सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग खारेज गर्ने निर्णय सोमबार बदर भएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै भदौ १ सम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।  

‘२०७८ भदौ १ सम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधन, लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सोमबारको आदेशमा भनिएको छ। त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्णय दिनेछ। त्यसका लागि अब अर्को सुनुवाइ भदौ १ मा हुने भएको छ।  

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग गरिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।  

सरकारले गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले नेतृत्वको सरकारले यही साउन १९ आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक र कानुनी दायित्व बोकेको आयोगलाई हचुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने निवेदनमा दाबी गरिएको थियो। तीन वर्षका लागि गठन भएको आयोग पुनस्र्थापनाको माग रिट निवेदकले गरेका थिए।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८ ०३:४७ मंगलबार