राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति वा न्यायिक आयोग गठन हुनैपर्ने दोहोर्‍याएको छ।

मङ्गलबार (आज) बसेको संसद् बैठकमा रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्कीले उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रत्यक्ष संरक्षण र परोक्ष संलग्नताको शङ्का रहेको बताइन्।

उनले आफूहरूले उठाएको विषयबाट सरकार आक्रोशित बनिरहेको पनि बताइन्। उनले आफूहरूले चाहिँदो विषय उठाउँदासमेत सरकारले नसुनिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण के हो भनेर सोधिन्।

कार्कीले के भनिन्-

भिजिट भिसाको आवरणमा ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसमेत संलग्नामा एक ठूलो र्‍याकेटमार्फत भ्रष्टाचार, मानव तस्करी र सङ्गठित अपराधजस्ता निकृष्ट गतिविधि भइरहेको तथ्य बाहिर आएको सबैलाई थाहा छ। यसले हाम्रो इज्जत र गरिमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हाम्रो देशको साख धुमिल बनाएको छ। यस्ता गलत क्रियाकलापविरुद्ध हामीले निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ र हामी आन्दोलनमा छौँ। म सोध्न चाहन्छु, यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार किन मौन बसेको ? यसमा सरकारले सुन्न नहुने कुरा के छ ? यो समस्या आजको होइन, २०६४ सालदेखि नै चल्दै आएको गम्भीर विकृति हो।

अब यसको जालो हामीले च्यात्नुपर्छ। त्यसैले हामीले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर दोषीमाथि कारबाही गरी सुशासन स्थापित गर्ने माग गरेका हौँ। तर, यस्तो सत्य बोल्दा पनि सरकार आक्रोशित हुँदै रोष्ट्रमबाट धम्क्याउनुको अर्थ के हो ? जहाँसम्म गृहमन्त्रीको राजीनामाको कुरा हो, हामीले उहाँलाई अपराधी भनेका छैनौँ। तर, विवादास्पद अध्यागमन प्रमुखको नियुक्ति, उनलाई अख्तियारको छानबिनबाट जोगाउनु एक दिनमै सरुवा गर्नु, कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै फर्काउनु र अख्तियारको पत्रहरूको व्यवस्था गर्नु यी सबै प्रश्न त उठेकै हो नि। 

विधिवत् प्रयोगशालाजस्तो अनुसन्धानसँग जोडिएको संवेदनशील निकाय गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुँदा निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी सम्भव हुन्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। जब उहाँमाथि प्रत्यक्ष संरक्षण र परोक्ष संलग्नको शङ्का उठिरहेको छ भने उहाँले नै गत वर्ष संसद्‌मै प्रस्तुत गर्नुभएको नैतिकताको मानकअनुसार राजीनामा दिनुपर्छ भनेका हौँ। यसमा हामीले गलत के भन्यौँ। तसर्थ, भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको जालो च्यात्न र ठगिएका नागरिकलाई न्याय दिन अब एउटा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन वा न्यायिक आयोग गठन होस्। यत्रो दिनदेखि सत्य कुरा उठाउँदा पनि सरकार चुप बस्नु दुईतिहाइको घमण्ड देखाउँदै लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई बिर्सनु कसरी न्यायोचित हुन्छ ?