेको छैन।  

सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि मेटमणि चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व समालेका छन्। उनले काम समालेपछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश भन्दै झाँक्रीले मन्त्रालयबाट गराएको निर्णय उल्टाइदिए। उनले नयाँ कार्यविधि ल्याएर नियमन गर्ने दाबीसमेत गरेका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार भएको बताए। ‘अदालतको अल्पकालीन आदेश कार्यान्वयन भएको हो’, प्रवक्ता शर्माले भने।

विकृतिको पराकाष्ठा

पूर्वसचिव एवं विकासविद् किशोर थापाका अनुसार पञ्चायतकालदेखि नै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालिए पनि २०६५ सालमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू उपभोक्ता समितिमा घुसेपछि विकृति निम्तियो। ‘माओवादी सरकारमा आएपछि उपभोक्ता समितिमा पनि विकृति आयो’, थापाले भने। जब उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँसम्मको काम हुन थाल्यो तब प्रशासनिक निकायमा रहेका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा ठुलो ठेक्कालाई टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सुरु भयो। पूर्वसचिव थापाका अनुसार २०६३ सालमा ३५ लाख रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने नियम थियो। पछि यो रकम बढाएर ६० हुँदै एक करोडसम्म बनाइयो।  

पछि विकृति बढ्दै गएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न रोकिदियो। २०७८ मंसिर २१ मा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमा प्रश्न उठाएको थियो। कसैलै जिम्मेवारी नलिएपछि ठुलो रकम भ्रष्टाचार भएको आशंका गर्दै उसले उपभोक्ता समितिका नाममा हुने काममा रोक लगाउन भनेको थियो। तर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलन गर्ने भनेपछि संघीय मन्त्रालय पछाडि हट्यो। महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार उपभोक्ता समितिको विकल्प नहुने भएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको र आन्दोलनबाट संघीय मन्त्रालय पछि हटेको हो।

‘उपभोक्ता समितिलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउने हो, काम नगराउने भन्ने होइन’, गाउँपालिका महासंघका निर्देशक प्याकुरेलले भने। उनका अनुसार महासंघका पदाधिकारीसहितको सुझाव समिति बनेको थियो। सुझाव समितिले उपभोक्ता समितिमा राजनीति दलका नेता, कार्यकर्तालाई निषेध गर्नुपर्ने, ठेकेदारलाई पस्न नदिने र उपभोक्ता समितिलाई गाउँपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने, कामको दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिएको थियो। खासगरी स्थानीय बिचौलिया र ठेकेदारले उपभोक्ता समितिका नाममा ठेक्का लगाउने र बेच्ने काम भएपछि मन्त्रालयले यसमा अंकुश लगाएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम अव्यवस्थित भएको गुनासा बढेको भन्दै सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो। त्यो समितिले उपभोक्ता समितिलाई नियमन गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिमा राजनीतिकर्मी र ठेकेदारलाई निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। प्याकुरेलका अनुसार बाटो स्तरोन्नति, पर्खाल र पार्क निर्माणमा पनि उपभोक्ता समिति नै प्रभावकारी हुने देखिएको छ।  

लामो समय उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएका संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख मचाकाजी महर्जन उपभोक्ता समितिको काममा राम्रो अनुगमन नहुने हो भने त्यहाँ रकम दुरुपयोग हुने स्वीकार गर्छन। ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम लगाउने निकायले राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्छ, प्राविधिक रूपमा ठिक भएनभएको जाँच गर्नुपर्छ, नत्र त्यहाँको अवस्था कागजी रूपमा ठिक हुन सक्छ तर व्यवहारमा ठिक नहुन सक्छ। त्यसकारण अनुगमनको पाटो चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ’, महर्जनले भने। उनका अनुसार पर्खाल, बाटो स्तरोन्नति, सार्वजनिक पार्क निर्माणजस्ता काम उपभोक्ता समितिबाटै गराउनुपर्छ।  

स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा

सरकारले विकास निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालेपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन्। उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुने र काम मिलेमतोमा ठेकेदारमार्फत गराउँदा भ्रष्टाचार बढेको छ। ग्रामीण सडक निर्माण, पार्क निर्माण, खानेपानी, ढल निकासजस्ता कार्यमा स्थानीय उपभोक्ताभन्दा ठेकेदार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सहभागिता बढेपछि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन सकेको छैन।  

विकास निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ बढाउँदै लगेका छन्। ती समितिमा उपभोक्ताका नाममा दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुन्छ। ‘उपभोक्ता समिति राजनीतिक संरक्षणमा गठन हुने गरेको देखिन्छ, दलहरूले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा आफ्ना मान्छे राख्ने र उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यमा भाग पुर्‍याउन अरूलाई राखेर निर्णय आफैं गर्ने, काममा वास्तविक उपभोक्ताको सहभागिता नहुने, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, टोलटोलमा बन्ने उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ताभन्दा ठेकेदार हाबी हुन थालेको उजुरी मात्र परेका छैनन्, हामीले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि मुद्दा नै दायर गरेका छौं’, अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारीले भने।

उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि झन् विकृति बढेको छ। सांसद विकास कोषका रूपमा जाने अधिकांश बजेटको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन्। साथै आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा पहुँचवालाले रकमान्तर गरी पठाउने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा झन् विकृति बढेको छ। ‘रकमान्तर गरी पठाएको रकम खर्च गर्न टेन्डर गर्न समय हुन्न, त्यसकारण उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिन्छ, यो नियोजित नै हुने गर्छ, राजनीतिक दलका नेताले यस्तो रकम पठाउने गर्छन्’, सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको र त्यसले अन्ततः स्थानीय तहलाई नै बदनाम गर्ने स्थिति रहेको छ। स्थानीय विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजर परिचालन गरेर विकृति निम्त्याएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहमा यसरी फैलिँदै गएको बेथिति बेलैमा नरोकिए ठुलो समस्या आउने देखाएको छ। स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको औचित्य नै समाप्त पार्न लागिरहेको पनि महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ। मुलुकभर कति उपभोक्ता समिति छन् भनेर यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन। दुई वर्षअघिको एक तथ्यांकले मुलुकभर ३ लाख ४० हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता समिति रहेको देखाएको थियो।  

१० करोडसम्मका काम दिन चलखेल

अख्तियारमा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका बदमासीलाई लिएर उजुरी संख्या बढ्ने गरेको छ। कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा दायर पनि गरेको छ। राजनीतिक संरक्षण बनेका उपभोक्ता समिति र दलका नेताकार्यकर्ताबीच मिलेमतोमा हुने गरेको छ। उपभोक्ता समिति कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने र फर्जी कागज बनाएर सरकारी स्रोतको दोहन गर्न पाएपछि विकृतिले विकराल रूप लिएको छ। ‘उपभोक्ता समिति कोही कसैप्रति जिम्मेवार पनि हुँदैन। उसले गल्ती गरे कारबाही गर्ने निकाय पनि मौन बसिदिन्छ, रकम हिनामिना भए रकम भराउने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ’, काठमाडौं उपत्यका प्राधिकारणका नायब विकास अधिकृत नारायणप्रसाद भण्डारी भन्छन्। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना होस् र स्थानीय सीप, सामग्रीको समेत यथेष्ट प्रयोग होस् भनेर ल्याइएको उपभोक्ता समितिको अवधारणामा कार्यविधि नबन्दा र राजनीतिक दलका नेताहरू जवाफदेही नबन्दा यो समस्या आएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ‘अहिले त मन्त्रालयले रोकेको छ, यो वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत कुनै काम भएका छैनन्’, नायब विकास अधिकृत भण्डारीले भने।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट ल्याएको थियो। सोही अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उपभोक्ता समितिको विकृति रोक्ने विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएन। विगतमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्न पाउँदा त विकृतिको अखडा बनेका उपभोक्ता समितिलाई झन् १० करोड रुपैयाँ लागगतसम्मका आयोजना चलाउन दिने व्यवस्था गरियो। तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन पाएको छैन। श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आफंैमा विवादास्पद भएपछि त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयले रोक लगाइदिएको हो। यस्तो व्यवस्था २०७८ भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिस्थापन विधेयकको बुँदा २६ मा समावेश गरिएको थियो। ‘बेरोजगार युवाको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। श्रम समूह तथा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्म लागतको आयोजना आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न, दलित एवं अति गरिब नागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ,’ पारित उक्त विधेयकमा छ।  

केही उदाहरण

असारे विकासको चटारोमा परेको विराटनगर महानगरपालिका–५ शंकारबारीस्थित केसलिया खोलाको डिलमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको हरित पार्क विवादमा तानिएपछि त्यहाँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान पुग्यो। २०७७ असारमा प्रदेश १ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ५० लाख रुपैयाँ लागतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरेर पार्क निर्माण थालेपछि रकमान्तर भइआएको रकम पनि दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासका रूपमा काम अघि बढाइएको पार्कको हिसाबकिताब अपारदर्शी रहेको भन्दै उपभोक्ता समितिमा आबद्ध भएकाबीच नै विवाद बढेर अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर अख्तियारले त्यहाँको समितिलाई कारबाही गर्न सकेन।

२०७७ असारमा डोटीको आदर्श गाउँपालिका–२ स्थित ‘साउनकाँडा बाहुनकाँडा खानेपानी आयोजना’ मा उपभोक्ता समिति नै नक्कली बनाइएको सार्वजनिक भयो तर कारबाही हुन सकेन। त्यसैगरी सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङले सातवटा योजनामा सम्झौताभन्दा घटीको कार्य सम्पन्न गरेकोमा भुक्तानी दिँदा घटी कार्यको पनि १२ लाख ४७ हजार भुक्तानी दिएको कुरा सार्वजनिक भयो। बालन सिँचाइ योजनाको भुक्तानी दिँदा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीले ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान र १० प्रतिशत जनसहभागिताको अंश ६ लाख ५५ हजार कायम गरिएको योजना बलान सिँचाइ जल उपभोक्ता समितिमार्फत २२ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा नगरी भुक्तानी गर्दा २ लाख २९ हजार रुपैयाँ धेरै भुक्तानी हुँदा पनि कारबाही भएन।

मझौला सिँचाइ आयोजनाले काठमाडौंबाहिरका जिल्लामा ५ वटा लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माण गर्दा ३४ लाख ९३ हजार जनसहभागिता हुनुपर्नेमा १२ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको कम जनसहभागिता भएको थियो। ५१ लाख ९५ हजारको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता नगरेका कारण ४ करोड १८ लाख ८२ हजार खर्च भइसकेका योजनाहरूबाट सिँचाइ सुविधा प्राप्त नभएको महालेखाको अध्ययनले देखायो। त्यो पनि त्यतिकै सेलायो। उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीको विषयमा धेरै स्थानबाट प्रश्न उठ्यो, उठेको छ। 

यसको सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने सो प्रतिवेदन (२०७७) मा उल्लेख भएबमोजिम सिँचाइ योजना निर्माणको रिपोर्टमा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत भएका कामले सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिएन। त्यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा सिँचाइ विकास डिभिजन ओखलढुंगा, बागलुङ, गुल्मीलगायत १० कार्यालयले ३६ उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामको सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिँदा ७७ लाख ८६ हजार घटी जनसहभागिता भएको महालेखाको अध्ययनमा उल्लेख छ। उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा जनसहभागिताको योगदानसमेत गणना गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसैगरी बिगु गाउँपालिका दोलखाले ४८ लाख ४१ हजार रुपैयाँको कार्यमा मेसिन प्रयोग भएको अवस्थामा जनश्रमदान गर्नुनपर्ने उल्लेख गरी सहभागिताबेगर काम गराएको थियो।

काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले जनश्रमदानको अंश ५ प्रतिशत मात्र हुने गरी निर्णय गरेका कारण २०७५ जेठ २८ पछिको औसत २० करोडको निर्माणमा ३ करोड रुपैयाँबराबर जनश्रमदान नजुटेको महालेखाको अध्ययनमा उल्लेख थियो। २०७७ सालमा ८६ वटा स्थानीय तहले ४० करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँबराबरको कार्यमा जनसहभागिता नजुटाई खर्च लेखेर अनियमितता गरेको र निर्माण कार्यमा न्यूनतम २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसहभागिता जुटाउनुपर्नेमा जनश्रमदान नजुट्नु र निर्णयबाट घटी जुटाउनुले सरकारी अनुदान खर्चमा प्रभाव परेको महालेखाको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ।

राजनीति घुसेर विकृति:  किशोर थापा पूर्वसचिव

उपभोक्ता समितिको अवधारणा राम्रो छ। यसलाई व्यवस्थित गरियो भने झन् राम्रो हुन्छ। स्थानीयस्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री प्रयोग होस् र स्थानीयले पनि रोजगारी पाउन भन्ने यसको मूल अवधारणा हो। उपभोक्ता समितिबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी आयोजनाहरू बनाइएका छन्। तर पछि स्थानीय सीप र दक्षता ओझेलमा पर्दै गए । सरकारमा हुनेले उपभोक्ता समिति कब्जा गरेर काम गर्नेभन्दा पनि कागज मिलाउने र फाइदा मिलाउने गर्न थाले। आर्थिक लाभ हुने भएपछि हरेक राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा घुसे। तिनैलै नेताहरूलाई बजेट पुगेन, बजेट बढाउनुपर्‍यो भन्दै दबाब दिन थाले।  

उपभोक्ता समितिले पहिला ६० लाख लागतसम्मका काम गर्न पाउँथ्यो, अहिले त्यो रकम बढाएर १ करोड पुर्‍याइएको छ। अब १० करोड बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। यसरी विकृति मौलाउँदै गयो कि स्थानीय तहमा त बजेट टुक्रा पारेर सबै काम उपभोक्ता समितिका नाममा दलका कार्यकर्तालाई दिन थालियो, वास्तविक उपभोक्ता ओझेलमा पर्दै गए। देशभरिका उपभोक्ता समितिमा बिचौलिया हाबी भए। अर्कोतर्फ सत्तापक्ष उपभोक्ता समितिमा हुन्छ, अर्को पक्ष बाहिर बसेको हुन्छ। बाहिर बसेको पक्षले काम गर्न दिँदैन। अनि भागबन्डा हुन्छ। भागबन्डा र मिलेमतोमा पैसा सकिन्छ। काम हुनुपर्ने जति हुँदैन, पैसा मात्रै खेर जान्छ, गएको छ।

नियमन हुनुपर्छ:राजेन्द्र प्याकुरेल कार्यकारी अधिकृत, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

उपभोक्ता समिति समुदाय मिलेर गर्ने काम हो, यसको विकल्प पनि छैन। यो समिति समुदायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सहरमा पनि उपभोक्ता समितिहरू हुन्छन्। त्यहाँ बाहिरबाट गएर घर बनाएका मानिस उपभोक्ता समितिमा बसेका हुन्छन्। उनीहरू उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने भन्ने छैन। ससाना काममा पनि विरोधका नाममा विरोध हुने गरेको छ।  

पर्खाल, सडक स्तरोन्नति, पार्क, मठमन्दिर कुलेसो सरसफाइजस्ता काममा उपभोक्ता समिति चाहिन्छ। यसबारे नियमन होस् तर उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न पाइन्न भन्ने हुँदैन।

पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमा विकृति नआएको होइन, धेरै विकृति आए। कतिपय सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने वास्तविक उपभोक्ता पनि भेटिँदैनन्, बजेट कति हो भन्ने पनि थाहा पाइँदैन। यस्तो विषयमा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई नियमनको जरुरी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नियमन गर्नू भनेको छ। उसले उपभोक्ता समिति दर्ता छैनन्, जिम्मेवारी पनि छैन भन्दै नियमन गर्न भनेको छ। हामीले पनि यो कुरा महसुस गरेका छौं।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७९ ०१:५७ आइतबार