प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैको व्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा उक्त मुद्दामा सोमबार फैसला आउनेछ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएकाले सर्वोच्चले अर्को दिन निर्णय सुनाउने आदेश पनि दिन सक्छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले असार २८ लाई पेसी तोक्दै उक्त मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्ने आदेश गरेको थियो। दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत १४६ जना सदस्यले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमाथि असार ९ मा सुनुवाइ सुरु भएर असार २१ मा सकिएको थियो।

यस मुद्दामा देउवासहित १४६ जनाका तर्फबाट ३६ जना कानुन व्यवसायी, महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जनाले बहस गरेका थिए। त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारका तर्फबाट ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले सुझावस्वरूप बहस गरेका थिए।  

यस मुद्दामा मुख्य रूपमा चारवटा प्रश्न उठाइएका छन् । संसद् विघटन गर्न सिफारिस हुनासाथ राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु अधिकार हो/होइन ? राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालत बोल्न मिल्छ वा मिल्दैन ? संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउँदा दलको ह्विप लाग्छ कि लाग्दैन ? अदालतले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर आदेश गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यिनै चार प्रश्नमा बहस केन्द्रित रहेको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।  

यति बेला राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय र संविधानको धारा ७६ (५) माथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्याख्याको पनि प्रतीक्षा गरिएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको दाबीपत्रमा टिपेक्स लगाइएको, अर्कै प्रयोजनका लागि तयार भएको हस्ताक्षर राखिएको भन्ने टिप्पणी पनि सरकारी पक्षबाट उठेको थियो।  

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नपुगेको जनाउँदै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यो कदम असंवैधानिक भएको दाबी देउवासहितका १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यको छ। उनीहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल पक्ष), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा रहेका १३९ जना सदस्य सर्वोच्चमा आफैं उपस्थित भएका थिए । बाँकी ६ जनाका तर्फबाट प्रतिनिधि पठाइएको थियो।

कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले नेपाल पक्षका २३, जसपा यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा पहिलो पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पूर्ण पाठ नआउँदै दोस्रोपटक जेठ ८ मा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा जेठ १० मा मुद्दा दर्ता गरिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिएपछि गत पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सर्वोच्चले फागुन ११ मा पुनस्र्थापनाको फैसला गरेको थियो।

१४६ जनाको हस्ताक्षरसहित दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा घोषित निर्वाचनले राज्यमाथि अनावश्यक भार पार्ने, कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्दै रोक्न माग गरिएको छ। ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत भएको दाबीसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न इन्कार गर्नु संविधान, संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी एमालेका नेपाललगायतले देउवालाई गरेको समर्थनलाई दल त्याग भन्न नमिल्नेगरी आदेश गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।

राजपा...

तत्कालीन राजपा, नेपाल र समाजवादीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको एक वर्ष पुगेको छ । एक वर्ष पुग्नेबित्तिकै राजपा, नेपाल दर्ता गरी सो नाम कब्जा गर्न उपेन्द्र र ठाकुर पक्षको इसारामा निवेदन परेको हो । राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हरिनारायण जसपा अध्यक्ष उपेन्द पक्षसँग निकट रहेको स्रोतले बतायो । उनी यसअघि उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीमा आबद्ध थिए । त्यसो त, हरिनारायणले आफूले कसैको इसारामा नभई स्वविवेकले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् । उनले पहिला आफूले राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएकाले दर्ता भएको प्रमाणपत्र आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरे।

आयोगमा आइतबार राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिएका झा जसपाका अर्का अध्यक्ष ठाकुर निकट मानिन्छन् । तर ठाकुर निकट नेताहरूले झासँग आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको बताउँछन्।

जसपा आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । आयोगले उपेन्द्र वा ठाकुरमध्ये एक पक्षलाई आधिकारिक जसपाको मान्यता दिनेछ । जसपाको आधिकारिकता नपाएको अवस्थामा राजपा, नेपालका नाममा राजनीति गर्न दर्ताका लागि दुवै पक्षबाट आयोगमा निवेदन दिइएको बुझिएको छ। ठाकुर पक्षका केही नेताले जसपा आधिकारिताका लागि लामो प्रक्रिायमा जानुभन्दा पुरानै राजपा नेपाल, दर्ता गर्न उपयुक्त हुने सल्लाह उनलाई दिएका छन्। तर ठाकुर पक्षले आयोगमा राजपा, नेपाल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभन्दा पहिले नै उपेन्द्रपक्ष निकट हरिनारायणले निवेदन दर्ता गराए । चार वर्षअघि तराई÷मधेस केन्द्रित ६ दलबीच एकीकरण भई राजपा, नेपाल गठन गरिएको थियो। सो दलले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि भएको स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।

जसपा विवाद सर्वोच्चमा

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकीकरण बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ । २०७७ वैशाख १० मा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो । रिटमा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि एकीकरण गर्दा संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै बदरको माग गरिएको हो।  

तत्कालीन राजपा, नेपालका उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजकुमार थापाको हकमा हृदयराज मिश्रले आइतबार निर्वाचन आयोग, तत्कालीन राजपा र जसपालाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। समयमा पार्टीको महाधिवेशन नगरिएको, पार्टीभित्र ३३ प्रतिशत महिला नराखिएको, दलसम्बन्धी ऐन, नियमावलीको पालना नगरिएको रिट निवेदकको दाबी छ । जसपालाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न, सदस्य हेरफेर गर्न, कार्यविभाजनलगायतका काममा रोक लगाउन पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल एकीकरण भएकाले पुरानै पार्टी कायम गराउन आदेश रिट निवेदकले माग गरेका छन् रिट निवेदनको पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ।

चारजनालाई...

महासंघले कोषलाई पठाएको पत्रमा पनि स्पष्टसँग चार कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी अनुभव मागिएको उल्लेख छ । यस्तै, बोलपत्रमा समावेश भएका अनुभवका प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मविपरीत भएको दाबी गर्दै महासंघले संशोधनको माग पनि राखेको छ। महासंघले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबोरमा जानकारी गराएको छ। महासंघले यससम्बन्धी पहिलो पत्र जेठ २५ र दोस्रो पत्र जेठ २८ मा सम्बन्धित निकायहरूलाई लेखेको हो।

महासंघ र केही व्यवसायीले कोषको ठेक्कामा भएको मिलेमतो रद्द गर्न दुवै निकायलाई गुहारे पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत पुग्नुपरेको हो। कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट (स साना पुल) निर्माण गरिनेछ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यी चारवटै प्याकेजमा अनावश्यक अनुभवका सर्त तेसाइएको छ। आफूले चाहेका निर्माण व्यवसायीको मात्र अनुभव मिल्ने बनाउन निर्माणका यी सबै क्षेत्रलाई प्रत्येक प्याकेजमा समावेश गरिएको छ। लुम्बिनीमा विभिन्न स्थानमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्नेलगायतका हेरिटेजअन्तर्गतका काममा सडक र अन्य प्रकृतिको काम गरेको पनि अनुभव मागिएको छ। यस्तै, हेरिटेज क्षेत्रमा एकै पटकमा २० करोड रूपैयाँबराबरको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि राखिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार ब्लक बिछाउने जस्तो सामान्य ठेक्कामा पनि एम३५ को कलरयुक्त ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको छ । अहिलेसम्म सडक बनाउने काममा ब्लक बिछाएको अनुभव मागिएको इतिहास छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका सहरी स्थानमा सडक बनाउँदा सँगै पेटीमा ब्लक बिछाउने काम पनि पर्छन् । तर, त्यसका लागि कहिल्यै छुट्टै अनुभव मागिएको छैन।

त्यस्तै, कोषले सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्ने काममा पनि ल्याण्ड स्केपिडको अनुभव माग गरेको छ। आरसिसी गर्ने काममा पनि एउटै ठेक्काको अनुभव माग गरिएको छ। यस्तोमा प्रतिवर्ष काम गरेको अनुभव माग्नुपर्नेमा एकै पटकमा एउटै कामको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार सडक बनाउँदा अधिकांश स्थानमा विद्युत्को काम पनि सँगै गरिएको हुन्छ । तर कोषको बोलपत्रमा एकै पटकमा १५ करोड रूपैयाँबराबरको विद्युत्को काम गरेको अनुभव मागिएको छ। कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बोलपत्र तयार गर्दा कुनै मिलेमतो नगरिएको र यसमा कुनै ठलो विवाद नभएको यसअघि बताएका थिए । उनले नागरिकसँग कुरा गर्दै समस्या भए त्समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। तर बोलपत्रको म्याद सकिँदासम्म पनि तोकिएका सर्तमा कुनै संशोधन गरिएको छैन।

सरकारले करिब ४० वर्षअघि लुम्बिनी गुरु योजना तयार गरी निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि काम धेरै अगाडि बढन सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षहरूमा भने निर्माणको कामले गति लिएको छ।

प्रकाशित: २८ असार २०७८ ०१:१० सोमबार