मुलुकको कूटनीति कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले कतिसम्म हैरानी भोग्नुपर्छ भन्ने बुझ्न अनेकन् उदाहरण छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण श्रमिकमाथि भइरहेको ज्यादतीमाथि ध्यान नपुग्दा मुलुकले ठुलो नोक्सानी बेहोरिरहनुपरेको छ। यस्तो अवस्था मुलुकको कूटनीतिक कमजोरीका कारण आएको हो। आफूसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकसँग यस्ता विषयमा समयमै चासो देखाउन नसक्दा यस्तो भएको हो।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली श्रमिकहरूका लागि अनिवार्य गरिएको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट÷पिसिसी) प्रमाणीकरणको नयाँ प्रावधानले मुलुकमाथि अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणीकरण गरिसकेको सरकारी कागजातलाई पुनः नेपालस्थित युएई दूतावास र निजी एजेन्सीमार्फत प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सिर्जना गर्दा सर्वसाधारणले यो आर्थिक हैरानी भोग्नुपरेको हो। सरकारको औपचारिक निर्णय, राजपत्र वा अन्य सार्वजनिक सूचना प्रकाशनबेगर बिचौलिया संयन्त्र खडा गरेर सर्वसाधारणमाथि यो रूपको शोषण हुने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो। विगतमा नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई कन्सुलर सेवा विभागले पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिएर प्रमाणित गरेपछि युएईको भिसा प्रक्रियाका लागि मान्यता प्राप्त हुन्थ्यो। गत डिसेम्बर ४ पछि एक्कासि यो नियम परिवर्तन गर्दा सर्वसाधारणमाथि अन्याय भएको छ।

नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था हो। यसले दिएको चारित्रिक प्रमाणप्रत्रलाई अस्वीकार गरी आफूले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसमा पनि मोटो रकम असुलउपर गर्न बिचौलिया संस्था खडा गर्नु दुःखद हो। प्रहरीको प्रमाणपत्रलाई भिसा प्रक्रियामा मान्य गराउन निजी संस्था भिएफएसमार्फत युएई दूतावासले प्रमाणित गराउन लगाउने गरेको छ। यो प्रमाणित गरेपछि प्रतिव्यक्ति १४ हजार दुई सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। विपन्न आर्थिक अवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका सर्वसाधारणमाथि यस किसिमको भार थप गर्नुलाई उचित मान्न सकिन्छ। त्यसमा पनि राज्यका निकायले यस्तो प्रक्रिया सुरु हुँदा कसरी स्वीकृति दिन सके? स्वीकृति नदिई आफूखुसी यसलाई लागु गरिएको हो भने झनै आपत्तिजनक पक्ष हो।

श्रमिकले यो अतिरिक्त शुल्क नबुझाए भिसा अस्वीकार हुन्छ। गत वर्ष मुलुकबाट एक लाख ७७ हजार श्रमिक युएई गएका थिए। यसैलाई आधार मान्दा पनि पछिल्लो नियम पालना गर्दा नेपालबाट दुई अर्ब ५१ करोड ३४ हजार रुपैयाँ श्रमिकबाट असुल हुन्छ र देशबाट बाहिरिन्छ। हाम्रोजस्तो मुलुक जसले युएईका निम्ति सस्तो कामदार शक्ति प्रदान गरिरहेको छ, त्यसैमाथि यस्तो आर्थिकभार थप गर्नु अनुचित हो। नेपाल सरकारको जिम्मेवार निकायले जारी गरेको कागजातलाई पुनः प्रमाणित गरेको नाममा यतिका रकम बिदेसिएको छ। यस्तो अवस्था आइरहँदा पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन। यो बिदेसिने रकमबाट नेपालले भने कुनै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैन। श्रमिकले विदेश जाँदा झन् हिजोभन्दा सजिलो र सुलभ अवस्था आउनुपर्नेमा ठिक उल्टो हुन गएको छ।

गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन र यसको नाममा भएको विध्वंसका साथै जेलबाट आपराधिक व्यक्ति छुटेपछि विदेशमा हाम्रो थप बदनामी भएको छ। नेपालबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति आफ्नो मुलुकमा नआऊन् भनी विदेशी मुलुकले त्यहाँको प्रावधान थप अप्ठ्यारो बनाएका छन्। हामीले आफ्नो मुलुक जलाउने, तोडफोड गर्ने र ध्वंस गर्ने काम मात्र गरेनौं, विदेशमा नेपालप्रतिको असम्मान हुने अवस्था आएको छ। नेपाली विदेशमा जाँदा यहाँबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति उम्केलान् भन्ने सोच बनाएको मात्र होइन, हाम्रो मुलुकलाई हेपेको अवस्था पनि हो। हाम्रा निकायले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिँदैनन्। यसमा पनि विश्वास नगरी आफूले प्रमाणित गर्न खोज्ने र उल्टै त्यसका निम्ति अतिरिक्त रकम असुल गर्न खोज्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक हो।

हाम्रो मुलुकमा आन्दोलन गर्ने पक्षले पनि जेलबाट आपराधिक व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्नुहुँदैन भन्ने सोच बनाएको देखिएन। आज त्यो गल्तीको सजाय सबै नेपालीले भोग्नुपरेको छ। विभिन्न मुलुकले नेपालीको भ्रमणमाथि थप कडाइ गरेका छन्। कैयन् मुलुकले नेपालीलाई भोलिका दिनमा पनि खराब व्यवहार गर्ने निश्चित छ। यो आफ्नै कारणले सिर्जित हो। तैपनि नेपाल सरकारले यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन विदेशी सरकारहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। हामीले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नेपालबाट बाहिर जान दिँदैनौं भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ। यसका साथै विदेशी मुलुकसँग नेपालले बराबरीका आधारमा सम्बन्ध राख्ने तत्परता पनि देखाउनुपर्छ। नेपालीले बोक्ने राहदानीको मर्यादा बढाउन कुनै कसर राख्नु हुँदैन।