राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसद्लाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संसद् दिवस २०८२ को अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले भनेका छन्, 'हाम्रो साझा उद्देश्य संसद्लाई अझ प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ, यसका लागि सांसदहरूको क्षमतामा वृद्धिसँगै संसदीय अभ्यासमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विषयगत अनुसन्धान, जनतासँगको सम्बन्ध र कार्यपालिकामाथिको निगरानीको भूमिकामा सुधार आवश्यक छ।'

संसद् दिवस मनाइरहँदा संसद्ले अझ प्रभावकारी रूपमा समाज र राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संसद्लाई अझ बढी जनताको आवाज उठाउने थलोका रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरूरी छ।'

उनले संसद्लाई सत्ताको जोड घटाउभन्दा माथि राखेर जनताका आवाज बुलन्द गर्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न संसद् दिवसले सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन्।

अध्यक्ष दाहालले संसद् दिवस २०८२ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका ऐतिहासिक जनसङ्घर्ष, जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।

उनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, 'सङ्घर्षका दौरान बेपत्ता भएका तथा घाइते भई अपाङ्गता जीवन बिताइरहेका सम्पूर्ण योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु, लोकतन्त्र प्राप्तिको यस लडाइमा सहभागी नागरिक समाज, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा आम नागरिकहरूको योगदानको उच्च कदर गर्दछु।'

नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बसेको विसं २०१६ असार १६ गतेको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष आजकै दिन संसद् दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको यस दिनले संसदीय सर्वोच्चता, विधिको शासन र लोकतन्त्रप्रति अझ इमान्दार, प्रतिबद्ध र जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पत्रकार लगायत सबैलाई प्रेरणा दिनेछ भन्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ।

सन्देशमा भनिएको छ, 'संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो, संसदमा विविध विचार, दर्शन र राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहन्छ, संसद्ले कानुन बनाउँछ, बजेट स्वीकृत गर्छ, सरकारको गतिविधिमा निगरानी गर्छ र आम नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दछ।'