सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन मन्त्रालय आफैं मिडिया हाउसमा पुग्ने बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा मंगलबार आयोजित ‘विश्वसनीय पत्रकारिताका लागि सूचनाको हकको प्रयोग’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ठूला मिडिया हाउसहरू पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे।

‘‘अब मन्त्रालय आफैं ती मिडिया हाउसहरूमा पुग्छ र पारिश्रमिक दिइएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्छ,’’ उनले भने, ‘‘नदिएको पाइएमा सरकारले आफैं दिलाउनेछ।’’

उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले हालसम्म उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए। ‘‘समितिका पदाधिकारीहरूलाई सरकारले तलब त दिएको छ, तर उनीहरूले पत्रकारका लागि ठोस काम गरेका छैनन्,’’ मन्त्री गुरुङले भने।

साथै, उनले पत्रकारहरूको व्यावसायिक विकास र क्षमता वृद्धिका लागि सरकारको तर्फबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठान खोलिनु पर्नेमा पनि जोड दिए।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। ‘‘पत्रकार रजकको घटनामा सत्यतथ्य छानबिन गरेर केही गर्न सकिन्छ,’’ उनले भने, ‘‘तर राजावादी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गर्न सरकार तयार छैन।’’

उनले आगामी दिनमा सरकारले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए।

कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले पत्रकारितामा विश्वसनीयता कायम गर्न सूचनाको हक प्रयोग गर्नु अपरिहार्य भएको बताए।

‘‘खोज पत्रकारिता गर्न पत्रकार स्वयं स्थलगत रिपोर्टिङमा जानुपर्छ,’’ उनले भने, ‘‘सत्यतथ्य तथ्यांकको आधारमा मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्छ।’’

सो अवसरमा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हक प्रयोगसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयत डा. सुरेश प्रसाद आर्चायले सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकले पाउनु पर्ने बताउँदै यसलाई अझै नागरिकमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकारिता र सूचनाको हक पर्यायवाची जस्तै भएको बताइन। उनले सञ्चारमन्त्रीलाई पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरेर नीति तथा सञ्चार योजना बनाउन अनुरोध गरिन्।