सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा संघीयता कमजोर बन्दै जानुको मूल कारण नेताहरूको संघीयता विरोधी मानसिकता भएको टिप्पणी गरेका छन्।

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेताहरूलाई प्रदेशमा पठाउन नचाहेपछि प्रदेशले आफ्ना औचित्य र प्रभाव पुष्टि गर्न नसकेको बताए। उनका अनुसार यही कारण संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

मन्त्री गुरुङले सरकार अहिले अन्तरप्रदेश परिषद् लाई व्यवस्थित गर्न र तीन तहका सरकारबीच समन्वय कायम गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मार्फत पहल गरिरहेको जानकारी दिए। ‘‘संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, ऐन र स्पष्ट कार्यविधि बनाउनु अत्यावश्यक छ,’’ उनले भने।

वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले हालैको अवस्थालाई चिन्ताजनक भन्दै वित्तीय अधिकारको हस्तान्तरण कमजोर भएको उल्लेख गरे। उनले संविधानमै स्पष्ट रूपमा वित्तीय संघीयताको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।

उनले थप भने, ‘‘अहिले प्रदेश सरकारहरू समस्यामा छन्, तिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेला संघीयताको सुदृढीकरणका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्को भूमिका अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। यसका लागि सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ।’’

मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् संवैधानिक नभई कानुनी संरचना भएको उल्लेख गर्दै अन्तरप्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्यले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। उनले यसलाई नकारात्मक रूपमा नहेर्न आग्रह गरे।

अन्त्यमा, देशमा विकासको असमानता अन्त्य गर्न तल्लो तहलाई पर्याप्त वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताउँदै, बिना अधिकारको प्रदेश वा स्थानीय सरकार संघीयताको मर्म विपरीत हुने चेतावनी समेत दिए।