‘संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चार वर्ष अघि अर्थात् २०७८ वैशाख २१ गते जारी गरेको विज्ञप्तिको एक अंश हो यो।

त्यति बेला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै थिए। तर, देउवा र उनले नेतृत्वको कांग्रेस विपक्षमा थियो। र, ओली नेतृत्व सरकारले संसद् नबोलाएर अध्यादेश ल्याउँदा सभापति देउवाले मात्र होइन कांग्रेसका प्रभावशाली नेताले संसद् देखि सडकसम्म अध्यादेशको विरोध गरे।

तर, अहिले ओली कांग्रेसकै समर्थमान सरकारको नेतृत्व गरी रहेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले चार वर्ष बित्दा नबित्दै संसद् बोलाउन छाडेर विभिन्न पाँच अध्यादेश जारी गरेको छ। तर, कांग्रेस सभापति देउवा मात्र होइन विगतमा अध्यादेशको विपक्षमा चर्को आवाज उठाउने नेताहरू नै अध्यादेशको बचाउमा जुटेका छन्।

अध्यादेश जारी गरेको साता दिन बित्दा नबित्दै सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माघ १८ गते देखि अधिवेशन बोलाएका छन्।

संसद्को अधिवेशनमा अध्यादेशको विपक्ष र विपक्षमा पार्टीका सांसद्हरू विभाजित हुने देखिएपछि शनिबार सभापति देउवाले पार्टीका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र मन्त्रीहरूलाई बोलाए। र, अध्यादेशको बचाउमा एक ढिक्का भएर बोल्न निर्देशन दिए।

आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर अध्यादेशको बचाउमा महामन्त्री गगनकुमार थापासहित नेताहरूले खडा गरेका तीन विज्ञलाई बोल्न लगाइएको छ।

त्यसप्रति पार्टीका सांसदहरूले नै प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद शंकर भण्डारीले २०४६ सालको जनआन्दोलनका कमान्डरसमेत रहेका गणेशमान सिंह र संस्थापक मध्यका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी छाडेको स्मरण गराउँदै संसदीय दलको बैठकमा सांसद बाहेकको सहभागिताका विषयमा प्रश्न गरे।

जनताले जिताएरै पठाए त्यो नै सर्वोत्कृष्ट उत्तीर्ण हो तर यहाँ कुन विधाको मान्छे पढाइरहेको छ भन्दै भण्डारीले प्रश्न गरेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए।

‘एकै व्यक्ति महामन्त्रीको सचिवालय तथा एनजिओको, सरकारको अध्यादेश ड्राफ्टमा, त्यही मान्छे यहाँ पढाईरन्छ,’ भण्डारीलाई उद्धृत गर्दै ती सांसदले भने,‘बीआरआई ड्राफ्टमा सोही व्यक्ति र स्वास्थ्य मन्त्रीको सल्लाहकार रहेको व्यक्तिले कुन हैसियतमा दलको बैठकमा आएको हो ?’

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कांग्रेस र एमालेका नेता सहभागी राजनीतिक संयन्त्रमा महामन्त्री थापा सहभागी भएपछि उनैले आफू निकटकालाई विज्ञकारुपमा संसदीय दलको बैठकमा विचार गोष्ठी जस्तो गरी विज्ञ तैनाथ गरेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको एक सांसदले दाबी गरे।

पार्टीको संसदीय दलको बैठक भनेर बोलाइएको जनाउँदै ती सांसदले भने, ‘पछि विचार गोष्ठी जस्तो गरी कोही भाषण गरी रहने कोही सुनिरहने काम भयो।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले विगतमा अध्यादेश ल्याउँदै सबैभन्दा धेरै विरोध गर्ने नेताहरू नै अहिले अध्यादेशको मस्यौदा गर्न लागि परेको भन्दै ‘आफूलाई खुसी’ लागेको बताए।

आफूले भूमिका र अवसर पाए गत काम पनि ठिक हुने अवसर नपाए अरूले गरेका राम्रो कामको पनि विरोध गर्दै हिँड्ने परिपाटीले कांग्रेस र देशको हित नगर्ने सांसदहरूले दाबी गरेका थिए।

एक साता अघि अध्यादेश ल्याएर मुलुकमा के चमत्कार भयो र के उत्पात बिग्रने थियो भन्ने प्रश्न गर्दै कांग्रेसका एक सांसदले भने,‘मैले गरेको चाहिँ जे पनि ठिक भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था र परिपाटी होइन।’ सरकारले ल्याएका केही अध्यादेश केही व्यक्ति विशेषलाई लाभहानीका आधारमा ल्याइएको पनि ती सांसदको दाबी छ।

संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने कुरा ठिक नभएको जनाउँदै सांसद राजेन्द्र बजगाईँले व्यापार, व्यवसायका लागि वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउनु परेको धारणा बैठकमा आएको बताए। बैठकमा त्यस विषयमा छलफल र जानकारी गराउने क्रम चलिरहेको बजगाईँले जानकारी दिए।

राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र संवैधानिक परिषद्को अथित्व नै समाप्त पर्ने गरी कम्तीमा अहिले अध्यादेश नआएको बताउँदै अर्का सांसद रामहरि खतिवडाले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा जनताको पक्षमा एकताबद्ध भएर आवाज उठाउने निष्कर्ष निकालेको बताए। अध्यादेशसहितका विषयमा पार्टी संसदीय दलको बैठकमा सोमबार आफ्नो धारणा राख्ने उनले जानकारी दिए।

बैठकमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद रमेश लखेकले वर्तमान सरकार बनेपछि उत्साहजनक अवस्था सिर्जना भएको साथै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको ब्रिफिङ गरेको थिए।

अहिले ३/३ महिनामा विश्वासको मत लिने कुराको अन्त्य भएको जनाउँदै खतिवडाले भने, ‘२०८४ सम्म यही सरकार निरन्तर लैजाने कुरामा छलफल भएको छ।’

बैठकपछि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अध्यादेश किन ल्याउनुपर्‍यो ? यसभित्र के के छन् ? ती कन्टेन्टमा केही समस्या छन् भन्नेमा आज (आइतबार) खुलेर छलफल भएको जानकारी दिए। सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले धारणा राखेपछि मन्त्रीहरूले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुस २९ गते चार र माघ २ गते एक अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसको एक साता पनि बित्न नपाउँदै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार माघ १८ गते सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

संसद् बैठक बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसीसहितकाले विरोध गर्दै आएका छन्।