सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय परिचयपत्र सुशासन कायम गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र ग्रहण गर्दै उनले आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि भएकाले यसलाई ‘सुपर सिटिजनसीप’ का रूपमा समेत लिनुपर्ने बताए।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले हालै अध्यादेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरिएको बताए। उनले भने, 'नागरिकताका माध्यमबाट धेरै अनियमितता भयो, त्यसलाई रोक्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मान्ने भनेर प्रबन्ध गरेका छौँ। सुशासनका लागिसमेत महत्त्वपूर्ण पाटो हो।'

सरकारले बैंकिङ कारोबार, राहदानी तथा मालपोतका लागिसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रलई मुख्य आधार मान्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। 'राष्ट्रिय परिचयपत्र उच्च प्रविधियुक्त भएकाले आधुनिक र भरपर्दो रहेको छ। यसमार्फत धेरै काम हुन्छ। बायोमेट्रिक प्रणालीमा चल्ने भएकाले तल माथि चोरी गर्न नसकिने खालको छ। नागरिक एपमा प्रयोग गर्दासमेत यसलाई आधार मान्छौँ,' सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जिल्लामा हालसम्म दुई लाख सात सय १६ राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त भएकामा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमार्फत ७५ हजार सात सय १८ जनालाई वितरण गरिएको बताए। उनले प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन सङ्कलन गर्ने कार्यसमेत सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।