अर्जुन सुवेदी, काठमाडौं, साउन २३ -तपाईं तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गर्दै त हुनुहुन्न? होसियार! यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रवेश गर्न त पाउनुहुन्न, हुन्न। साथै सरकारले महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट समेत वञ्चित गर्न सक्नेछ।

पोशाक भत्ता बुझेर पनि कर्मचारीहरु विनापोशाक कार्यालय आउने र बीचमै हराउन थालेपछि यस्तो व्यवस्था हुन लागेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै सरकारी कर्मचारी र शिक्षकलाई तोकिएको पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 'अब सरकारबाट भत्ता लिएर पोशाक नलगाई कार्यालय प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनेमात्रै होइन, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट समेत मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं', आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता ईश्वरी पौड्यालले भने- पोशाक लगाउने भन्दै भत्ता लिने अनि सरकारी नियम उल्लंघन गरेर अनेक बहानामा कार्यालय छाड्ने प्रवृति बढेपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

उनका अनुसार आयोगले सोमबार मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलसहित सचिवहरुलाई पत्र लेखी सरकारी पोशाक नलगाउने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाई जिम्मेवारीसमेत नदिनेसम्मको कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।

सरकारले गत वर्षदेखि कर्मचारी तथा शिक्षकलाई अनिवार्य पोशाक लागु गर्दै पोशाक भत्तावापत प्रतिव्यक्ति ७ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

अख्तियारले पोशाक लगाउने विषयमा आचारसंहितामा कुनै व्यवस्था नभएमा आचारसंहिता व्यवस्था गरी नियमित कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

प्रवक्ता पौड्यालका अनुसार सबै सरकारी कार्यालयमा निर्धारित पोशाक लगाए/नलगाएको विषयमा अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। कर्मचारीलाई पोशाकका लागि राज्य ढुकुटीबाट वर्षेनि करोडौं रुपिंयाँ खर्च भइरहने, अर्कातिर कर्मचारी भने तोकिएको पोशाक नलगाई कार्यालय जाँदा काम प्रभावित हुने भएपछि अनिवार्य गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। पोशाक लगाएका कर्मचारी कार्यालय समयमा कुनै बहाना बनाएर बाहिर निस्कँदा थाहा हुने भएकाले पोशाक अनिवार्य गरेमा उनीहरु कामप्रति बढी जवाफदेही हुने उनको तर्क छ। 'पोशाकमा रहेका कर्मचारी कार्यालय समयमा बाहिर निस्कँदा अरुले सहजै चिन्ने डरले पनि कार्यालयमै बस्छन्', उनले भने- नत्र को सरकारी कर्मचारी हो वा को होइन भन्नेसमेत थाहा हुँदैन। आयोगले सरकारी विद्यालय र क्याम्पसमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकका लागि समेत यो व्यवस्था लागु हुने बताए।

सरकारले कर्मचारीका लागि सेतो सर्ट, निलो पाइन्ट, कोट र कालो छालाका जुत्ता पोशाकका रूपमा तोकेको छ। त्यसबाहेक इच्छुक कर्मचारीले आफूले चाहेको रङको दौरा सुरुवाल लगाउन पनि सक्नेछन्। तर शुक्रबार भने पोशाक लगाउनुपर्ने बाध्यता छैन। सरकारले कर्मचारीलाई पोशाकका लागिमात्रै गत वर्ष झण्डै १० करोड रुपियाँ खर्चेको थियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यो कसैले निर्देशन दिनुपर्ने भन्दा पनि कर्मचारीले भत्ता बुझिसकेपछि स्वविवेकले नै पालना गर्नुपर्ने नियम बताएको छ। 'अख्तियारको निर्णय स्वायतयोग्य छ', मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वेगेन्द्रराज पौड्यालले भने- यो कसैले निर्देशन दिनुपर्नेभन्दा पनि कर्मचारीको नैतिकताको सवाल हो। उनले यो व्यवस्था स्थायी कर्मचारीको हकमा मात्रै लागु हुने पनि बताए। 'यस विषयमा देशभर अनुगमन तीव्र पार्छौं,' उनको भनाई छ। नेपालमा निजामतीतर्फका स्थायी कर्मचारीको संख्यामात्रै झण्डै ८० हजारभन्दा बढी छ।