सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेका माधव नेपाललगायत नेताहरूले आफूमाथि हुन लागेको कारबाही रोकी पाऊँ भन्दै दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको तर कारबाही भइनसकेको अवस्थामा माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको हाे। 

माधव नेपाललगायतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

नेपाल निकट २७ जना संघीय सांसदहरूलाई पदबाट मुक्त गर्ने आशयका साथ स्पष्टीकरण साेधिएपछि उक्त समूह सम्भावित कारबाही राेक्न सर्वोच्च पुगेकाे थियाे।  

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७८ ११:५१ सोमबार