नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले सीमावर्ती नेपाल हुँदै भारत पस्ने नदीको बाढी नियन्त्रणमा नेपालले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने मुख्यनदी कोसी र गण्डकमा निर्माण भएका बाँधको चाँबी आफ्नै सरकारको मातहतमा रहे पनि उनले बाढीको दोष भने नेपालमाथि लगाएका हुन् । सोमबार बाढीको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको भर्चुअल बैठकमा उनले नेपालले सहयोग नगरेको गुनासो गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।  

तर, जलस्रोतविद् एवं पूर्वजल स्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भने भारतले बाढी नियन्त्रणमा नेपालले सहयोग नगरेको भनी लगाउने गरेको आरोपमा तथ्य नभएको र यो नयाँ पनि नभएको बताउँछन् । ‘गण्डक र कोसी बाँधको चाँबी भारतको बिहार सरकारसँगै छ तर बाढी नियन्त्रण गर्न नसकेको दोष आफैंले लिनु त भएन, त्यसैले उनीहरू नेपाललाई दोष लगाउने गर्छन्,’ रेग्मीले भने । बाढीबाट हुने क्षतिलाई लिएर भारतले हरेक वर्ष नेपालमाथि आरोप लगाउने गरेको रेग्मी बताउँछन् । ‘यो नयाँ कुरा होइन, धेरै पहिलेदेखि नै भारतले यस्तो आरोप लगाउँदै आएको छ,’ उनले भने ।  

रेग्मी नेपालतर्फबाट बग्ने नदीको प्राकृतिक बहावले त्यस क्षेत्रमा क्षति पुग्ने र त्यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिने बताउँछन् । ‘बाढीलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिँदैन । सुविधा सम्पन्न प्रविधि भएका मुलुकले पनि प्राकृतिक विपत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैनन् । यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ,’ रेग्मीले भने ।  

नदीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनको धारा ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय नदी आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मुलुकले अर्काे मुलुकलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले भने यसको बेवास्ता गर्दै सीमा क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध तथा सडक निर्माण गर्ने गरेको छ ।

हरेक वर्ष वर्षामा नदीमा पानीको मात्रा बढ्दा सीमावर्ती नेपालसँगै भारतका कतिपय क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । तराई क्षेत्रमा नेपालका कारण भन्दा पनि भारतका कारणले बाढीले क्षति पु-याउने गरेको छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँध तथा तटबन्धका कारण प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा नेपालको १२ हजार ४ सय २७ बिगाहा जमिन डुबानमा पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । यो क्षति ठूलो बाढी आउँदा अझ बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका २ दर्जनभन्दा बढी बाँधका कारण नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको हो ।  

भारतले कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत पनि सडक तथा तटबन्ध निर्माण गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्ने गरेको छ । सीमावर्ती बाँध निर्माणका सम्बन्धमा हेल्सिन्की रुल्स १९६६ ले धारा २९ (२) मा नदी बेसिन प्रणालीमा फेरबदल ल्याई विवाद उत्पन्न हुनेगरी सिमानामा कुनै संरचना बनाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । नदीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुनको धारा ७ मा अन्तर्राष्ट्रिय नदी आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने मुलुकले अर्काे मुलुकलाई हानिनोक्सानी नपुग्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले भने यसको बेवास्ता गर्दै सीमा क्षेत्रमा बाँध, तटबन्ध तथा सडक निर्माण गर्ने गरेको छ ।  

सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सन् १९८४ मा राजा वीरेन्द्र तथा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच बंगलादेशको ढाकामा भएको पहिलो सार्क सम्मेलनमा छलफल भएको थियो । नेपाल–भारत द्विपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि भएको अध्ययनले दुई मुलुकबीच समस्या निम्त्याउने ३३ वटा बाँध रहेको र त्यसमध्ये भारतका कारण नेपालले नोक्सानी भोग्नुपर्ने २९ वटा बाँध रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, पछि नेपालका तर्फबाट यो विषयलाई सशक्त ढंगले उठान नगर्दा भारतीय बाँधका कारण हुने समस्या अहिले पनि निरन्तर रहँदै आएको छ ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ०२:०४ बुधबार