नेकपा एमाले विभाजनसँगै त्यसको असर कर्णाली प्रदेश सभासँगै तल्लो तहसम्म देखिएको छ। कर्णालीलाई तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सात जिल्लाका अध्यक्ष नेपाल समूहमा थिए। नेपालले पार्टी विभाजन गरेपछि भने लामो समय उनीसँग रहेका जिल्ला अध्यक्षहरूले साथ छोडेका छन्।
एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाही लामो समयदेखि नेपाल समूहमा थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका शाही अहिले उनीसँग छैनन्। नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेसँगै शाही नेपाल समूहसँग टाढिए। ‘पार्टीभित्र विचार समूह हुनु फरक कुरा हो, तर पार्टी नै फुटाउनु राम्रो होइन,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘नेकपा एमाले र सूर्य चिन्हमा ठूलो लगानी छ, त्यसलाई छोड्ने कुरै आउँदैन। जाजरकोटका अध्यक्ष करवीर शाही पनि नेपाल समूहका अध्यक्ष थिए। उनी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदा उनी अध्यक्षबाट सचिवमा झारिए। पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षमा सधैं नेपाललाई साथ दिँदै आएका शाहीले पार्टी विभाजनमा भने साथ दिएनन्।
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये २० सिट नेकपा एमालेले जितेको थियो। त्यो बेला एकल बहुमतको सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा रहेको एमाले अहिले सभामुखसहित १४ जना सांसदमा खुम्चिएको छ।
‘पार्टीभित्रको यो वा त्यो पक्ष भन्ने बेलासम्म म नेपाल पक्षको जिल्ला अध्यक्ष थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टी नै फरक हुने भइसकेपछि नेपाल पक्षसँग हुने कुरा रहेन, म सधैं नेकपा एमाले नै हो।’ केही जिल्ला अध्यक्ष भने नेपाल समूहले दर्ता गराउनका लागि निवेदन दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेर लागेका छन्।
एमालेमा हुँदा सात जना जिल्ला अध्यक्षको साथ पाएका नेपालसँग नयाँ पार्टी बनाउँदा तीन जना मात्रै साथमा छन्। मुगुका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही, रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष विमल पुन र जुम्लाका अध्यक्ष तीर्थ बुढा नेपालसँगै नयाँ पार्टीमा खुलेका छन्। नेपाल पक्षका डोल्पाका अध्यक्ष दत्त रोकायको मृत्यु भएको छ।
प्रदेश सभामा असर
२०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशसभाका ४० मध्ये २० सिट नेकपा एमालेले जितेको थियो। एकल बहुमतको सरकार गठनको अवसर पाएको एमाले कर्णालीका लागि माओवादी केन्द्र बाधक बन्यो। तत्कालीन दुई पार्टीबीच भएको एकीकरणका बेला कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो। १३ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री बने।
कर्णाली प्रदेशसभामा पटक–पटक एमालेले आफूलाई सत्तामा पुर्याउन खोज्यो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावदेखि समर्थन फिर्तासम्मका कामहरू कर्णाली प्रदेशसभामा भए। तर, केन्द्रमा एमालेभित्र देखिएको अन्तरविरोधले माओवादीलाई फाइदा पुर्यायो। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। ४० सदस्यीय प्रदेशसभाका सदस्यमध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दैलेखका धर्मराज रेग्मीको प्रदेसशभा सदस्य पद गुमिसकेको थियो। एमाले स्पष्ट बहुमतमा थियो। तर नेपाल समूहका चार जनाले
फ्लोर क्रस गरेर शाहीको सत्ता जोगाइदिए। उनीहरू चारै जना एमाले सांसद छैनन्। तर कर्णालीमा कुनै बेला एकल बहुमतको सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा रहेको नेकपा एमाले अहिले सभामुखसहित १४ जना सांसदमा खुम्चिएको छ।
फ्लोर क्रस गरेर भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका दैलेखका अम्मरबहादुर थापा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका डोल्पाका नन्दसिंह बुढा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका कालिकोटका कुर्मराज शाहीसँगै प्रकाश ज्वाला, हालका सांसद देवी वली र चन्द्रबहादुर शाही नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन्। अझै दुई जना सांसद आफ्नो पार्टीमा आउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बताउँछन्।
एमालेको पहिलो शक्ति गुम्यो
कर्णाली प्रदेशमा ७९ वटा स्थानीय तह छन्। २०७४ को निर्वाचनमा एमालेका कर्णालीका स्थानीय तहका २७ जना प्रमुख र ३१ उपप्रमुखसहित एक हजार ४ सय ३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। कर्णालीमा पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको एमालेले अहिले त्यो हैसियत गुमाएको छ। एमाले फुटेर
नेकपा एकीकृत समाजवादी गठनको प्रक्रियामा गएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दुईतर्फ लागेका छन्। ‘अहिले नै यति जना जनप्रतिनिधि हामीसँग छन् भन्ने आधार छैन, तर आधाभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि हाम्रो पार्टीमा आउनुहुन्छ,’ एमाले समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘समय छ अहिले नै यति र उति भन्न सुहाउँदैन।’
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७८ ०२:१६ शनिबार
