सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ अनुसार धरौटीको व्यवस्था गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा लामिछानेले आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने कुनै ठोस आधार नदेखिएको भन्दै धरौटी माग गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ ‘मिसिलमा संलग्न तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट यी प्रतिवादी आरोपित कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम एक करोड नगद धरौट जेथा जमानत वा सर्तरहित (अन कन्डिसनल) बैंक ग्यारेन्टी दिएमा लिई तारेखमा राख्नू। सो बुझाउन नसकेमा कानुनबमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न स्थानीय कारागारमा पठाउनू,’  आदेशमा भनिएको छ।

आदेशअनुसार, लामिछानेले नगद, जायजेथा जमानत, वा सर्तरहित बैंक ग्यारेन्टीमार्फत १ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। धरौटी बुझाउन नसकेमा उनलाई पुर्पक्षका लागि स्थानीय कारागारमा राख्न आदेश दिइने छ।

लामिछानेविरुद्ध माघ ६ गते सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। माघ ९ गते अदालतमा आफैं हाजिर भएका लामिछानेमाथि तीन दिनसम्म थुनछेक बहस भएको थियो।

सरकारी वकिलले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेका थिए। तर, प्रतिवादी पक्षले लामिछाने सहकारीका सञ्चालक नभएको र अपचलनमा संलग्न नरहेको तर्क राख्दै साधारण तारिखमा छाड्न माग गरेका थिए।

लामिछाने यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी मुद्दामा पनि उनलाई माघ २ गते ६० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको थियो।