अगामी आर्थिक वर्षका लागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा योजनाहरू बिचौलिया मार्फत खरिदबिक्री भएको भन्दै चिया पसल, चौतारा देखि संसद सम्म चर्को विरोध भएको छ ।
बजेटमा योजना खरिदबिक्री गरेर ठूलो रकम अनियमितता भएको भन्दै सर्वसाधारण देखि सासंदहरु सम्म आक्रोशित बनेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत भएको दुई साता पछि सुरु भएको छलफलमा प्रतिपक्ष देखि सत्ता पक्ष सबै दलका सांसदहरुले बजेट खरिदबिक्रीमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको माग गरे । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेटमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतालाई अनुरोध गर्नुपर्ने अवाज उठाएका छन् ।
बजेट विनियोजन गरिदिन कमिसन मागेको भनेर सर्वसाधारणले खुलासा गरिरहेका वेला सांसदहरुले समेत बजेट खरिदबिक्री भएको प्रमाण पेश गर्न तयार भएको प्रदेश सभा बैठकमा बताएका छन् ।
‘म सत्तारुढ दलको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली काँग्रेसको प्रमुख सचेतक पनि भएकोले सभामुख मार्फत यो संसद्लाई आग्रह गर्छु’ प्रदेश सभा सदस्य बिक्रमसिंह धामीले प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै भने,‘अव अति भयो यसलाई रोकौँ।’
केही वर्षदेखि लगातार दलाल मार्फत बजेट जाने गरेको उल्लेख गर्दै बजेट खरिदबिक्री हुनु गम्भिर चिन्ताको विषय भएको उनले बताए । सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो चरित्रमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे ।
स्थानीय पालिका, सांसदको प्राथमिकता र लाइन एजेन्सी सरकारी संयन्त्र मार्फत आउनु पर्नेमा योजना कहाँबाट उठान भए, कसरी प्रभावित भए र कसरी छनौट भए भनेर उनले प्रश्न गरे ।
सर्वदलीय बैठकमा समेत योजना कहाँबाट कसरी गए भनेर छलफलको विषय बनेको उनले उल्लेख गरे ।
‘मन्त्री, मुख्यमन्त्री भन्दा पनि भित्र केही यस्ता दलालहरू छन्, मै खोजिरहेको छुँ, भेट्टाइरहेको छैन’नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक धामीले भने,‘ती मान्छेहरूलाई खोज्न सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर हुन्छ कि सांसदहरुको विशेष समिति बनाएर हुन्छ , लेखा समिति, अर्थ समितिलाई सक्रिय गराएर हुन्छ कि अथवा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सिआईवी जस्ता संस्थालाई गुहारेर हुन्छ त्यता तिर ध्यान दिन जरुरी छ’। यो अनियमितता रोकेर पुरै प्रणाली नै बदनाम हुन बाट जोगाउनुपर्ने उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेस पार्टीकै रहेका छन् ।
मोलमोलाइमा राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग भयो: थापा
यसै गरी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सन्तोषी कुमारी शर्मा थापाले जनताको ढुकुटीमा प्रदेश सरकारले मनपरी गरेको बताइन । जनताको चाहना र आवश्यकता बमोजिमको बजेट विनियोजन नभएको उनको भनाई छ । नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा पनि जनताले बजेटका बारेमा सोधेको प्रश्न अनुत्तरित रहेको उनले बताइन् । सरकार मर्यादा, अनुशासनमा बस्न नसकेर राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाई थियो । ‘नेताको हैसियत अनुसार मौलमौलाईमा योजना बनाइए’ उनले भनिन् ।
बजेट कसरी आयो भनेर मन्त्रीलाई सोध्दा कर्मचारी दोष दिएर उम्कने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्,‘यसरी ढुकुटी दुरुपयोग हुँदा सरकारको मति र इमानमा प्रश्न उठेको छ।’
बजेट खरिद बिक्री भएको पुष्टि नभए सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु: धामी
नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य मानसिंह धामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समग्र बजेटको ४६ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३०, ३५ प्रतिशत बजेट खरिदबिक्रीमा विनियोजन भएको ठोकुवा गरे । उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट खरिदबिक्रीमा गएको उनको भनाई छ।
‘संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय बजेट खरिदबिक्री गरेको पुष्टि भएन भने म संसद पदबाट राजीनामा दिन्छु’उनले भने । छानबिन समिति गरेर छानबिन गर्न उनले माग गरे । बिचौलिया मार्फत गएको बजेट संशोधन गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘यो बजेटलाई संशोधन गरौँ, यो बजेटलाई पुनर्लेखन गर्ने हिम्मत गरौँ यो बजेटमा भएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न छानबिन समिति बनाऔँ’उनले भने ।
‘योजना खरिदबिक्री अख्तियार दुरुपयोग हो, छानबिन गरिनुपर्छ’
एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य नरेशबहादुर शाहीले प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै बजेटमा भएको अनियमितताका बारेमा पर्याप्त प्रमाण दिन आफू तयार भएको बताए । ‘बजेटमा अनियमितता भएको सन्दर्भमा छानिबन समिति बनाओस्, त्यो छानबिन समितिमा पर्याप्त सूचना ल्याएर प्रमाण सहित म उपस्थित हुने छुँ’।
सायल गाउँपालिका, बडी गाउँपालिकामा, हिमाली गाउँपालिका वित्त हस्तान्तरण नहुँदा शून्य किन भयो ? उनले भने । १ हजार देखि ६ हजार सम्मका योजना समेत विनियोजन भएको उनले प्रस्तुत गरे । बजेट न्यायिक वितरण नभएको उनले बताए ।
‘घरको, व्यक्तिको बजेट होइन्,प्रदेश बजेट कसैको पुर्ख्यौली बजेट होइन्, जनताले तिरेको बजेट हो, तिनीहरूको अनुहार हेरेर बजेट बनाउनु पर्छ ’उनको भनाई छ ।
बिक्रम सिंह धामीको कुरा समर्थन गर्दै बजेट बिक्री र अनियमितताको निराकरण खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘प्रदेश सभाले छानबिन समिति बनाओस् यदि त्यसो भएन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेर छानबिन गरिनुपर्छ, ताकी अर्को बर्ष बजेट बिक्रीको दुस्साहस नगरियोस्’ उनले भने, ‘यो आम जनताको बजेट हो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । १५ दिन पछि आइतबार देखि प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथि छलफल भएको छ ।
प्रकाशित: १६ असार २०८२ १४:४४ सोमबार





