प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको भाखा पाँच वर्ष पर धकेलेका छन्। गत पुस २३ गते उनले भनेका छन्, 'संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ।'

जबकि, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग गत असार १७ गते सत्ता गठबन्धन बनाउने सहमति गर्दा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले नै संविधान संशोधन गर्ने सातबुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

संसद्‌का दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने विश्वव्यापी संसदीय मान्यताविपरीत सत्ता गठबन्धन बनाएका कांग्रेस-एमालेले त्यसलाई संविधान संशोधनको ठूलो कार्यक्रमले ढाकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधको भाखा पाँच वर्ष पर सारेसँगै कांग्रेस झस्किएको छ।

संविधान संशोधन गर्ने भनेर दुई ठूला दल मिलेको सन्दर्भमा संविधान संशोधन नै नहुने भएपछि कांग्रेस नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत, नेता अर्जुनरसिंह केसीलगायतका नेताहरूले ओलीको भनाइप्रति तीव्रत्तर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्न नहुने कुरा बोलेको, सातबुँदे समझदारीको अपमान गरेको, दुई दलबीचको सहमतिमा ग्रहण लागेको बताइरहेका छन्।

कांग्रेस नेता एनपी साउदले त सत्ता गठबन्धनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। संविधान संशोधन यही संसदीय कार्यकालमा हुनुपर्ने समझदारी भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, 'हामीले गठबन्धन गर्दा नै संविधानमा केही कमजोरी देखिएका छन्, यसलाई संशोधन गर्ने बुँदा राखिएको छ र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। यही सहमतिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले नै ०८७ मा संशोधन गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सरकार गठनका लागि भएको सहमतिविपरीत छ। यसले गठबन्धनको औचित्य र सान्दर्भिकताका विषयमा कांग्रेसले सोच्न आवश्यक छ।’ 

कांग्रेस-एमालेबीच बढ्दो अविश्वास

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको भाखा पाँच वर्ष पर सारेपछि कांग्रेस-एमालेबीच अविश्वासको 'ग्राफ' थप बढेको छ।

अहिले त कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच जुहारी नै चल्न थालेका छ। गत बुधबार झापा पुगेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनसम्बन्धी समझदारीमा 'ब्याक गियर' नलाग्ने बताएका थिए।

जवाफमा एमाले नेता विष्णु रिजालले त्यसलाई 'कांग्रेस नेताहरूको झ्यारझ्यार' नाम दिएका छन्। बुधबार साँझ फेसबूकमा लेखेका रिजालले भनेका छन, 'एमाले र कांग्रेसको सरकार छ। दुई पार्टीका अध्यक्षहरूबीच उच्चस्तरको समझदारी छ, दुई पार्टीका बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ। कांग्रेसका केही जिम्मेवार साथीहरूले एमालेका बारेमा बीचबीचमा झ्यारझ्यार गरिरहेको त्यति श्रवणीय छैन।'

उसो त यसअघि पनि कांग्रेस-एमालेका बीचमा थुप्रै अविश्वासका किस्साहरू छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसी मन्त्रीहरूमाथि मन्त्रालयका सचिवमार्फत 'क्रस रिपोर्टिङ' को व्यवस्था गरेको, असोज १०-१२ को विपद्‌मा आफू अमेरिका हुँदा पनि कांग्रेसी मन्त्री उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाउन नदिएको, बीआरआई हुँदै संविधान संशोधनको पाँचवर्षे भाखासम्म आइपुग्दा कांग्रेस-एमालेबीचको अविश्वासको ग्राफ अझ बढिसकेको छ। यसपछि अब सत्ता गठबन्धन के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा भएको छ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकसँग भने, 'अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सोच्छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले किन त्यसरी भन्नुभयो भन्नेबारे धारणा पनि बनाउँछौँ।'

कांग्रेस नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालेपछि एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको वचनलाई सच्याउन खोजिरहेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, 'सहज रूपमा दुईतिहाइ पुग्दैन भन्नुभएको हो। संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सहमतिअनुरूप हुन्छ र हुनुपर्छ।'

सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीलाई सच्याउन खोजेका छन्। उनले भनेका छन्, 'राष्ट्रिय सभामा प्रक्रिया रोकियो भने टुङ्गिँदैन भन्नुभएको हो। संविधान संशोधन हुन्छ। अहिल्यै हुन्छ। यही गठबन्धनले गर्छ।' 

यो पनि पढ्नुहोस्

'यो सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेकै होइन'

राजनीतिक विश्लेषकहरूको नजरमा यो सरकार 'आफ्नाहरूको रक्षा'का लागि मात्रै बनेको हो।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, 'सरकार बन्ने आधारदेखि अहिलेसम्म हेर्दा यो सरकार बनेको आफू र आफ्नाको रक्षाका लागि हो।'

उनले थपे, 'यो मूलत: संसदीय राजनीति हो। यसमा पहिलो शक्ति सरकारमा र दोस्रो शक्ति प्रतिपक्षमा हुन्छ। र, यदि तिनीहरू मिल्नैपर्‍यो भने त्यहाँ कुनै आपत् आइलाग्यो वा ठूलै काम हुँदैछ भनेर बुझिन्छ। उनीहरू जतिबेला मिले, त्यतिबेला संविधन संशोधन गर्ने भनेर भनेका थिए। तर, अब त्यही नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि यो खाली सत्तामा चढ्नका लागि थिएछ भन्ने स्वत: सिद्ध भयो। खासमा यो गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि होइन रहेछ।'

अर्का विश्लेषक डा. विष्णु दाहालको विश्लेषण पनि मिल्दोजुल्दो छ। सरकारले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने र रवि लामिछानेको पछि लाग्नेबाहेक अरु काम नै नगरेको उनको भनाइ छ।

'सरकार सातवटा बुँदामा बनेको थियो। त्यसमध्ये प्रमुखचाहिँ संविधान संशोधन थियो। त्यो बुँदालाई टार्ने कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। भनेपछि यो सरकार आफ्नाहरू जोगाउनका लागि बनेको हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो, यो सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेकै होइन,'विश्लेषक दाहाल भन्छन्।

उनलाई त शङ्का छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सल्लाहमै भनेका हुन् कि ! 'यो सरकार नै ओली र देउवाको मात्रै हो। यो पूरै कांग्रेस र एमालेको होइन। उहाँहरूले पूरै अपजस पार्टीलाई बोकाउनु भएको छ। यसर्थ, घटित सबै घटनाहरू उहाँहरूबीचको सल्लाहबिना त कसरी होला र ? यो  पनि प्रधानमन्त्रीले देउवाजीसँगको सल्लाहमै भन्नुभएको हुनसक्छ।' 

यो पनि पढ्नुहोस्