मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रिय बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरकारसँगको द्वन्द्वको कारण पदमुक्त भएका छन्। सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ। शाक्य यसअघि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए।

दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका घिसिङले सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का असन्तुष्ट थिए। घिसिङ दोस्रो पटक २०७८ साउन २५ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। कार्यकाल आगामी साउनमा सकिने भए पनि सरकारले घिसिङलाई चार महिनाअघि नै हटाएको हो।

तत्कालीन सरकारले २०७७ माघ २७  गते चार वर्षका लागि शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको भए पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा पटकपटक पेसी तोकिए पनि मुद्दाको फैसला नहुँदै शाक्यको पदावधि २०८१ माघ २७ मा सकिएको थियो।

घिसिङ डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएपछि सरकारलाई असहयोग गरेको ठहर गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने?’ भन्दै पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम पटक घिसिङलाई फागुनको दोस्रो साता स्पष्टीकरण सोधेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४९ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य घिसिङले पूरा नगरेको सरकारको आरोप छ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा घिसिङले उद्योगको लाइन काटेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै घिसिङले लाइन जोड्न आनाकानी गर्ने र फेरि जोड्ने गर्दै आएका थिए।

मूल कारण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद भए पनि मन्त्रालयले घिसिङमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आएको थियो। घिसिङले सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेलेको मन्त्रालयको दाबी थियो। मन्त्रालयले माग गरेका सूचनामा सत्यतथ्य लुकाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक जवाफ नपठाई केवल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने ढंगको असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात/विवरण पठाएको आरोप छ।

 डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने अजेन्डामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको मन्त्रालयले आरोप लगाउँदै आएको थियो। समयमा कार्यसम्पादन नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले शून्य अंक ल्याएको थियो।

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा पनि घिसिङ र सरकारबिच मत बाझिएको थियो। सरकार र उद्योगी लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए पनि यसमा कुलमानले असहयोग गरेको सरकारको बुझाइ छ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा २८ उद्योगबाट करिब सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जिकिर गर्दै आएको छ। उद्योगीले टिओडी मिटरका आधारमा महसुल भुक्तानी गर्न तयार गरेको बताए पनि प्राधिकरणले टिओडी मिटरको बिल दिन नसकेपछि थप विवाद बल्झिएको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले ३५ उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको थियो। प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि ऊर्जामन्त्रीसँग थप विवाद बल्झिएको थियो। माओवादीको दरिलो साथ पाएका घिसिङले लोडसेडिङ हटाएर लोकप्रियता कमाएको आडमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएका थिए।

घिसिङले पटक–पटक लाइन काट्दै जोड्दै आएका थिए भने ऊर्जामन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काट्ने कुरा समस्याको समाधान नभएको बताउँदै आएका थिए। उद्योगमा १२ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि घिसिङले ढाँटेको उद्योगीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। सरकारले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोेधेपछि सडकदेखि सदनसम्म उनलाई हटाउन नहुने पक्षमा आवाज उठ्दै आएको थियो। लोकप्रियताको आडमा घिसिङले पछिल्लो समय पदको दुरुपयोग गरेको पनि उनीमाथि आरोप छ।