प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिने संघारमा प्रदेश १ को नामाकरणका लागि दलहरूले सर्वदलीय छलफल थालेका छन्।

शुक्रबार प्रदेशको नामबारे औपचारिक रुपमा आयोजना गरिएको सर्वदलीय छलफलले ठोस निष्कर्ष ननिकाले पनि नामाकरणका विषयमा दलहरू सहमति नजिक रहेको छनक दिएको छ। विगतका बैठकहरूमा सबैजसो दलहरू नामबारे आ–आफ्नै धारणामा अडिग हुने गरेपनि शुक्रबारको बैठकमा भने सबै नरम देखिएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राईले बताए।

उनका अनुसार सबै दलहरू संसदको यही अधिवेसनबाट प्रदेशको नाम टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा एकमत देखिएको र के नाम राख्ने भन्ने विषयमा पनि लचक देखिएकाले नामाकरणको विषय  चाँडै टुंगो लाग्ने अवस्था देखिएको छ।

यसअघिका औपचारिक बैठक र अनौपचारिक छलफलमा पनि दलका नेताहरू प्रदेशको नामाकरणका विषयमा पहिचान र भूगोलको पक्ष र विपक्षमा देखिँदै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय पहिचानवादीहरूले आफ्नो एकल पहिचानको अडान छाडिसकेको र बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्ने प्रयासमा लागेकाकारण पनि प्रदेशको नामाकरणको विषय सहमति नजिकै पुगिसकेको छलफलमा सहभागि नेताहरूले बताएका छन्।

यसअघि किँरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, लगायतका पहिचानका नामहरू र कोसी, सगरमाथा लगायतका भौगोलिक क्षेत्रका आधारका नामहरूका विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरू दुई धारमा विभाजित थिए। तर, यतिबेला सहमतिका आधारमा नाम राख्न सबै सांसदहरू तयार देखिएको प्रमुख सचेतक राईले बताए।

उनले भने ‘एकल पहिचान नभए  बहु पहिचानका आधारमा नाम राखौँ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ।’ तर, प्रदेश १ का ठूला दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस भने  जातिय पहिचानको आधारमा नभइ भौगोलिक आधारमै नाम राख्न जोड गरिरहेको बैठकमा सहभागि एक नेताले बताए।

उनले प्रदेश १ को सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले कोशी प्रदेश नाम राख्न औपचारिक रुपमै प्रस्ताव गरिसकेको छ। यता दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि एमालेको प्रस्तावको विपक्षमा देखिएको छैन्।  यसअघि दुई दलबीच भएको अनौपचारिक छलफलकै क्रममा कांग्रेस र एमालेबीच कोशी प्रदेश नाम राख्ने सहमति भएको विषय बाहिरिएको थियो।

प्रदेश १ को प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सहमति जुटे जुन नाम राखे पनि कांग्रेसलाई आपत्ति नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनले प्रदेशसभामा प्रदेको नाम कोसी, किँरात, सगरमाथा, वा एक नम्बर प्रदेश नै राखेपनि कांग्रेसलाई आपत्ति नहुने बताएका थिए।

यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट नामाकरण समितिका संयोजक पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशको नाम जसरी पनि यही अधिवेसनबाट टुंगो लगाउन प्रदेश १ को प्रदेशसभामा अन्य दलहरूलाई समेत आह्वान गरिसकेका छन्। यता माओवादी केन्द्रले एकल जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धाराणा राख्दै आएको छ।

माओवादी केन्द्रले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नाम किंरात राख्न जोड गर्दै आएको छ। विगतमा नेकपाको दुई तिहाँइ बहुमतको सरकारहुँदा पनि माओवादी पक्षीय सांसदहरूकै असहमतिका कारण  प्रदेको नामाकरण टुंगो लाग्न  नसकेको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खुलासा गरिसकेका छन्। तर, सांसदको ५ वर्षीय कार्यकाल सकिने संघारमा पुगिसकेकाले अब, धेरै ढिलो गर्ने पक्षमा माओवादी पनि देखिएको छैन्।

यता प्रदेश १ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एसले भने मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने भन्दै बहुपहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश १ को नाम कोसी किँरात राख्न जोड गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रदेशको नामसमेत राख्न नसकेको कलंक लिएर जान नचाहेको भन्दै सरकार र दलका नेताहरूलाई नामाकरणको विषय चाँडो टुंगो लगाउन दबाव दिएका थिए।

औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकमा दलहरूबीच प्रदेशको नाम भौगोलिक आधारमा राख्ने की भुगोलसँगै जातीय पहिचान  पनि जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको स्रोतले बताएको छ। ‘प्रदेशको नाम कोशी वा कोशी किँरात भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित छ ’स्रोतले भन्यो। यता नेकपा माओवादी प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले नामाकरणको विषयम सकारात्मक रुपमा अघि बढेको बताए।

सर्वदलिय बैठकमा पनि सबै दलहरू नामाकरण चाँडो टुंगो लगाउने विषयमा एकमत देखिएको बताए। यस आधारमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश नाम राख्न अनौपचारिक रुपमा सहमत भइसके पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध भएका कारण कांग्रेस कोशीको पक्षमा खुलिसकेको छैन्। कांग्रेसले मौन रुपमा समर्थन गरेर र एमाले खुल्ला रुपमा कोसी प्रदेश नाममा  सर्वसम्मत  सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्।

यता नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता तथा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रतिपक्षीदल नेकपा  एमालेले कोसी प्रदेश प्रस्ताव गरिसकेको र सत्तारुढ दलहरू पनि प्रदेशको साझा नाम प्रस्ताव गर्ने तयारीमा लागेको बताउँछन्। ‘प्रतिपक्षी एमालेले कोसी प्रस्ताव गरेको छ’ सत्तारुढ गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट पनि एउटा साझा नाम प्रस्ताव हुन्छ।’

आङ्वोले असार महिनाभरी सर्वसम्मतको प्रयास गर्ने दलहरूबीच नामाकरणका विषयमा सर्वसम्मत नभए बहुमतिय प्रकृयाबाटै भए पनि दशौं अधिवेसनबाटै नाम टुंगो लगाउने स्पष्ट पारे। ९० सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना सांसद मात्रै छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ३९ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन्। प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६० सांसद पुर्‍याउन एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ।  

प्रकाशित: २५ असार २०७९ ०७:३३ शनिबार