काठमाडौं – आम जनताका बीचमा सरकारको परिभाषा गर्ने कामको पहिलो अभियन्ता हुन, भरतमोहन अधिकारी। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेको अल्पमतको सरकारमा उनी अर्थमन्त्री थिए।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारको सहोदर भाइका रुपमा मात्र होइन अर्थतन्त्रको विषयमा जानकार भएकाले उनले त्यो पद पाएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसको सरकारले उदारवादी अर्थतन्त्रमा देशलाई हिँडाइ सकेको थियो। अरुण तेस्रोमा विश्व बैकलाई कसरी हात झिक्नबाट जोगाउने भन्ने अवस्था थियो।

नेपाली कांग्रेसको सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए। चुनावको घोषणापछि बजेट आएको थियो। जनताको बीचमा आशाको संचार गरेर ठूलो पार्टीका रुपमा जनमत पाएको एमालेसंग नयाँ जिम्वेवारी थियो। सरकारलाई जनतासंग जोड्ने सेतुका विषयमा धेरैलाई अन्योलै थियो।

पञ्चायतकालमा दलको एक सुत्रीय एजेन्डा थियो– नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने। यहि अभियानका एउटा खम्वा थिए नेता अधिकारी। नेकपा मार्क्सवादीमा उनले दाजु मनमोहनसंगै परिवर्तनको रथ हाकेका थिए। एउटै अभियानका दुई भाइको सम्बन्ध राम लक्षमणको भन्दा कम थिएन।

नेकपा मालेसँग पार्टी एकतापछि बनेको नेकपा एमालेका परिपक्व नेता मध्येका एक थिए, भरतमोहन। त्यतिबेला मालेसँग जुझारु युवाको जमात थियो। कार्क्सवादीसँग कपाल फुलेका अनुभवि नेताको बाहुल्यता। दुई पार्टीमा भएको यो एकताले अनुभव र जोशलाई एक ठाउँमा जोड्यो।

वृद्ध भत्ताको घोषणासँगै सरकार भएको अनुभुति देशका धेरै वृद्धले गरे। थोरै रकम भएपनि उनिहरुमा आत्मविस्वास बढेर आयो। ‘मेरो पनि भत्ता आउँछ’भन्ने सोचले मात्रै पनि उनीहरुमा खुशि छायो। त्यो भन्दा बढी सरकारले एकै पटक वृद्धहरुको ठूलो जमातलाई परिवारसँगको भरबाट बाहिर निकाल्यो। यो पैसाले उनिहरुले सामान्य खर्चका लागि परिवारसँग हातथाप्न नपर्ने अवस्था आयो।

भरतमोहनले भारतको डीएभी इन्टर कलेजबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए। यहि विषयगत योग्यताले उनलाई कम्युनिस्ट सरकारको पहिलो अर्थमन्त्री बनायो। त्यतिबेला अर्थमन्त्रालय आर्थिक विषयका जानकारले मात्र चलाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो। पछि राजनीतिक भागबन्डाको सिकारमा पर्यो यो सोच पनि। अर्थमन्त्रालय विज्ञको मात्र पेवा होइन भन्ने बहस पनि भए। एमाले भित्र अर्थशास्त्र पढेका व्यक्तिको अभाव भरतमोहनले पुरा गरेका थिए।

भारतमा विद्यार्थी जीवन बिताउने क्रममा उनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भए। सन् १९५२ देखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा जोडिएका अधिकारी राजा महेन्द्रको कु पछि नेपाली राजनीतिमा सकृय भए। यो बीचमा उनले पीएचडीका लागि पनि तयारी गरेका थिए। मस्कोको लुबुम्बा विश्वविद्यालयले उनलाई छात्रवृत्ति दिएको थियो। जनताको अधिकार खोसिएको बेला देशका लागि लड्नुपर्छ भन्ने दाई मनमोहनको सोचले उनलाई प्रभावित बनायो। पीएचडी गर्ने सपना छाडेर पूर्णकालिन कार्यकर्ता बने।

विराटनगरलाई क्षेत्र बनाएर राजनीतिमा लागेका कारण भरतमोहनको त्यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीसंग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। कोइराला परिवारपछि विराटनगरका उद्योगीसंग सुमधुर सम्बन्ध हुनेमा अधिकारी परीवार पर्छ। राजनीतिज्ञ र व्यापारीबीचको यो सम्बन्धले सरकार चलाउने बेलामा भरतमोहनलाई सहज बनायो। मारवाडी समुदायका व्यापारीहरुले भरतमोहनसंग आत्मिय सम्बन्धमै रहेर काम गरे।

२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा अधिकारीको कार्यक्षेत्र विराटनगरमै थियो। उनले फरक फरक कित्तामा रहेका वामलाई एकैठाउँमा उभ्याउने प्रयास गरेको थियो। यो प्रयास सफल भएपछि उनी राष्ट्रिय स्तरमा वाममोर्चाको अवधारणा बोकेर हिँडे। यसकालागि उनी देशभर दौडे। नभन्दै २०४६ सालमा सालमा वाम एक ठाउँमा रहेर मोर्चा बनाए। यहि मोर्चाले कांग्रेससंग मिलेर पंञ्चायतको विरुद्द आन्दोलन छेड्यो।

बाममोर्चाको अध्यक्ष साहना प्रधानसंग अधिकारीहरुको पारिवारीक नाता थियो। मनमोहन अधिकारीको श्रीमती साधना र साहना दिदी बहिनी हुन्। राजनीतिक रुपमा नेकपाका संस्थापक पुष्पलालसंग जोडिएका कारण मात्र होइन वाममोर्चा बनाउन मार्क्सवादीले गरेको मिहनेतका कारण पनि साहना यसको अध्यक्ष भएकी हुन्। पंचायतको अन्त्यपछि बनेको सरकार र संविधान लेख्ने काममा समेत बाममोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भयो।

संविधान लेख्ने काममा बाममोर्चाले माधवकुमार नेपाल, निर्माल लामा र भरतमोहन अधिकारीलाई पठायो। कानूनमा समेत स्नातक भरतमोहनले संविधान लेखनमा सकृय सहभागिता जनाए। कानूनी रुपमा नमिलेका कतिपय विषयलाई उनले मिलाउने काम गरे।

संविधान जारी भएपछि पहिलो आम निर्वाचन भयो। आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सम्मानजनक प्रतिपक्षको भूमिका पायो। यो विजयलाई अन्तराष्ट्रिय रुपमै चासोका रुपमा हेरीएको थियो। दुई बामको बीचमाभएको एकताले आमजनतामा एक खालको लहर ल्याएको थियो। त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम २०४९ सालमा काठमाडौंमा सम्पन्न एमालेको पाँचौं महाअधिवेशनले गर्यो।

यो महाअधिवेशनले जनताको वहुदलीय जनवादलाई पार्टीको आधिकारीक लाइनको रुपमा पास गर्यो। पार्टीले आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार्यो। अर्थात एमाले चुनावबाट प्रतिस्पर्धा गरेर सरकार वनाउने आधिकारीक कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। निर्वाचनको माध्यमबाट बन्ने सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने सोचको विकास कार्यकर्तामा गरायो।

पहिलो संसदमा नौ सिट सहित प्रतिनिधित्व गरेको तेस्रो ठूलो दल संयुक्त जनमोर्चाले २०५१ को मध्यावधिमा भाग नै लिएन। यसअघि उसले जनयुद्ध र संसदको उपयोगलाई संगै अगाडि बढाएको थियो। कांग्रेसमा देखिएको सत्ता कलहका कारण बहुमतको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।

आगामी सरकार एमालेको भन्ने नाराका साथ एमाले चुनावमा गयो। ठूलो दलको रुपमा चुनावबाट पाएको सफलतापछि सरकार बनाउने जिम्मा एमालेले पायो। एमालेसँग जनतामा विस्तारै देखिएको निरासालई आशामा वदल्नु पर्ने कार्यभार थियो। सरकारमा गएपछि कांगेसभित्र देखिएको खिचातानिले आमजनतामा वहुदल पनि यस्तै रहेछ भन्ने सोच विकास हुन थालेको थियो।

सरकार गठनपछि भरतमोहनको काँधमा पहिलो कार्यभार आयो, बजेटको विषयमा के गर्ने। पूर्व चुनावी सरकारले सार्वजनिक गरेको वजेट उनलाई चित्तबुझेको थिएन। कांग्रेस त्यतिबेला ‘सबै काम बजारले गर्छ’ भन्दै उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा थियो। सरकारको भूमिका भन्दा नीजि क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सोच थियो। सरकारलाई हात बाँधेको अभिभावकमा सिमित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा वहस हुन थालेको थियो।

एमाले सरकारबाटै जनताका महत्वपूर्ण कामगर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा थियो। सरकारको भूमिका सकृय अभिभावकको रुपमा हुनुपर्छ भन्ने सोच एमालेका नेतामा थियो। कार्यकर्ताले परीवर्तन खोजेका थिए। जनताले पंञ्चायत र बहुदलमा के फरक भयो भन्दै प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहनसँग अवसरसँगै चुनौति पनि जोडिएर आएका थिए। उनले पूर्व सरकारले ल्याएको वजेट परिमार्जन गर्ने निर्णय गरे। आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को बाँकी समयका लागि पुरक बजेट पेस भयो २०५१ साल पुसमा। यहि बजेटमा उनले पहिलो पटक वृद्ध भत्ताको घोषणा गरे। वृद्ध नागरिकलाई सरकारले मासिक एक सयका दरले भत्ता दिने घोषणा नेपालको इतिहासमा पहिलो थियो।

यो घोषणासँग प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको उचाइ निकै बढ्यो। कार्यक्रममा जाँदा उनको हात समाएर रुने वृद्धहरुको संख्या बढ्न थाल्यो। मनमोहनलाई धेरै वृद्धले अभिभावक माने। उनको मृत्युमा देशभरिका वृद्धहरु शोकमा डुवे। पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रुपमा मनमोहनको उचो कद बनाउन अर्थमन्त्रीको रुपमा भरतमोहनको भूमिकालाई निकै महत्वकासाथ लिने गरीन्छ।

वृद्ध भत्ताको घोषणासँगै सरकार भएको अनुभुति देशका धेरै वृद्धले गरे। थोरै रकम भएपनि उनीहरुमा आत्मविस्वास बढेर आयो। ‘मेरो पनि भत्ता आउँछ’भन्ने सोचले मात्रै पनि उनीहरुमा खुसी छायो। त्यो भन्दा बढी सरकारले एकै पटक वृद्धहरुको ठूलो जमातलाई परिवारसँगको भरबाट बाहिर निकाल्यो। यो पैसाले उनीहरुले सामान्य खर्चका लागि परिवारसँग हातथाप्न नपर्ने अवस्था आयो।

वृद्ध एउटा पंति थियो। उनीहरुको भत्ताले आम जनताको जीवनमा खासै असर पार्दैनथ्यो। भलै जीवनको उत्तरार्धमा उनीहरुले सम्मानजनक जीवन बाँच्ने आधार भेटाएका थिए। त्यतिवेला अर्थात २०४९ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन भै सकेको थियो। स्थानीय निकायलाई प्रजातन्त्रको आधारशिलाको रुपमा हेरिन्थयो। बजेटको अभावमा स्थानीय निकाय केन्द्रका आयोजना संचालन गर्ने काममा मात्र सिमित भएको थियो।

यस्तो अवस्थामा भरतमोहनले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’ भन्ने नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरे। स्थानीय निकायलाई वार्षिक रुपमा चार लाख एकमुष्ट अनुदानको व्यवस्था गरियो। यो पैसा हरेक स्थानीय निकायले आफैले बनाएको योजनामा खर्च गर्न पाउने भए। सरकारको यस्तो निर्णयका कारण स्थानीय निकायपनि साना सरकारको रुपमा विकास भए।

अहिले स्थानीय क्षेत्रमा खानेपानी, विद्यालय, सडक लगायतका जे जतिपूर्वाधार बनेका छन् यि सवै यहि अनुदानको पैसाले बनेका हुन। स्थानीय निकायलाई दिइएको यस्तो अनुदानले केन्द्रिय योजनामा बढ्दो चापलाई समेत कमगर्ने काम गरेको देखिन्छ। २०५१ मा बनेको सरकारले २०५२ सालको असारमा अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्यायो। यो बजेटको कार्यान्यन गर्न नपाउँदै सरकार अल्पमतमा पर्यो।

भरतमोहनको समयपछि प्रतिपक्षसँग रेडिमेड जवाफ भने सधैकालागि रह्यो– कम्युनिस्ट सरकारले बजेट कनिका छरे जसरी छर्छ। अर्थात पपुलिस्ट वजेट ल्याएर कम्युनिस्ट जनताको मन जित्ने काम गर्दछन्। पहिलो कार्यकालमा जति भरतमोहनका त्यसपछिका कार्यकाल भने त्यति जम्न सकेनन्। २०५५ सालमा अर्थमन्त्री हुँदा उनले ‘नौ स’ को अभियान मार्फत विकासलाई फेरी जनताको जीवनमा जोड्ने प्रयास गरे।

यो पटक उनले आर्थिक वर्षलाई दुइटा वर्षमा विभाजन नगरौं भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। उनको प्रस्ताव थियो बैशाखवाट नयाँ वर्ष सहित आर्थिक वर्ष थालौं। अहिले एउटा वर्षको तीन अर्थात वैशाख, जेठ र असारलाई अघिल्लो वर्षमा जोडेर आर्थिक वर्ष मान्ने गरिएको छ। उनले अघि सारेको यो प्रस्तावमा अझै वहसको खाँचो उत्तिकै देखिन्छ।

तीन पटक अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले चोथौ पटक झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ माघमा चौंथो पटक अर्थमन्त्रायको नेतृत्व गरे। माओवादीको सर्मथनमा बनेको यो सरकारमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो। अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई संसदवाट पास गराउने काममा उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेले। अघिल्ला दुई कार्यकालमा जति जनप्रिय कार्यक्रम भने पछिल्ला कार्यकालमा उनले ल्याउन सकेनन्। तर, पनि सरकार अर्थात सिंहदरवारमा बाँधिएको पोकोलाई जनताको बीचमा लगेर फुकाउने काममा उनले खेलेको भूमिका भने सदाकालागि सम्झन योग्य देखिन्छ।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७५ ०८:२८ आइतबार