अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिद अनियमिततामा बयान लिएका उच्च पदस्थहरु जोगिएका छन् ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदै गर्दा उनी मातहत रहेर काम गरेका तत्कालिन सचिव महेन्द्रमान गुरूङलाई जोगिएका छन् ।
तत्कालीन मन्त्री बस्नेतसँगै गुरुङले टेरामक्स खरिद अनियमिततामा अख्तियारमा बयान दिएका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा टेरामक्स घोटालामा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा बस्नेतलनई प्रतिवादी बनाउँदा गुरुङलाई बनाएन ।
बस्नेतले टेरामक्स सम्बन्धी निर्णय गर्दा र दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्विकृतीका लागि फाइल पेश गर्दा उनै गुरुङ सचिव थिए । मन्त्री बस्नेतले आफै टेरामक्स सम्बन्धी विषय थपेर निर्णय गरेकै कारण त्यसमा सचिवको कुनै भूमिका नदेखिएको भन्दै अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको थियो ।
बस्नेतपछि सञ्चारमन्त्री बनेर टेरामक्स प्रकरणमा गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा पनि अख्तियारमा पुगेर बयान दिएका थिए । गोकुलको पालामा पनि उनै गुरुङ सचिव थिए । बास्कोटापछि सञ्चारमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र उनको पालाका सचिव बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका थिए । टेरामक्स प्रविधि खरिदको ठूलो भुक्तानीमा जोडिएका तत्कालीन मन्त्री कार्की र सचिव अर्याललाई प्रतिवादी बनाइएन ।
अर्याल मुख्यसचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अर्यालले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालिन सञ्चारसचिव बैकुण्ठ अर्यालले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेका कारण पूरक बजेटको प्रस्ताव अघि बढाएको बताएका थिए । उनकै प्रस्तावमा तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले निर्णय गरेर बजेट दिएका थिए ।
टेरामक्स जोडिएर मुद्दा नचलाइएका अर्का ‘हाई प्रोफाइल’ हालै पर्यटन सचिवबाट अवकाश भएका विनोदप्रकाश सिंह हुन् । उनी सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा टेरामक्स खरिद अनियमिततामा जोडिएर अख्तियार पुगेर बयान दिएका थिए । ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरिएको टेरामक्स प्रविधि घोटालामा उच्च पदस्थहरु जोगिएका छन् ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८२ १५:२७ शुक्रबार
