मुलुकमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ मा संसद्का लागि आम निर्वाचन भयो। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो।
कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पार्टीभित्रै आरएसएस र एकेजिबी समूह सक्रिय थिए। पार्टी राजनीतिमा सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बोलवाला थियो। सरकारमा पनि उनीहरूको प्रभाव हुनु अस्वाभाविक थिएन तर आर (रामचन्द्र पौडेल), एस (शैलजा आचार्य) र एस (शेरबहादुर देउवा) को पार्टी र सत्ता राजनीति दुवैमा उस्तै प्रभाव थियो।
कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पौडेल, आचार्य र देउवा सहभागी थिए। देउवा र पौडेल अहिले पनि पार्टी र सत्ता राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन्। पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा कांग्रेसको सभापति छन्। पौडेल राष्ट्रपति छन्। पार्टी उपसभापति र उपप्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी समालेकी आचार्यको मृत्यु भइसकेको छ।
त्यतिबेला पौडेल, आचार्य र देउवाभन्दा सुशील कोइराला पार्टी र सत्ता राजनीतिमा ‘लो प्रोफाइल’मा थिए। तर उनै सुशील सत्ताको राप र तापसँग घुलमिल भएका देउवा र पौडेललाई पछि पार्दै पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा पुगे र एकपटक प्रधानमन्त्री पनि बने। उनकै नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरेको थियो। उनको निधनपछि मात्र देउवा कांग्रेस सभापति भएका हुन्। त्यस्तै कांग्रेसमा सत्ता र संसदीय राजनीतिमा माहिर खेलाडी भनेर चिनिएको अर्को समूह थियो– एकेजिबी। अहिले यो समूह पार्टी र सत्ता राजनीति दुवैमा प्रभावहीन छ।
यो समूहमा रहेका ए (अर्जुननरसिंह केसी), के (खुमबहादुर खड्का), जी (गोविन्दराज जोशी) र बी (विजयकुमार गच्छेदार) समूह अहिले एक प्रकारले ‘गुमनाम’ जस्तै छन्। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका केही वर्षसम्म पार्टी नेतृत्वमा सरकार बनाउने र गिराउनेसम्मको भूमिकामा उनीहरू रहने गरेको जानकार बताउँछन्।
एकेजिबी समूहका चार नेतामध्ये खड्काको मृत्यु भइसकेको छ, अरू तीनजनाको सत्ता राजनीतिमा मात्र होइन, पार्टी निर्णयमा पनि भूमिका कमजोर बन्न पुगेको छ। हुन त केसी अहिले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन्।
कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित गच्छेदार अहिले मनोनित केन्द्रीय सदस्य छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छेदारविरुद्धको मुद्दा अझै टुंगो लागेको छैन। सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएका जोशी कांग्रेस राजनीतिबाट अलग भइसकेका छन्। ‘बिपी विचार राष्ट्रिय समाज’ नामबाट उनले आफूलाई सक्रिय राख्ने प्रयास गरेका छन्। यो समूहका केसीबाहेक खड्का, जोशी र गच्छेदार तीनैजनाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्यो।
कुनै समयमा कांग्रेसको सत्ता र पार्टी राजनीतिमा प्रभाव राखेका चिरञ्जीवी वाग्ले, तारानाथ रानाभाट, प्रकाश कोइराला, रामशरण महत, नरहरि आर्चाय, महेश आर्चाय पनि ‘गुमनाम’ जस्तै छन्। त्यस्तै सुनिल भण्डारी, लक्ष्मण घिमिरे, कुलबहादुर गुरुङ, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, तारणीदत्त चटौत, बलदेव शर्मा मजगैयाँ, विनयध्वज चन्द, तीर्थराम डंगोलसहितका नेताहरू पनि अहिले कांग्रेस राजनीतिमा निर्णायक देखिँदैनन्।
बिपी पुत्रसमेत रहेका प्रकाश दरबारको पक्षपोषण गर्दै २०६१ माघ १९ पछि राजाको सरकारमा सहभागी भए। त्यससँगै कांग्रेस राजनीतिबाट उनी बाहिर परे। गुप्ता भने २०६४ सालमा कांग्रेस छाडेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा गए। पछि अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि पार्टी राजनीतिबाट अलग भएका उनी अहिले खेतीकिसानीमा छन्।
वाग्लेलाई कुनै बेला सभापति र प्रधानमन्त्रीका रुपमा कांग्रेसभित्र हेरिन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको धन्यवाद प्रस्तावविरुद्ध उनै वाग्ले नेतृत्वमा कांग्रेसका ३६ सांसद उभिएका थिए। जसका कारण सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भयो, कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २०५१ साल मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन हुन पुग्यो।
२०५३ सालमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा उनै वाग्ले कोइरालाविरुद्ध सभापतिमा खडा भए। उनले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्यो। उनी अहिले कांग्रेस राजनीतिभन्दा लेखपढ र अध्ययनमै बढी सक्रिय छन्।
कांग्रेसका अर्का नेता हुन्– रानाभाट। कांग्रेस महामन्त्रीसमेत भएका उनी २०५६ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि भए। पार्टीभित्र माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतभेद भएपछि कांग्रेस विभाजित भयो।
कांग्रेसमा आएको विभाजन र माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको मौका छोपेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले। राजाको त्यो कदमविरुद्ध कांग्रेससहितका दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए। उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी चित्रलेखा यादव झन्डासहित राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध सडकमा उत्रिइन्।
रानाभाटलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन दलहरूले आग्रह गरे तर उनले मानेनन्। उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले सभामुखबाट राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको विषय त्यतिबेला चर्चामा थियो। उनले पनि पार्टी सभापति कोइरालासँगको परामर्शमा आफूले सभामुखबाट राजीनामा नगरेको र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि दलहरूले गरेको आन्दोलन २०६३ साल वैशाखमा सफल भयो। त्यसपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो। त्यसयता रानाभाट पार्टी राजनीतिमा जम्न सकेका छैनन्। मुलुकको अहिलेको राजनीतिक अवस्थाप्रति रानाभाटको निरन्तर चिन्ता र चासो छ तर उनी निर्णायक बन्ने अवस्थामा छैनन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले देश, जनता, पार्टीभन्दा गुट र व्यक्ति मात्र हाबी छन्। यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ।’
दुई सय ४० वर्षको राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रको पक्षमा उभिने पार्टी निर्णयप्रति कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ सन्तुष्ट थिएनन्। तर संयोग पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता उनैले गर्नुपर्यो सोही बैठकबाट मुलुकमा राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा उनै गुरुङले गरे। संविधानसभाको ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा त्यतिबेला बैठकको अध्यक्षता गरेका गुरुङ अहिले उमेरका कारण पार्टी राजनीतिमा खासै सक्रिय छैनन्।
नेता महेश आचार्य पनि कुनै बेला कांग्रेस पार्टी र सत्ता राजनीतिमा प्रभावशाली मानिन्थे। २०११ साल साउनमा मोरङमा जन्मिएका आचार्य पञ्चायती कालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका थिए। कोइराला परिवारका भान्जा पर्ने आचार्य २०४६ साल र २०६२/०६३ को आन्दोलनमा पनि सक्रिय भए।
पार्टी र सत्ता राजनीतिमा पटकपटक अवसर पाएका उनी कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा उपसभापतिमा पराजित भए। गत आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पनि पराजित पूर्वअर्थमन्त्री आचार्य अहिले पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय प्रायः छन्। २०४८ को सरकारमा देउवा, पौडेल र शैलजा, महेश, वाग्ले, रानाभाट, खड्का, जोशी, गच्छेदारलगायत सरकारमा थिए।
कांग्रेसका पुराना नेता मात्र होइन, २०६२÷६३ सालको आन्दोलन अघि र पछि उदायका धेरै नेता अहिले गुमनाम जस्तै छन्। अन्य दलमा पनि पहिला प्र्रभावशाली मानिएका नेता अहिले सक्रिय छैनन्, मूल प्रवाहमा छैनन्। कुनै समय एमाले राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेमा राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली, प्रदीप नेपाल, मोदनाथ प्रश्रित (पौडेल), अमृतकुमार बोहरा, लालबाबु पण्डितसहितका नेता थिए।
झापा विद्रोहसँगै उदाएका राधाकृष्ण राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा शिक्षामन्त्री बनेका थिए। त्यससँगै राजनीतिको मूल प्रवाहबाट उनी बाहिरिए। झापा आन्दोलनमै उदाएका अर्का नेता हुन्– सिपी। मदनकुमार भण्डारीसँग जनताको बहुदलीय जनवादका विषयमा फरक मत राखेका सिपी २०५४ सालमा एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा मालेमा गए।
वामदेव गौतमसहितका बहुसंख्यक नेता एमालेमै फर्के तर सिपीले नेकपा मालेलाई निरन्तरता दिए। राजा ज्ञानेन्द्रको २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ को कदमविरुद्ध नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले गरेको आन्दोलनमा हातमा हात र साथमा साथ मिलाएर उनी उभिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा उनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले पनि नेकपा मालेको महासचिव रहेका सिपीको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति भने फिक्का छ।
२०६२/६३ सालको आन्दोलनअघिसम्म एमालेमा प्रभाव राख्ने धेरै नेता केपी ओली अध्यक्ष बनेपछि बाहिरिएका छन्। एमाले पार्टी र पार्टीबाटै सरकारको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका केही नेता अलग्गै पार्टी बनाएर सक्रिय छन्। एमालेमै रहेका कतिपय प्रभावशाली नेताले पनि जिम्मेवारीविहीन भएको गुनासो गर्छन्। अध्यक्ष ओली निकटले मात्र संसद्, सरकार र पार्टीमा काम पाएको गुनासो नेताहरूको छ। कुनै बेला प्रभावशाली मानिएका प्रदीप नेपाल, वसन्तकुमार नेम्वाङसहित केही नेता अस्वस्थ छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर महरा, अमिक शेरचन, लिलामणि पोखरेल, लोकेन्द्र विष्ट जस्ता नेता कुनै समयमा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा थिए। पोखरेलले २०४८–२०५८ को दशकमा संसदीय बहसलाई जुरुक्क उचाल्ने जुझारु नेताको छबि बनाएका थिए।
२०४८ सालको निर्वाचनबाट संयुक्त जनमोर्चाबाट पोखरेलसँगै कृष्णबहादुर महरा, अमिक शेरचन, खड्गबहादुर बुढा, बर्मन बुढा, कमल चौलागाईं, छक्कबहादुर लामा, विष्णुबहादुर वाइबा र कमानसिंह लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सोही दलमा उनीहरूको पार्टी पनि समाहित भयो। पोखरेल, शेरचनसहितका नेताहरू पाखा पर्दै गए पनि महरा भने केन्द्रमै थिए। तर स्वास्थ्यका साथै विभिन्न अभियोग लागेपछि उनको भूमिका पनि अहिले कमजोर बनेको छ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूसँगै उभिने अर्का नेता हुन्– भरत विमल यादव। नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) बाट उनी आन्दोलनमा सहभागी हुन्थे। पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै जाँदा उनी राष्ट्रिय राजनीतिबाटै पाखा परे। ‘श्यामसुन्दर गुप्तासहितका पात्र र प्रवृत्ति’ हाबी हुँदा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी) अहिले अस्तित्वमा छैन।
२०६२÷६३ को आन्दोलनपछि २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। अन्तरिम संविधानले समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्यो। त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा बबन सिंह, गायत्री शाह, विसेन्द्र पासवान, करिना बेगम, हरिचरण शाह, बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहितका नयाँ पात्र र प्रवृतिलाई चर्चामा ल्यायो। उनीहरू छोटो समयमै सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगे पनि अहिले गुमनाम छन्।
जो रोगले रोकिए
मुलुकमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाले अँगालेको परम्परागत अर्थतन्त्रको धार बदलेर खुला र उदार अर्थनीतिको बाटोमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने अर्थमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता रामशरण महतलाई चिनिन्छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले मुलुकमा खुला अर्थनीतिको ढोका खोलेको थियो। त्यही नीतिका मुख्य प्रवर्धक रामशरणले २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपछि भएको पहिलो निर्वाचन हारेका थिए।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाए भने महेश आचार्य अर्थराज्यमन्त्री भए। एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पत्याएका रामशरणले खुला र बजारमुखी अर्थनीतिको बाटोमा मुलुकलाई प्रवेश गराए।
सात पटक अर्थमन्त्री बनेर सातै पटक बजेट ल्याएका कारणले मात्र होइन, ज्ञान र अध्ययनका आधारमा पनि अर्थ राजनीतिमा पकड राख्छन्– रामशरण। तर पनि पार्टी र सत्ता राजनीतिमा उनी अहिले गुमनाम जस्तै छन्।
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारसँग रामशरण झिनो मतले पराजित भए। त्यसले उनलाई केही अविचलित बनाएको थियो। त्यसपछि ‘डिमेन्सिया’ का कारण उनको स्मरण शक्ति कमजोर बन्यो। पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा उठ्ने तयारी गरेका उनी गुटगत कलहमा पर्न चाहेनन् र केन्द्रीय सदस्यको मात्र उम्मेदवार बने। केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित महत पछिल्लो समय पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेका छैन।
महत मात्र होइन, कांग्रेसका अर्का नेता नरहरि आचार्यको दिनचर्या पनि एकांगी जस्तै बनेको छ। कुनै समय पार्टीभित्र र बाहिर राजनीतिक विचारको बहस चलाएर आचार्यले मुलुकमै नयाँ तरंग ल्याउँथे। उनी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता, पत्रकारसहित विभिन्न पेसा र व्यवसायमा रहेका व्यक्तिसँग छलफलमा रहन्थे।
झन्डै दशक देखि आचार्य कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनको जानकारी दिनेक्रममै कोइराला निवास महाराजगन्जमा आचार्य ढले। त्यहाँबाट बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पताल लगिएका उनलाई मस्तिष्कघात भएको चिकित्सकले बताए।
लामो उपचारपछि स्वास्थ्य सामान्य भए पनि पहिला जस्तो नहुँदा उनी अपवादबाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटिँदैनन्। अहिले उनी काठमाडौं चुनदेवीस्थित आफ्नै घरको कम्पाउन्डभित्र रमाउँछन्, निवासमा आएका साथीभाइ शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकसँग भलाकुसारी गर्दछन् अनि देश, जनता र पार्टीको चिन्ता र चिन्तन गर्छन्।
कांग्रेस नेता तीर्थराम डंगोल पनि अहिले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। राजतन्त्रविरुद्ध हुने सबैजसो आन्दोलनमा काठमाडौं कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा उनी अग्रमोर्चामा देखिन्थे। सादगी र सरल मिजासका डंगोल युरिन ब्लाडरको ट्युमरको अप्रेसनपछि आराम गरिरहेका छन्। सबै पैत्रिक सम्पत्ती ट्रस्टको नाममा गरेका उनले चिकित्सकको सल्लाहमा घरमै आराम गरिरहेका छन्।
कांग्रेसका यी तीन नेता मात्र होइन, एमालेका नेता प्रदीप नेपाल, वसन्तकुमार नेम्वाङ पनि बिरामी छन्। २०१० साल पुस ८ गते पूर्वी नेपाल भोजपुरको पोखरे गाउँमा जन्मेका नेपालले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि सूचना तथा सञ्चार, जलस्रोत मात्र होइन, स्वाथ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका थिए।
एमाले बृत्तमा कडा मिजासका बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका उनी २०२६ सालमा सगरमाथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य भएसँगै राजनीतिक यात्रामा लागेका हुन्। एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीको सत्ताबाट बाहिर परेका नेपाल अहिले पार्किन्सन रोगबाट पीडित छन्।
एमाले नेता नेम्वाङ ३० वर्षको उमेरमै २०४८ सालमा पाँचथरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। २०८० माघ १७ गते एमाले ताप्लेजुङको बैठकमा सहभागी हुन फुङलिङ पुगेका बेला उनी ढले। हेलिकोप्टरमार्फत ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा ल्याइएका उनलाई जाँच गर्दा ‘ब्रेन स्ट्रोक’ भएको पाइयो। उनी अहिले नियमित उपचार र थेरापीमा छन्। स्वास्थ्यमा सुधारसँगै उनी संसद् बैठकमा पनि सहभागी हुन थालेका छन्।
सुप्रभा घिमिरे प्राध्यापनसँगै नेपालको राजनीति र महिला आन्दोलनका क्षेत्रमा परिचित नाम हो। ‘छोरीले त पढ्नै हुँदैन’ भन्ने बेलामा उच्चशिक्षा हासिल गरेकी उनले २०२३ देखि २०५२ सालसम्म विभिन्न क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिन्। २०४७ मा नेपाल प्राध्यापक संघको महिला अध्यक्ष बनेकी सुप्रभा संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा काठमाडौंबाट निर्वाचित भइन्। उनी अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका संस्थापकमध्येकी एक हुन्।
‘ब्रेन स्ट्रोक’ भएपछि उनी निवासमै आराम गरिरहेकी छिन्। घिमिरे दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन–२०७० मा काठमाडौं–४ बाट उम्मेदवार हुन इच्छुक थिइन्। तर कांग्रेसले गगनकुमार थापालाई उम्मेदवार बनायो। पार्टीको निर्णयविरुद्ध उनले उम्मेदवारी दिइन्। पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेपछि राजनीतिमा उनको सक्तियता घट्दै गएको हो।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०८१ ०७:०४ शनिबार
