महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।  

बहसमा उनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो। दिनभर बहस गरेका खरेलले आफू सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वमा रहेकाले त्यसबाट भाग्न नमिल्ने सुरुमै बताएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर जवाफ दिए। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८६, संसदीय शासन प्रणाली र बाहिरका अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क खरेलले प्रस्तुत गरे।  

त्यस क्रममा ‘२०५१ सालमा जुन विघटन गरियो, अब त्यस्तो विघटन नहोस् भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन र’ भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे। जबाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यसलाई संविधानको धारा १०० सँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुने, उसले पार्टी र संसदीय दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने खरेलले बताए। उनले निवेदकले उठाएका प्रश्न, संवैधानिक प्रणाली, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा टुंगोमा पुग्न सकिने जिकिर गरे।

न्यायाधीश सिन्हाले २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएकोमा एकीकरणअघि नै प्रधानमन्त्री कसरी संसदीय दलको नेता चुनिए भन्ने प्रश्न गरेका थिए।  

राष्ट्रपतिलाई पठाएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नम्बर १ मा ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि मेरो अध्यक्षतामा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले ...’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ। त्यसैलाई लक्षित गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले सोधे, ‘जुन मितिमा पार्टीको एकीकरण भएकै थिएन। त्यो बेलामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता चुनिइसकेको थिएँ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु के हो ? स्पष्ट गरिदिनुस्।’  

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ मा सरकार गठन भएको थियो। ओलीले २०७४ फागुन २७ मा संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको जवाफ महान्यायाधिवक्ताले दिएका थिए। त्यस बेला ओलीका पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत परेको खरेलले बताए। इजलासमा पार्टी एकीकरणअघि नै बहुमत प्राप्त दलको नेता कसरी भन्ने प्रश्न उठेको हो। खरेलले भने सम्बन्धित दलका तर्फबाट विघटनविरुद्ध निवेदन नपरेको तर्क गरे। धेरै रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा उठाइएको उनले बताए।

रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा बनाउँदा तथा त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा विधायिकाको मनसायमा समेत ध्यान दिनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। त्यस विषयमा उत्तर दिँदै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विधायकको मनसाय खोज्न नहुने बताए। ‘विधायकको मनसाय खोजेर हिँड्दैनौं। अदालतले पनि मनसाय खोज्दैन’, उनले भने, ‘किनकि विधायक धेरै हुन्छन् उनीहरूका फरक फरक धारणा हुन्छन्।’  

उनले दोस्रो संविधानसभामा दलहरूबीच १६ बुँदे सहमति भएको विषयलाई समेत उठाए। त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधानले प्रश्न गरिन्, ‘१६ बुँदे सहमतिको कुरा संविधानसभाभित्रको दस्ताबेज मान्ने कि बाहिरको ?’ जबाफमा खरेलले १६ बुँदेलाई संविधानसभामा प्रस्तावको रूपमा लिएको बताए। उनले सहमतिमा राजनीतिक समितिमा छलफल भई मस्यौदा समितिले ग्रहण गरेको दाबी पनि गरे।  

‘धारा ८० बमोजिम कुन कानुनअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले शपथ लिनुभएको रहेछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे। त्यसमा थप्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘प्रधानमन्त्रीलाई कुन धाराअन्तर्गत सरकारी पक्षले स्विकारेको छ’ भनी प्रश्न गरे।  

अहिले ७६(१) बमोजिमको सरकार स्विकारेको खरेलले जवाफ दिए।  

‘लिखित जवाफमा १७४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, झन्डै दुईतिहाइको समर्थन छ भनिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन त्यत्रो शक्ति छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको देखाउनुभएको छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्नु, काम गर्न नदिनु फरक हो कि एउटै कुरा हो’, न्यायाधीश सपना प्रधानको प्रश्न थियो। ‘प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकारको प्रश्न छ नि, अवशिष्ट अधिकार दललाई दिएको होइन र ? दलको नेतालाई दिएको भनेर अनुमान गर्न मिल्छ र’, प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे।  

संसद्मा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सहयोग नहुँदा थुपै्र विधेयक अल्झेको महान्यायाधिवक्ताले बताए। ‘हरेक समितिमा बहुमत छ। तर समिति अघि बढ्दैन’, उनले भने। खरेलले नागरिकतासम्बन्धी ऐनको प्रसंग बताए। उनले भने, ‘अदालतमा धेरै मुद्दा आए, हरेक विषयमा मुद्दा लिएर आउनुपर्ने हो ?’

नीति, कार्यक्रम, बजेटसरह संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अल्झेको उनले बताए। ‘संसद्ले संसदजस्तो काम गरेन। विधेयक प्रस्ताव किन अड्काएर बसे’, महान्यायाधिवक्ताले भने। उनले थप प्रश्न गरे, ‘केही पनि गर्न नसक्ने लुरे प्रधानमन्त्रीको कल्पना संविधानले गरेको हो श्रीमान् ?’

न्यायाधीश सिन्हाले महान्यायाधिवक्तालाई एकपटक संविधानको प्रस्तावना हेर्न अनुरोध गर्दै अन्तिम वाक्य पढेर सुनाए। विगतका विघटनपछि भएको चुनावले पनि स्थायित्व नल्याएको प्रसंगमा प्रश्न गरे। ‘सामान्य जनताको टाउकोमा राजस्वको भार बढ्दै जाँदा समृद्धि कसरी आउँछ’, न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे, ‘संसद्बाहिर बसेर गर्न सकिने कुरामा जनताले किन दायित्व लिनुपर्ने?'

प्रकाशित: २० माघ २०७७ ००:३७ मंगलबार