जनता समाजवादी पार्टी, नेपालपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिकेको छ।

अध्यादेशले पूर्णत: कृषिमा आधारित समुदायलाई त्यसको दायराबाट वञ्चित गराउने भन्दै लोसपाले समर्थन जनाउन नसकिने निर्णय गरेको छ। जसपा नेपालले यसअघि नै उक्त अध्यादेशमा समर्थन नजनाउने निर्णय गरिसकेको छ।

जसपा नेपालपछि लोसपाले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट हात झिक्दा सरकार थप सङ्कटमा फसेको छ। संसद् अधिवेशन नचलेको बखत ल्याएको छ वटा अध्यादेशमध्ये पाँचवटा भने पास हुने लगभग पक्कापक्की भइसकेको छ। यसमा जसपा नेपाल र लोसपा दुबैले समर्थन गर्न सकिने बताएका छन्। तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारका लागि 'निल्नु न ओकल्नु' भएको छ।

सरकार छ वटै अध्यादेश पास गर्न चाहन्छ। त्यसकै लागि विकल्प खोजिरहेको सरकारलाई लोसपाले पनि समर्थन नजनाउने निर्णय गरेसँगै थप सङ्कट परेको हो। अध्यादेश सरकारका लागि प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको छ।

जसपा नेपालले मात्रै समर्थन नजनाउने निर्णय गरिरहँदा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास गराउनका लागि सरकारले तीन सिट जुटाए पुग्थ्यो। तर, अब सरकारलाई चार सिट जुटाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। राष्ट्रिय सभामा लोसपासँग एक सिट छ। जसपा नेपालसँग तीन सिट छ। तर, उनीहरू दुबैले समर्थन नजनाउने भएपछि सरकारले चार सिट जुटाउनुपर्ने भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा गाह्रो नभए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन कठिन छ। राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र लोसपासँग मात्रै सिट थियो। अब लोसपाले समर्थन नगर्ने भएसँगै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेस-एमाले मात्रै भएका छन्। कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग १० सिट छ। यसरी हेर्दा भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा २६ सिट मात्रै पुग्ने देखिएको छ। यदि लोसपाले पनि समर्थन गरेको खण्डमा २७ हुन्थ्यो।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ। यसैले सरकारले जसपा नेपाल फकाइरहेको थियो। जसपा नेपालसँग तीन सिट छ। यसरी सरकारसँग बहुमत अर्थात् ३० पुग्थ्यो। तर, अब सरकारले ६ वटै अध्यादेश पारित गर्नका लागि राष्ट्रिय सभामा चार सांसद जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।

संवैधानिक प्रावधानअनुरूप संसद् अधिवेशन नचलेको बखत त्यसरी ल्याइएका अध्यादेशहरू खुलेपछि सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट ६० दिनभित्र बहुमतले पास गराउनुपर्छ। अध्यादेश जुनसुकै बेला राष्ट्रपतिबाट खारेज हुन सक्छ। जुन सरकार चाहँदैन। यी अध्यादेशहरू चैत १८ गतेसम्म दुबै सदनबाट पास नभए स्वत: निष्क्रिय हुनेछन्। सरकारलाई त्यसअगावै दुबै सदनबाट बहुमतले पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार फागुन पहिलो हप्ताभित्र पनि अध्यादेशहरू सदनमा टेबुल गर्न कठिन छ। उनले नागरिकसँग भनेका छन्, 'तयारी नपुग्ने देखियो। फागुन पहिलो हप्ताभित्र टेबुल हुन्छ कि त्यही नि गाह्रो हुन्छ। हामी छलफलरत छौँ।'

स्रोतका अनुसार सरकारले राष्ट्रिय सभामा आठ सिट भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई फकाउने नीति लिएको छ। तर, माधवकुमार नेपाल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति नै सकारात्मक छैनन्। स्रोतका अनुसार खासगरी एमाले एकीकृत समाजवादीका केही सांसदलाई 'फ्लोर क्रस' गराउने वा अध्यादेशहरू कार्यसूचीमा चढेको दिन अनुपस्थित गराउने नीतिमा छ। तर,यथास्थितिमा त्यो सम्भावना देखिएको छ। घटना क्रम कसरी अगाडि बढ्छ, कुर्नैपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्