प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सत्तापक्षीय दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सँग दुईबुँदे सहमति गर्‍यो।यसपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट संसद्समेत खुलायो। यो दृश्य शुक्रबार (आज) कै बैठकमा देखिसकियो। तर, माओवादी केन्द्रले सहमतिमा जुन खालको बुँदाहरू राख्यो, त्यसका प्रति भने धेरै जना हाँसे। यसलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन्— माओवादीले सहमति नै नचाहिने विषयमा सहमति गर्‍यो।

यथार्थमा गएर बुँदाहरूमा रटिँदा यो टिप्पणी असही लाग्दैन पनि। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रका बुँदाहरू छन्—

पहिलो, भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।

र, दोस्रो छ, अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवम् छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्नेछ।

यी दुबै बुँदा हेर्दा माथि भनिएझैँ सहमति नै चाहिने बुँदाहरू हुन्। अख्तियारलाई सहयोग गर्नु र नीतिगत, कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारमा सहयोग गर्नु सरकारको स्वत:सिद्ध काम हो। अर्थात्, यो सहमति नै नभए पनि सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो।

तर, सहमति नै नचाहिने कुरामा सहमति गरेर माओवादी केन्द्रले सर्वसाधारण त हँसाएकै छ, सँगै आफ्नै नेता/कार्यकर्ताहरूको आलोचना सहनुपरेको छ। सत्तापक्षसँगको यो सहमतिका बारेमा माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक रूपमै धेरै विषयहरू उठिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। 

माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ नेउपानेले ‘लास्टै कच्चा’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीले गरेको सहमतिका प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनेका छन्, ‘खास के विषय छ र हस्ताक्षर गरेको माओवादीले ? बरु हामीले विरोध स्थापित गर्‍यौँ भनेर मौखिक वक्तव्य दिएको भए हन्थ्यो। लास्तै कच्चा!’

यस्तै अर्का नेता सुबोध शेर्पालीले पनि पार्टीले गरेको सहमतिका प्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। उनले आजसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि त्यो विषय टुङ्ग्याएर मात्रै पार्टीले संसद् खुलाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘यतिका दिनसम्म जुन विषयमा संसद् अवरुद्ध गरिएको थियो, त्यो टुङ्ग्याएर मात्रै संसद् खोल्नुपर्थ्यो,’ उनले भनेका छन्। नेउपाने र शेर्पालीजस्तै धेरै नेताहरू छन्, जो आज सत्तापक्षसँग माओवादी केन्द्रले गरेको सहमतिसँग सन्तुष्ट छैनन्।

राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको विश्लेषणमा माओवादी केन्द्र सत्तापक्ष कांग्रेस र एमालेभन्दा फरक पार्टी नै होइन। उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सबै नेपालका संस्थापनहरू हुन्। यिनीहरू सबै भ्रष्टाचारको कुरामा, नेतातन्त्रको कुरामा, दलतन्त्रलगायतका कुरामा समान ढङ्गका पार्टीहरू हुन्। यो कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। यिनीहरू कहिले सरकारमा हुन्छन्, कहिले सत्तापक्षमा हुन्छन् त कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छन्। सबै संसद्‌मा छन्, सबैले पार्टी चलाएका छन्। ढाँचा उही छ। सबै समान हुन्।’

विश्लेषक दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रतिपक्षमा बस्ने नैतिक धरातल नै नभएको बताउँछन्। ‘यिनीहरूलाई एकले अर्काको थाहा छ। प्रचण्डसँग जुन तागत हुनुपर्ने हो, त्यो छैन। उनले जसरी भ्रष्टाचारको कुरा गर्छन्, जसरी अरु कुराहरू गर्छन्। त्यो गर्नका लागि शक्ति नै छैन।’

सत्तापक्षीय दुई पार्टी कांग्रेस-एमालेसँग माओवादी केन्द्र वा पुष्पकमल दाहाललाई गलाउने धेरै कुरा रहेको दाहाल बताउँछन्। उनले भने, ‘क्यान्टोन्मेन्ट मात्रै खोल्छौँ भने माओवादी केन्द्र गलिहाल्छ, प्रचण्ड गलिहाल्छन्।’

यो पनि पढ्नुहोस्

संसद् सञ्चालनका लागि एमाले र माओवादीबिच दुई बुँदे सहमति