लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ११ बुँदामा माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। यसबाट लोसपा सरकारमा जान सक्ने संकेत देखिएको बताइएको छ। ज्ञापनपत्रको पहिलो बुँदामा नागरिकताको विषय उठाइएको छ।

संविधान अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अबिलम्ब नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्न र बैवाहिक अगिंकृतसम्बन्धी हालसम्म कायम रहेको कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ। जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्मा प्रनिधित्विको व्यवस्था गर्ने र तीनै तहको सरकारद्वारा जनघनत्वको आधारमा समतामूलक वजेट वितरणको सिद्धान्त लागु गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

यसैगरी रेशम चौधरीको रिहाइ हुनु पर्ने, मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएको झुटा मुद्दा खारेज हुनु पर्ने, विगतमा मधेसी मोर्चासँग गरिएको सम्झौता लागु हुनु पर्ने, भूमि वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्दा भूमिहिन मधेसी, थारू, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम समुदायलाई प्राथमिकतामा राखी वितरण गर्नुपर्ने, हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा नपाएकाहरूलाई पुर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखिएको छ।

यसैगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, महँगी, कालोबजारी नियन्त्रण हुनुपर्नेलगायतका माग राखिएका छन्। ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागलाई पनि समेटिएको छ। लोसपाको यो माग पुरानै माग हो। ज्ञापत्रपत्र लेखनको लागि पार्टीले सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र केशव झा सदस्य रहेको एउटा समिति गठन गरेको थियो।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच सम्बन्ध राम्रो बनेको छ। ठाकुरले प्रधानमन्त्रीसँग लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच गठबन्धन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रस्ताव गरेका छन्। पछिल्लो घटना क्रमले लोसपामा सरकारमा जाने सम्भावना रहेको लोसपाका एक नेताले बताए। उनले भने, ‘यसको पहिलो खुड्किलाको रूपमा आज (मंगलबार) ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।’

विगतमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू सरकारमा जाँदा सुरुमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, त्यसपछि सरकारसँग सम्झौता गर्ने र सम्झौतापछि केही माग पूरा भएको र केही माग पूरा हुने क्रममा रहेको जनाउदै सरकारमा जाने गरेका थिए। तर लोसपाका नेता तथा सांसद उमाशंकर अरगरैयाले भने लोसपा सरकारमा जाने विषयमा पार्टीभित्र कुनै किसिमको औपचारिक/अनौपचारिक छलफल नभएको प्रष्ट पारे। 

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०२:१७ बुधबार