व्यवस्था काम नलाग्ने भएको हो कि व्यवस्था हाक्ने पात्रकै शैलीमा खोट भन्ने सवालमा निकै गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बन्दैछ। गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेहरूको जमातले समाजमा खैलाबैला मच्चाइरहेको छ।

राजतन्त्रका पक्षमा राप्रापालगायतका केही दल जो यही गणतन्त्रभित्रको व्यवस्थाबाट सांसद भएका, मन्त्री पनि भइसकेकाहरू यो व्यवस्थाको आयु सकियो भनेर आमनागरिकलाई निराश पारिरहेका छन्। यो अहिलेको व्यवस्था कसरी आयो? राजाको शासन कसरी गयो ? त्यससमयको परिवेश र अहिलेको परिवेशमा के भिन्नता छ? यी कुरामा समीक्षा नगरी आन्दोलनको नाममा दुई चार हजार भिड जम्मा गरेर कसरी व्यवस्था परिवर्तन होला?

विगत कस्तो थियो?

तत्कालीन राजसंस्थाको अन्त्यकसरी भयो ? यसतर्फ हेरौँ। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सशस्त्र युद्धको आडमा चल्यो। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्त गरे। संसद् भंग गरे। राजनीतिक दललाई निषेध गरे। राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।

सबै अधिकार आफ्नै हातमा लिएर बहुदलीय व्यवस्थामा दल निषेध राजनीतिको अभ्यासमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र लागे। यता माओवादी युद्ध चरम उत्कर्षमा थियो। आमनागरिक युद्ध अन्त्य होस् र शान्ति आओस् भन्ने पक्षमा थिए। त्यही समयमा तत्कालीन राजाले लोकतन्त्रको हत्या गरी सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेपछि त्यसबेलाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि राजासँग चिढिए।

जसका कारण जनआन्दोलन जन्मियो। तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच भएको सहमतिबाट जन्मिएको जनआन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो। दल जति सिंगै एकापट्टि र राजा एक्लै भए पनि राजाले बाध्य भएर संसद् ब्युँताउने र मुर्छित तुल्याएको लोकतन्त्र दलको जिम्मा लगाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको थियो। यसरी जनआन्दोलन सफल भई संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माणको आधार तयार भएको थियो।

अहिले छरिएको भ्रम के हो?

राजावादी भनिनेहरू नै एक ठाउँमा छैनन्। एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार नगरेको ताजै छ। हल्ला र भिड देखाएर व्यवस्था बदल्छु भन्दै हिँडेका विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईलाई कमान्डर बनाएर आन्दोलन गर्दा दुई जनाको ज्यान गयो। निजी सम्पत्ति नोक्सान भयो। आन्दोलनमा घाइते भए तर त्यसको जिम्मा न राजा हुन खोज्नेले लिए न आन्दोलनका कमान्डरले लिए। न धर्म संस्कृति बचाउ अभियानले लियो न गणतन्त्रको नून खाएर राजतन्त्रको वकालत गर्नेहरूले नै लिए। मृतकका परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिनुको कुनै अर्थ छैन।

जनतालाई जे भने पनि पत्याउँछन् भन्ने भ्रमको खेतीले पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। यो आन्दोलन कुनै व्यवस्था बदल्नका लागि हैन। दललाई निषेध गरेर जाने भिडको हल्ला मात्रै हो। दलका विरुद्ध दलले आन्दोलन गरेर कहीँ व्यवस्था बदलिएको अभ्यास छैन। राजाले दल खोलेर चुनाव लडेर पुनः राजा भएको इतिहास दुनियामा छैन। अलिक धेरै जनमत ल्याउनेहरू सरकारमा छन्। थोरै जनमत ल्याउनेहरू सडकमा छन्। उनीहरू व्यवस्था ठीक छैन भन्छन्।

यसरी हावादारी हल्ला मच्चाएर आफूलाई कमजोर बनाउनुभन्दा गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुका आधार के हुन? योभन्दा उन्नत व्यवस्था कुन हो ? त्यो उन्नत व्यवस्थाभित्र भुइँ मान्छेका दुःख कसरी सम्बोधन हुन्छन्? मुलुकमा संस्थागत बन्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य कसरी हुन्छ? भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण नहुने नीति कसरी बन्छ? शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको चरम राजनीति कसरी अन्त्य हुन्छ? कम्तीमा राज्यले दिन सक्ने सेवालाई जनमुखी कसरी बनाउने? जस्ता विषयबारे ठोस भिजन र आधार लिएर जनताका माझ जाने र जनमतबाट सत्तामा बहुमत प्राप्त भयो भने आफूले चाहेजस्तो विकासका लागि संविधान संशोधन गर्ने र समृद्धिका लागि मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो। तर कुनै आधार नै नभई सडकमा कार्यकर्ताको भिडमा हल्ला गरेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै हिँड्नु भनेको बचेखुचेको जनविश्वास पनि गुमाउँदै जानेबाहेक केही पनि हैन।

अब के गर्ने?

अहिलेको संविधानले राजसंस्थालाई चिन्दैन। राप्रपालगायतका दलले गणतन्त्रभित्रैको व्यवस्थाबाट केही सिट जितेर संसद्मा उपस्थिति जनाएका छन्। साँच्चै राजा हुन कसैको रहर पूरा गरिदिने हो भने सांसद पदबाट राजीनामा दिएर ७७ वटै जिल्लाबाट आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने हैसियत देखाउन सक्नुपर्छ। दलका विरुद्धमा हैन, अन्य दललाई पनि साथमा ल्याउनुपर्छ। नत्र जनतामा राजसंस्थाको भ्रम छर्नुको कुनै तुक छैन।

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन। बरु यही व्यवस्थाभित्र पात्र परिवर्तन गर्ने, गलत गर्ने शक्तिलाई चुनावबाट पाखा लगाउने अनि सत्तामा बसेर जनमुखी काम गर्दा जनताले पत्याउने बाटो बन्छ। जो आए पनि गर्ने भनेको जनताका लागि विकास र समृद्धि हो। रोजगारी हो, शिक्षार स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने हो। आफ्नो व्यापार व्यवसाय निर्वाध चलाउन पाउनु हो। तर यहाँ दलको भिजन बन्द भएको छ।

जनविश्वास भएका दल पनि सत्ताको मातमा छन्। व्यक्तिको पछि लागेर महिनौँ संसद्मा दोहोरी चलाउने अभ्यासलाई महत्त्व दिने गर्छन्। एकले अर्काको विरोध गर्नु परेमा महिनौँ संसद्लाई बन्दी बनाउने गलत अभ्यास दलहरूले अपनाएका छन्। यी र यस्ता कुरा त्यागी मुलुकलाई विकासको मार्गमा लैजाने ठोस भिजनको आवश्यकता प्रमुख दलहरूले ठान्ने हो भने गुम्दै गएको जनभरोसा जोगिन सक्छ।