‘जुन पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छ, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ। हामीलाई सबै जातजाति, धर्म–संस्कृतिसहितको समावेशी चाहिएको छ। यसमा सम्झौता नगरीकन २०१५ सालमा वा २०४८ सालमा जति मत कांग्रेसले पाउँदा पनि एउटा पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँदैन भने त समस्या हुने भयो, हामी निर्वाचन प्रणाली फेर्छौं।’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले शनिबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइको अंश हो यो। झन्डै पौने घण्टा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थापाले अहिलेको समस्याका मूल कारण निर्वाचन प्रणाली भएको आशय व्यक्त गरे। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितालाई कायम राख्दै संविधानको सफलताका लागि त्यसको संशोधन गर्ने बताए।
यो कुरा कांग्रेस महामन्त्री थापाले पहिलो पटक भनेका होइनन्, यसअघि अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लोकप्रिय मत र सिट ल्याउने पार्टीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अझ केही दिनअघि हिमाल चढेर फर्केका शर्माले एक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सिट संख्या र लोकप्रियको आधार जुन दल ठुलो बन्छ, त्यसले मात्र सरकार चलाउने र अरू दल बाहिर बस्ने विधि बनाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘उसले सामान्य बहुत पाएन भने नपुगेको सिट संख्या विनर टेक अलको थ्योरीअनुसार २५/३० उसलाई दिऊँ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘त्यो को ल्याउने भनेर पहिला नै निर्वाचन आयोगमा विज्ञहरूको सूची दर्ता गरौं र बलियो प्रधानमन्त्री बनाएर जान सकिन्छ।’
महामन्त्री थापाले निर्वाचन प्रणाली बदल्ने र सबै जातजाति, धर्मलाई समेट्ने जनाउन भ्याए पनि त्यसको कारण भने राजनीतिक दल र तिनका नेताको गठबन्धन संस्कृति नभएको उल्लेख गरे। अर्को दलको समर्थनमा सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने र मन्त्रीहरूको भाषण यो सरकार बदलिँदैन भन्नेबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। कांग्रेस महामन्त्री थापाले भनेको ठिक हो तर त्यो अवस्था कसले ल्यायो? २०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएका सरकारले त्यही अवस्था भोग्नुपर्यो। तर के त्यसमा निर्वाचन प्रणाली मात्र दोषी हो त?
कि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अधिक सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित चलखेलले सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री संकटमा परेका हुन्? नेपालभन्दा केही वर्षअघि मात्र प्रजातन्त्र स्थापना भएको छिमेकी मुलुक भारतमा गठबन्धनको सरकार हिजो मात्र होइन आज पनि चलिरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर बनेका बेला गठबन्धनकै सरकारको नेतृत्व गरेर मनमोहन सिंहले आजको भारतको जग बसाएका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पार्टीको बहुमत आउँदा वा नआउँदा पनि गठबन्धनको संस्कार र संस्कृतिअनुसार सरकार सञ्चालन गर्दै छन्।
विश्वको शक्ति राष्ट्रहरूको अग्रपंक्तिमा भारत आइपुगेको छ तर भारतले निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, शासन व्यवस्था पनि फेरेन। हामीले यसबिचमा निर्वाचन प्रणाली मात्र होइन, पटकपटक शासन प्रणाली नै बदल्ने काम गरेका छौं। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शासन प्रणालीको एउटा जग बसाएको फेरि निर्वाचन प्रणालीलाई अघि सारेर देशको आर्थिक विकास र सुशासनको विषयलाई संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले विषयान्तर त गर्दै छैन?
राजनीतिक दल र तिनका नेताको कमजोरीलाई छोप्न कहिले राजनीतिक प्रणाली र कहिले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष लगाउने काम मात्र त भइरहेको छैन? २०१५/२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त अहिलेको जस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली थिएन। २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दुई तिहाइ बहुमत दिए। तर २०१७ पुस १ गते राजाले जननिर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ गरेर आफैं सरकारको नेतृत्व लिए। त्यसमा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षालाई कांग्रेस नेताद्वय बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेर राणाको टकराव कारक थियो कि निर्वाचन प्रणाली? सत्ता स्वार्थमा रहेका तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापासहितका नेताहरूको साथ र समर्थन महेन्द्रले नपाएका भए बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ हुने थियो त?
कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेको भए पञ्चायती शासन व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्ने थियो? कांग्रेस र वामपन्थी शक्ति मिलेको केही महिनामै २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो, मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। २०४८ सालमा आम निर्वाचन भयो। जनताले फेरि कांग्रेसलाई बहुमतसहित शासन गर्ने अवसर दिए। आफ्नै पार्टी सभापतिलाई निर्वाचन हराउन लाग्नेदेखि सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्दा नबित्दै छत्तिसे र चौहत्तरेमा विभाजन भएर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचन कांग्रेसकै कारण भएको होइन? कि निर्वाचन प्रणाली कारण मध्यावधि निर्वाचन भएको हो?
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले त्रिशंकु संसद् र त्यससँगै बढेको विकृतिले माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई बल पुर्याए। फेरि २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारेर गएको निर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए। भट्टराई नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, त्यसपछि गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार एमाले वा अर्को दलका कारण ढलेको होइन, कांग्रेसकै विवादले समस्यामा परेको हो। २०५९ जेठमा संसद् विघटन गरेर शेरबहादुर देउवाले मध्यावधि घोषणा पनि गठबन्धनका कारण गर्नुपरेको होइन। कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह यसका कारक होइन र?
२०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भयो। त्यसदेखि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई मुलुकले आत्मसात् गर्दै आएको छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचन एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरे। जनताले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको चाहनाअनुसार दुई दललाई स्पष्ट बहुमत दिएका होइनन्? कोरोना भाइरसबाट मुलुक आक्रान्त बनेका बेला तत्कालीन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष निर्वाचन प्रणालीको दोष थियो त?
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै बलजफ्ती प्रतिनिधिसभा विघटन जनताले गरेका हुन् कि निर्वाचन प्रणालीले? संविधानको धारा ७६ को १ देखि ५ सम्मको प्रयोग गर्दा पनि संसद्ले सरकार दिन नसके मात्र संसद् विघटन हुने स्पष्टै लेखिएको थियो र छ। त्यो पनि हरेक धाराअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए मात्र। केही महिनाअघि मात्र कोसी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ को ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले पद छाड्दिनँ भने। दल मात्र लोकतान्त्रिक भएर नहुने रहेछ, त्यसका नेताका आचरण पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कोसी घटनाबाट कम्तीमा कांग्रेसले सिक्नुपर्ने होइन? लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आफू अल्पमतमा परेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण त कता हो कता, संविधानको अपव्याख्या गरेर पदमा बसिरहने कुरा निर्वाचन प्रणाली वा शासन प्रणालीको दोष हो कि राजनीतिक दल र तिनका आचरणमा समस्या हो?
२०७९ सालको निर्वाचन अघि भएको सहमति चुनावपछि कांग्रेस आफैले पालना गर्यो त? मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण बिरलै अवस्थामा बाहेक एउटै दलको बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले विगतमा सांसद थिइनँ भन्ने छुट पनि पाउलान् तर अर्का महामन्त्री थापा २०६४ यता निरन्तर संसद् छन्। अहिले मात्र निर्वाचन प्रणालीमा समस्याको पहिचान गरेका थापाले चाहेको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हो? पार्टीको अभिमुखी कार्यक्रममा खुलाएनन्।
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर गठन भएको वर्तमान सरकारलाई अहिले काम गर्न कसले बाधा गर्यो? संसद्, सरकारको आकार घटाउनुपर्ने बताएका थापाले प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभालाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी बनाउन चाहेका हुन्? लोकप्रिय मत पाएको दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्ने उनको कुराले त्यसलाई पनि संकेत गर्दैन? कि उनले विगतमा भन्दै आएको पछि छाडेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कुरा गर्न खोजेका हुन्? संसद् र संसदीय दलको लगाम हुँदाहुँदै निरंकुशताको अभ्याससहित पटकपटक संसद् विघटनको प्रयास गर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो होला?
उनै थापा र शर्माले भनेजस्तै २०७९ सालको आम निर्वाचनको लोकप्रिय मत कांग्रेसको छ। अझ सिट संख्यामा पनि कांग्रेस नै अघि छ, पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व उसैले गर्न पाउनुपर्यो। अरू दलले खुरुक्क कांग्रेसलाई सहयोग गरिदिनुपर्यो। कुल सदर मतको २७ प्रतिशत पाएको दलले बाहिर रहेका ७३ प्रतिशतलाई पाँच वर्ष अनकन्टक शासन गर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति होला? त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितचाहिँ कसरी हुन्छ? किनकि विगतमा कांग्रेसले पाएको बहुमत र त्यसपछिको सरकार गठन र विघटन अर्को दलका कारण भएको होइन र छैन। दलभित्र पनि समस्या नहोला तर संसद्मा भएको दोस्रो र तेस्रो दल एकीकरण गरेर पहिलो दल बने भने के हुन्छ?
आज सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेस र एमालेबिच राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा परेको यही गाँठो होइन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका नेताहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर केही दल विभाजन गर्ने र तिनलाई आफ्नो दल मिलाउने प्रयत्नमा छन्। कांग्रेस संसद्को ठुलो दलको हैसियत खोसिने भएपछि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ। त्यसले दुई दलभित्र बढेको अविश्वासको खाडल अझै बढ्दै गएको वर्तमान अघिल्तिर छ।
२०८४ सालको आम निर्वाचनमा अर्को कुनै अमुक दलले लोकप्रिय मत र सिट ल्यायो भने कांग्रेसका नेताहरू फेरि यो पनि ठिक भएन अब संसद्मा भएका ठुला र अनुभवी दलमध्येबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने त होइनन्? कि देश र जनतालाई भरोसा जगाउने गरी जनमत जुटाएर शासन सञ्चालन गर्न पार्टी संगठन निर्माणमा जुट्ने? २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि जन्मेका पुस्तासँग जोडिन नसकेको कांग्रेस अहिले पाका पुस्तासँग पनि टाढिन पुगेको छ भने गिर्दो जनमत, खस्कँदो पार्टी संगठनले कांग्रेसका महामन्त्रीहरूमा आत्मविश्वास घट्दै गएको त होइन? निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनले मात्र होइन, राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली, आचरण र सोचमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले मात्र मुलुकले निकास र जनताले विकास पाउँछन्। निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र दोष लगाएर जनतामा टुटेको आशा र भरोसा जागृत होला त?
प्रकाशित: २३ पुस २०८१ ०६:३४ मंगलबार
