जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको असार ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो— सरकार पूर्णत: असफल भइसक्यो।

जसै, जसपा नेपाल पनि त्यही सरकारलाई समर्थन दिएर बसेको छ। त्यही पनि उसले पूर्णत: असफलको निष्कर्ष निकाल्यो। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न जारी पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी ओली नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, संविधान संशोधन, आर्थिक अवस्थामा सुधारलगायतका कार्यमा पूर्णतः असफल रहेकोले पार्टीद्वारा वर्तमान सरकारलाई विगतमा दिइएको समर्थनबारे पुनः विचार गरि निर्णय गर्न जसपा नेपाल सङ्घीय संसदीय दललाई निर्देश गर्दछ।’

बैठकको यो निर्णयमाथि विचार गर्दा जसपा नेपालले चाँडै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैछ भनेर अड्कल काट्न गाह्रो छैन। सम्भवत: अब संसदीय दलले यो निर्णय गर्नेछ र जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ। यसबारे पार्टी प्रवक्ता मनीष सुमनसँग बुझ्दा उनले पनि फिर्ता लिने सङ्केत गरे। ‘पार्टीले निर्णय गरेको छ। हामीले संसदीय दललाई त्यो निर्णयको अधिकार दिएका छौँ। तर, सङ्केत बुझ्न सकिन्छ। तर, अन्तिम निर्णय यो होइन। हामीले संसदीय दललाई निर्देशन दिएका छौँ। अब संसदीय दलले के निर्णय गर्छ, त्यही पार्टीले मान्छ,’ उनले भने।

त्यसो त सुरुदेखि नै जसपा नेपाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग त्यति सन्तुष्ट छैन। यसबीचमा सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण पनि ऊ थप बिच्कियो। जसपा नेपाललगायतका दलका अडानकै कारण उक्त अध्यादेश अगाडि बढेन।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री रहँदै पार्टी फुटेको झोकमा सरकारबाट बाहिरिएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओलीको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुनासाथ समर्थन जनाएका थिए। सरकारका मन्त्रीकै हैसियतमा अमेरिकामा रहेका बेला यता उनको पार्टी जसपा नेपाल फुट्यो। उनले प्रधानमन्त्री दाहालले नै पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको आरोपितसमेत गरेका थिए। दाहालसँग चिढिरहेका उनले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिहाले। तर, अहिले उनी पुन: विचार गर्ने तहमा पुगेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जसपा नेपालको सङ्केत