जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा सञ्चालित दर्जनौं ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन- २०७४ ले विद्यालयबाहिरका शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको अनुमति अनिवार्य गरेको भए पनि यहाँका सेन्टरहरूले वर्षौँदेखि कानुनको धज्जी उडाउँदै आएका छन्।

नियमनकारी निकाय चन्दननाथ नगरपालिकाको नाकैमुनि अवैध कक्षा सञ्चालन भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मूकदर्शक बनेका छन्।

विडम्बनाको कुरा त के छ भने चन्दननाथ नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कतिवटा ट्युसन सेन्टर सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत थाहा छैन। नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईं स्वयं स्वीकार गर्छन्, ‘कतिवटा ट्युसन सेन्टर छन् भन्ने जानकारी नै छैन।’

शाखा प्रमुख चौलागाईंका अनुसार हालसम्म एउटै ट्युसन सेन्टरले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएका छैनन्। नगरपालिकाले एक साताभित्र अनुमति लिन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरे पनि विगतको अभ्यास हेर्दा यो औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने आशंका बढेको छ।

अधिकांश ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टरहरू सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने शिक्षकहरूले सञ्चालन गरिरहेको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ। बिहान विद्यालयमा औपचारिक कक्षा र बिहान–साँझ निजी ट्युसन पढाउने शिक्षकहरूको दोहोरो भूमिकाले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन कमजोर बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

विद्यालयमा पढाइलाई जानाजान कमजोर बनाएर विद्यार्थीलाई ट्युसनतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति जुम्लामा मौलाएको छ। विशेषगरी एसइई परीक्षा नजिकिँदै जाँदा खलंगाका सेन्टरहरूमा विद्यार्थीको भीड लाग्ने गरेको छ। तर, न त शुल्कको मापदण्ड छ, न विद्यार्थी संख्या र समय तालिकाको सीमा नै तोकिएको छ।

अवैध शैक्षिक गतिविधि नियन्त्रणमा सरकारी निकायहरू पन्छिने गरेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ जुम्लाका निमित्त प्रमुख खेमराज पन्त संघीय संरचना लागू भएपछि अनुमति, अनुगमन र नियमनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई गएको भन्दै पन्छिएका छन्।

उनले भने, ‘पहिले शिक्षा नियमावली- २०५९ अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति लिने व्यवस्था थियो, तर अहिले यो अधिकार स्थानीय तहमा छ। स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्न नचाहँदा समस्या जटिल बनेको हो।’

यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति जुम्लाका संयोजक गौरीनन्द आचार्यले भने अब केही दिनभित्रै अनुगमन गरिने बताए। उनले भने, ‘छलछाम र मनपरी ढंगले शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्नु उचित होइन, सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ।’

नियमन नहुँदा अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ शैक्षिक अराजकता बढ्दो छ। यद्यपि, ट्युसन सञ्चालकहरूले भने यस वर्ष विगतका वर्षहरूको तुलनामा ट्युसन पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै घटेको बताएका छन्।

स्थानीय सरकारले तत्काल कडाइ नगर्ने हो भने जुम्लाको सामुदायिक शिक्षा प्रणाली थप धराशायी हुने र शिक्षक पेसाको नैतिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने खतरा बढेको छ।