खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाली जनताको विश्वास जित्न आवश्यक सम्पूर्ण पहल, लगानी र समन्वयलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको २० औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नीति निर्माणमा जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र परिणाममुखीता सुनिश्चित गरिने बताए ।
उनले भने, 'खानेपानी सेवा जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील अधिकार हो भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिगत, प्रविधिगत र प्रशासनिक सुधारमार्फत दीर्घकालीन, दिगो र समावेशी विकासको दिशामा सरकार र बोर्डसँगसँगै अघि बढ्नेछौँ ।'
मन्त्री यादवले बोर्डले अघि सारेका योजनाहरूले नागरिकको जीवनस्तर, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय दिगोपनमा अतुलनीय योगदान दिएको उल्लेख गरे । 'खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक सबै पहल, लगानी र समन्वयलाई मेरो व्यक्तिगत प्रतिबद्धता रहनेछ,' उनले स्पष्ट पारे ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको २० वर्षे यात्रालाई स्मरण गर्दै मन्त्री यादवले यस संस्थाले दूरदर्शी सोच र दृढ सङ्कल्पका साथ स्थापना भएर परिपक्वताको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए । उनले भने, 'काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षित, दिगो र समावेशी खानेपानी सेवा पुर्याउने लक्ष्यले अघि बढेको बोर्डको यात्रामा चुनौती, कठिनाइ र अवसरको सङ्गम रहे पनि प्राप्त सफलताहरू सम्पूर्ण नेपालीको गौरवको विषय बनेका छन् ।'
मन्त्री यादवले खानेपानी केवल सेवा नभई नागरिकको आधारभूत हक भएकोले यसलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट समन्वयात्मक नीति, योजना र कार्यान्वयनमार्फत अघि बढाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले बोर्डले नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउँदै राम्रो कार्य गर्दै आएको बताउँदै अझ धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा शञ्जिवविक्रम राणाले चारसय भन्दा बढी स्थानमा वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली स्थापना भई करिब एक लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित भएको, २०३ वटा ढुङ्गेधारा, इनार र कुँवा संरक्षण एवं पुनस्उत्थानले सांस्कृतिक र सामुदायिक जल स्रोतहरूलाई पुनर्जीवित बनाएको, ३१ स्थानमा पानी एटिएम प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय पिउने पानी सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, ७४४ डिप ट्युववेलको अनुमतिपत्र प्रदान, डिजिटल म्यापिङ तथा मोबाइल एपमार्फत जल स्रोतको प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन, सुन्दरीजल खानेपानी प्रशोधन केन्द्र, ७४.७ किलोमिटर पाइपलाइन तथा ९ वटा पानीपोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण गरिएको र उपत्यकाको २०५० सम्मको गुरुयोजनाले स्पष्ट मार्गचित्र तय गरिएको उनले बताए।
यद्यपि, पुरानो पाइपलाइन संरचनाका कारण पानी चुहावट, नोक्सानी र असमान वितरण प्रणाली, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन तथा शहरीकरणको तीव्रताले जलसन्तुलनमा गम्भीर असर, र ट्याङ्कर प्रणालीमा गुणस्तर र मूल्यको असमानता जस्ता समस्याहरू अझै प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको उल्लेख गरियो ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८२ १८:१७ शुक्रबार
