१७ माघ २०७९ मंगलबार
राजनीति

संघर्षमा संविधान

संविधान दिवस विशेष

फाइल तस्बिर।

‘विश्वकै लोकतन्त्र अविश्वसनीय राजनीतिक नेताहरूबाट शासित हुने बाध्यताबाट ग्रसित छ। जनतालाई कसरी मुक्ति दिलाउने भन्ने विश्वकै ठूलो समस्या हो’, अमेरिकी चिन्तक नोम चोम्स्कीले भनेका छन्। उनी अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीका कटु आलोचक हुन्।

नेपालमा नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष पुगेको छ। नयाँ संविधान आएपछि देशमा केही बदलिँदो शासन पद्धतिको आशा जनताले गरेका थिए। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका काम, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका चोम्स्कीको भनाइसँग मेल खाँदैछन्।

वर्तमान समस्याप्रति सरकार गम्भीर छैन। सरकार भागबन्डामा अल्झिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य र रोजगारीको हक कुण्ठित हुने खतरा बढ्दैछ। दुवै अधिकार संविधानको मौलिक हकमा राखिएका छन्। तर सरकारले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। संविधानमा लेखिएका आयोग रित्ता, अपूरा छन्। भ्रष्टाचार बढ्दो छ। सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। आयोग÷संस्थामा नियुक्तिका लागि दौडधुप, आफ्ना मान्छे राख्ने चलखेल छ।

राजनीतिक दलकै कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि संघर्ष गरिरहेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ। चोम्स्कीको भनाइसँग नेपालको संविधान कार्यान्वयनको अवस्था मेल खाइरहेको संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल बताउँछन्। उनी संविधान कार्यान्वयन फितलो हुनुको दोष राजनीतिक दललाई दिन्छन्। उनका अनुसार संविधान कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेको छैन। सरकारमा भएका राजनीतिक दल, मुख्य प्रतिपक्षसमेत आन्तरिक पावर सेयरिङमा अल्झेको ढुंगेलले बताए। ‘राम्रोसँग लागू गर्ने प्रयास नै नभएकाले संविधानले संघर्ष गरिरहेको छ। संविधानको बाटोमा कति काम हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलहरूमा भर पर्छ।’ राजनीतिक दलहरूमा काम गर्ने प्रतिबद्धता नभएको ढुंगेलको टिप्पणी छ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको छ। तर राजनीतिक दलका कारण नयाँ संविधानले कार्यान्वयनका लागि अझै पनि संघर्ष गर्नुपरेको विज्ञहरूको मूल्यांकन छ।

संस्थाहरूकै काम हेर्दा कुन बेला संसद्मा विधेयक ल्याउने, कुन बेला अध्यादेश ल्याउने भन्ने विषयमा समेत संविधानको भावनाअनुसार काम हुन नसकेको ढुंगेलको टिप्पणी छ। सरकारले भएका सबै संस्थालाई क्रियाशील गराउन खोजिरहेको छैन। तत्काल समाधान गर्नुपर्ने जनताका समस्याप्रति कुनै ध्यान नदिएको ढुंगेलले बताए। ‘जनताले चुनेको सरकार संविधानप्रति प्रतिबद्ध छैन। देश कता लाग्ने हो भन्ने चिन्ता छ। नेताहरु सुतेका छन्’ उनको भनाइ छ, ‘न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको अवस्था सन्तोषजनक छैन।’

उनले दुईतिहाइको सरकार हुँदाहुँदै पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए। भारतबाट फर्केर आएकाहरू खानको समस्याले फेरि भारत फर्कंदैछन्। प्राकृतिक विपत्ति बाढीपहिरोबाट ज्यान गुमाएका छन्। अन्य देशमा संकट पर्दा लाखौं मान्छेलाई तत्काल व्यवस्था गर्छ। तर हाम्रोमा मन्त्री, नेताहरू हेलिकोप्टरमा पहिरो घुमेर फर्कन्छन्।

उनीहरु सरकार–पार्टीको आन्तरिक झगडा, कुर्सीमा को बस्ने भन्नेमा भुलिरहेको ढुंगेलको टिप्पणी छ। कोरोना महामारीको संकटमा अन्य देशका असल अभ्यासबाट सिकेर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाए। नेपाली कांग्रेस पनि महाधिवेशनको निहुँमा अल्झिँदा शक्तिशाली विपक्षी दलको भूमिका खेल्न नसकेको उनले बताए। ‘विपक्षी दलले गलत कामका लागि औंला ठड्याउनुपर्छ तर सहकार्यमा गइरहेको छ। शक्तिशाली सरकारलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै छन्’, उनले भने, ‘देशका तत्काल देखिएका गम्भीर समस्यालाई हेर्नुपर्छ। विदेशबाट फर्केका युवालाई के व्यवस्था गर्ने ? आत्महत्याको दर बढेको छ। बलात्कार बढेको छ। लाखौं विद्यार्थी घरमा बसेका छन्। यी विषयको सम्बोधन हुन सकेको छैन’, उनले भने।

संविधान कार्यान्वयको कुरा गर्दा न्यायालयका फैसला कार्यान्वयन पनि पर्ने सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बताइन्। ‘अदालतबाट भएका फैसला कागजको खोस्टामा बसेका छन्। फैसला गर्नुमात्रै पर्याप्त होइन रहेछ’, न्यायाधीश प्रधानले बताइन्। न्यायालयमा काम भइरहेको र केही हुन नसकेका कामको कारण खोजी गर्नुपर्ने उनले बताइन्। संविधानमा स्थानीय तहसम्म अदालत राख्नसक्ने संविधानले बोलेको तर कसरी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने रहेको बताइन्।

चुनावबाट बनेका सरकारले जनताका अगाडि गरेको वाचाअनुसार काम गर्न सकेनन्। अहिले लोकतन्त्र होइन, चुनावीतन्त्र भन्छु। चुनावलाई मात्रै लोकतन्त्र भन्दैनन्। भावनात्मक रुपमा संविधानअनुसार लोकतन्त्र, गणतन्त्रको महसुस हुन सकेको छैन।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले संविधान कार्यान्वयन सुरु भएको तर सबै व्यवस्थित हुन नसकेको बताए। ‘कार्यान्वयन सुरु भयो तर नटबोल्ट कस्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘कतिपय ऐनहरू बन्न सकेका छैनन्। स्थानीय तह पनि कमजोर नै छन्। संविधानअनुसार काम हुन सकेको छैन।’

आयोगलगायतका संस्थाहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनको काम बाँकी नै रहेको उनले बताए। ‘सकेसम्म चाँडो संविधान लागू हुनुपर्ने हो। निर्णयहरू फटाफट गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको छ’, उपाध्यायले भने।

प्राध्यापक लोकराज बराल संविधानलाई दुई रुपमा हेर्छन्, एउटा अक्षर र अर्को भावना। संविधानमा समाजवाददेखि, जनमुखी आर्थिक विकास, मानवअधिकार, सार्वभौमसत्तासम्पन्न उत्तरदायी सरकारलगायत लेखिएका छन्। संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा नदेखिएको उनले बताए। अक्षरमा भनिए पनि त्यसभित्रको मर्म व्यवहारमा लागू नभएको उनको विश्लेषण छ। ‘चुनावमात्रै लोकतन्त्र होइन। चुनावबाट बनेका सरकारले जनताका अगाडि गरेको वाचाअनुसार काम गर्न सकेनन्’, उनले भने, ‘अहिले लोकतन्त्र होइन, चुनावीतन्त्र भन्छु। चुनावलाई मात्रै लोकतन्त्र भन्दैनन्। भावनात्मक रुपमा संविधानअनुसार लोकतन्त्र, गणतन्त्रको महसुस हुन सकेको छैन।’ केही व्यक्तिले डाडुपन्यु, साधन स्रोत लिएर बसेको उनले बताए। देशलाई राम्रो बाटोमा डो-याउन नसक्नु नेतृत्व दोषी हो। चाटुकार र बिचौलियाको बोलवाला छ।’

संविधानको भावनाअनुसार काम नभएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए। राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी गर्ने, सभामुखका कतिपय कामकारबाही, उपसभामुख खाली राखिनुजस्ता गतिविधि पनि संविधानविपरीत भएको बताए। प्रतिनिधिसभा चुनावमा हारेका व्यक्ति राष्ट्रियसभामा लैजानु पनि संविधानविपरीत भएको उनले बताए। संसदीय सुनुवाइमार्फत न्यायपालिकामा राजनीति घुसाउने काम भएको उनको टिप्पणी छ। ‘कोरोनाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएका विभिन्न आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु पनि संविधानविपरीत हो। समग्रमा संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना कसैले गरेका छैनन्’ पौडेलले भने।

रित्ता आयोग
संविधानमा विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय महिला आयोग, जनजाति, दलित, समावेशी आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्य रिक्त छन्। मुस्लिम, मधेसी, थारु, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षमात्रै नियुक्त गरिएको छ। अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुईदुई आयुक्त खाली छन्।

‘खाली नै राख्नु थियो भने संविधानमा आयोगहरू किन राखियो’, संविधानविद् डा. ढुंगेलको प्रश्न छ, ‘आवश्यकता थिएन भने किन बनाइयो। आफ्ना मात्रै मान्छे राख्ने हो भने किन चाहियो आयोगहरू ? संविधानलाई बलियो बनाउन, संविधानका उद्देश्य परिपूर्ति गर्न पो बनाउने हो।’

आयोगहरूमा पनि जनताको विश्वास नभएको प्राध्यापक बरालको तर्क छ। ‘भूपू कर्मचारी लगेर नियुक्ति गर्ने, आफ्ना मान्छे, पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने ठाउँ बनाए’, उनले भने, ‘हुँदाहुँदा न्यायलयमा समेत सेट मिलाउने खेल छ। आफ्ना मान्छेहरू अख्तियारमा राखेर भ्रष्टाचार भए पनि तामेलीमा राख्ने अवस्था छ।’ संविधानको भावनाअनुसार चल्न नसकेको प्राध्यापक बरालले बताए।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७७ ०७:१० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App