कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वसाधारणको सबै बचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले थप दायित्वबोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। ६८ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंका आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारीका सदस्यहरु पीडित बन्ने अवस्था आउनै नहुनेमा जोड दिए। उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री रहनुभएका सिंहले सहकारी मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालमा रहेका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुमध्ये विगत केही समयदेखि केही सयको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरुमा सर्वसाधारण जनताको बचत रकम फिर्ताको समस्या देखिएको छ । सहकारीमा सदस्यहरु नै केन्द्रीय तत्व हुन्छन् उनीहरु पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आउनै हुँदैन । तसर्थ केही सय सहकारीमा मात्र देखिएको समस्या हो भनेर हामी चुप बस्न सक्दैनौँ । हाम्रा प्रयासहरुलाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्द छ ,’ उनले भने,‘ हालसालै सहकारी ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापनाका साथै अन्य व्यवस्थाहरु गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न कटिबद्द छ । सर्वसाधारणको सबै बचत सहज रुपमा फिर्ता गराउन सहकारी अभियानले पनि थप दायित्वबोध गरोस् ।’
सहकारी आफैमा आर्थिक, सामाजिक जागरणको अभियान पनि भएको भन्दै उनले संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनीकरण, आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको रुपमा स्वीकार गरेको बताए। सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति संविधानमा नै आत्मसात गर्ने मुलुकको रुपमा नेपालको छुट्टै पहिचान स्थापित भएको पनि सिंहको भनाई थियो ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०८१ १६:५५ बुधबार
