कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयाग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेतलगायतका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रदायक सेवामा सेवाग्राहीको काम ढिलासुस्ती भएको, नियामक निकाय मुखदर्शक भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय सुर्खेत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको अधिवक्ता खत्रीले जनाए। ‘जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दैनिक सेवाग्राहीको चाप हुन्छ,’ उनले भने, ‘उक्त कार्यालयको सेवा जनमैत्री नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा छन्।’ एउटै कामका लागि निम्नतम् हप्तादिन लगाउनुपर्ने बाध्यता र झन्झिटिलो प्रक्रिया, सूचना बोर्ड तथा नागरिक सहायता कक्षको अभावका कारण सामान्य नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउने अवस्था नभएको उक्त रिटमा उल्लेख गरिएको छ। तसर्थ न्यायिक बाटोबाट सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाइ सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा सहज पहुँच तथा सेवा पाउने वातावरण बनोस् भन्दै रिट दर्ता गरिएको अधिवक्ता खत्रीले जनाए।

सर्वसाधारण नागरिकहरुको सहज सरल रुपमा सेवामा पहुँच पुर्‍याउनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र कर्मचारीका नाममा अग्राधिकार राखी परमादेशलगायतका अन्य उपयुक्त निर्देशनात्मक आज्ञा आदेश जारी गर्नुका साथै मालपोत कार्यालयमा भएको बेथितिको आवश्यक छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु पराउनु भनि विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका नाममा रिट दायर गरिएको छ। साथै उक्त रिटमा ६० वर्षको उमेर पार गरिसकेका जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइ सेवा प्रदान गर्नु गराउनु, कार्यालयमा स्पष्ट सेवाग्राहीहरुले देखिने गरी नागरिक वडापत्र टाँस गर्नु गराउनु, मालपोत कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाबारे जानकारी दिन सहायता कक्षको व्यवस्था गर्नु गराउनु, कोरोना भाइरसको तीव्र संक्रमण फैलिइ रहेको अवस्थामा समेत सेवाग्राही नागरिकहरुको भीड उचित व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरी गर्न लगाइ सामाजिक दूरी कायम गरी सेवा प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ।

उक्त रिटमा विपक्षी बनाइएका कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता थिरेन्द्रकुमार सुवेदीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १४ पुस २०७७ ०५:२२ मंगलबार